काठमाडौँ । जातीय समता समाजका महासचिव खगेश्वर सुनारले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका कुल सिटमध्ये न्यूनतम १५ सिट दलित समुदायका लागि आरक्षित हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
२०८२ साउन २३ गते शुक्रबार युगदर्शन मिडियालाई भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो ।
अहिलेसम्म विभिन्न सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरूले दलित समुदायलाई भोट बैङ्क बनाउँदै आएको विश्लेषण अगाडि सार्दै उहाँले न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २५ सिट दलित समुदायका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समता समाजको गत जेठमा बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले यस विषयलाई उठान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस विषयमा छलफल चलाउनका लागि काठमाडौँ र देशका अन्य स्थानमा समता समाजले अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एनजिओकरण र इसाईकरण
दलित समुदायमा एनजिओकरण र इसाईकरणको प्रभाव रहेको महासचिव सुनारले स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमा १ नम्बर सक्रिय संस्था भनेकै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हो, त्यसपछिको अर्को चलखेल गर्ने इसाईकरणले गर्छ ।’
मुख्यतः रकम पाउने स्वार्थले गर्दा दलित समुदायका कैयौँ व्यक्तिले एनजिओ सञ्चालन गरेको तथा कैयौँ इसाई धर्मको प्रचारमा लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तरजातीय विवाह
महासचिव सुनारले समता समाजले अन्तरजातीय विवाहलाई स्वागत गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘अरूको उदाहरण के दिनु ? म आफैले अन्तरजातीय विवाह गरेको हुँ’ २०४५ सालमा अन्तरजातीय विवाह गर्दा आफूलाई छुट्याउन खोजेको तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रयास गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
अहिले अन्तरजातीय विवाह पहिलेको तुलनामा सहज भएको बताउँदै उहाँले समता समाज यसको पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
अन्तरदलित भेदभाव
अन्तरवार्ताको क्रममा उहाँले दलित जातिभित्र पनि अन्तरजातीय भेदभाव रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
‘अन्तरजातीय भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रगतिशील चेतनाले नै हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको सुरुआत आफैबाट गर्नुपर्दछ ।’
यस सन्दर्भमा उहाँले थर लुकाउन नहुने पनि बताउनुभयो ।
‘थर लुकाउनु हुँदैन । हामी मिहिनेतकस वर्गको मान्छे भएकाले यसमा गर्व नै गर्नुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
थर लुकाएका कारण नेपाल र भारतमा दलित समुदायले गम्भीर समस्या व्यहोरेको उहाँको बुझाइ थियो ।
त्यसैगरी, नागरिकता प्रमाणपत्रमा आपत्तिजनक शब्द लेखिनुलाई गम्भीर बताउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
परिवर्तनको असर
महासचिव सुनारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधान बनेपछि पनि दलित समुदायको अवस्थामा सुधार नभएको दाबी गर्नुभयो ।
आरक्षण र भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन दिने कानुन वास्तविक दलितमाझ अझै लागु नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘मैले त कस्तोसम्म देखेको छु भने दलित आयोगमा नै टाठाबाठा बाहुनको हालीमुहाली छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, दलितका लागि दिइएको आरक्षण पिँढका गरिब दलितले नपाएको उहाँको जिकिर थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘आरक्षण दलित समुदायको पिँढसम्म पुगेको छैन । यसबाट आरक्षण वास्तविक दलितका लागि होइन भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
त्यस्तै उहाँले संविधानले नेपाली दलितको अवस्थामा सुधार भएको भए नवराज विकजस्ता घटन नघट्ने उहाँको विचार थियो ।
(अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्नुहोला)
