काठमाडौं । संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब आफैले तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जो २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको थियो ।

अहिले कति पाउँछन् ?
२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ ।

प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउँने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जो काठमाडौं बाहिर गएको अवस्थामा पाउने व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ ।

यसबाहेक उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सो सरहका एकजना सहस्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ८ जना कर्मचारी पाउँछन् । जसको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।

मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । यसका अलावा मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

राज्यमन्त्रीले मासिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मसलन्द ३ हजार, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार गरी जम्मा ७५ हजार ३० रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अलावा राज्यमन्त्रीले मासिक २ सय लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

आफ्‌नो तलब आफैले तोक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा असम्भव वा अस्वीकृत मानिन्छ । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितको विरुद्ध हुन जान्छ । तर, यस्तो खालको व्यवस्था कुनै विशेष सन्दर्भमा प्रयोग हुने हुन सक्छ, जुन निम्नलिखित रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्‌नै बेतन आफैंले तोक्न पाउँदैनन् । उनीहरूको बेतन सरकारको नीति, संसदमा पारित कानुन/बजेट वा सम्बन्धित आयोगहरूको सिफारिस अनुसार निर्धारण हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुले आफ्‌नो तलब आफैले तोक्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारले मौलाएर थिलो थिलो भएको देशको चौपट अर्थतन्त्रको अवस्था भविष्यमा झन्‌ कस्तो होला ?