काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले संविधान संशोधनमा बनेको एकता अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्दासम्म निरन्तर रहनुपर्ने बताएको छ । बुधबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी मसालले नेपालको निशान छापबारे संविधानमा संशोधन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको प्रस्तावको स्वागत गरेको छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतको भारतले अक्रिमण गरेको भूमिलाई फर्काउन त्यही प्रकारको ऐक्यवद्धता कायम रहेमा ति भूभागलाई फर्काउन सफल हुने मसालले विश्वास लिएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा कतिपय सांसदहरूले कालापानी समेतको भूभाग नेपालको नभएर भारतको नै भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति समेत प्रकट गरिएको छ ।

यस्तै, मसालले वक्तव्यमा एमसीसीको खारेजी गर्न माग गरेको छ भने संघीयता खारेजीमा समेत जोड दिएको छ ।
रुकुम पश्चिममा भएको जातीय हिंसा र अमेरिकामा एक जना काला जातीका मानिसको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युप्रति पनि खेद प्रकट गर्दै मसालले त्यस विरुद्ध चलेका आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :
हिजो २०७७ जेठ २७ गते नेकपा (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेको थियो । त्यसले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थिति र समस्याहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि कैयौँ निर्णयहरू गरेको छ । तिनीहरूबारे जानकारी दिनको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. नेपालको निशान छापबारे संविधानमा संशोधन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सबै राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूले समर्थन गरेको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतको भारतले अक्रिमण गरेको भूमिलाई फर्काउन त्यही प्रकारको ऐक्यवद्धता कायम रहेमा त्यसबाट उक्त भूभागहरूलाई फर्काउन हामीहरू सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । हाम्रा बीचमा विभिन्न राजनीतिक मतभेदहरूका बाबजुद देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि त्यसप्रकारको एकता कायम गर्न हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनतासित पनि अपील गर्दछौँ ।

२. उक्त सन्दर्भमा कतिपय सांसदहरूले कालापानी समेतको भूभाग नेपालको नभएर भारतको नै भएको जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, उनीहरूको त्यसप्रकारको अभिव्यक्तिको हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा भत्र्सना गर्दछ ।

३. सङ्घीयताको खारेजीका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्न राखेको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । वास्तवमा सङ्घीयताका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्दै जाने र राष्ट्रिय विखण्डन हुने गम्भीर खतरा छ । त्यसकारण सङ्घीयतालाई खारेज गर्न संसदभित्र र बाहिर व्यापक जनआन्दोलन र जनदवाव सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसप्रकारको जनआन्दोलन र जनदवाव सिर्जना गर्नको लागि तथा अन्तमा सङ्घीयतालाई खारेज गर्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा राखेको संविधानमा संशोधनको प्रस्तावले महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्ने छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।

४. रङ्गभेदका विरुद्धको अमेरिकी जनताको आक्रोश र आन्दोलनलाई नेकपा (मसाल)ले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । त्यो आन्दोलनको प्रारम्भ हत्याका विरुद्धको घटनाबाट उठेको भएपनि मूल रूपमा त्यहाँ घर जमाएर बसेको त्यसप्रकारको रङ्गभेदी नीतिका विरुद्धको नै आन्दोलन हो र त्यो आन्दोलनसित हाम्रो पार्टीले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

५. रुकुममा घटेको हत्याकाण्डको विरुद्ध पनि नेकपा (मसाल)ले तीव्र शब्दमा रोष प्रकट गर्दछ र त्यो हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष छानवीन गरी त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका विरुद्ध कानुनअनुसार कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यो घटना मूलरूपमा एउटा दलित जातिको युवकको उच्च जातकी युवतीसँगको प्रेमसित सम्बन्धित भएपनि मूल रूपमा त्यो घटनाका पछाडि हाम्रो समाजमा जरा हालेको जातीय भेदभाव वा छुवाछूत प्रथासित नै सम्बन्धित छ । त्यसकारण समाजमा विद्यमान त्यसप्रकारको जातीय भेदभावका विरुद्ध कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई कडाईपूर्वक लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिन्छौँ ।

६. एमसीसीलाई पारित गराउन सरकारले योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिरहेको वास्तविकता प्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको छ । त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा चलेको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र त्यसलाई अरू व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यस सिलसिलामा नेकपा (मसाल) सहित दशवटा पार्टी वा सङ्गठनहरूका बीचमा संयुक्त आन्दोलन गर्न कायम भएको एकतालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ ।

७. अहिले देशमा कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको क्बारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरिकन घरमा पठाउने नीतिका कारणले कोभिड १९ को सङ्क्रमण धेरै नै बढेर जाने र त्यसले महामारीको रूप लिने सम्भावना गम्भीर बनेको छ । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको कडा आलोचना गर्दै पीसीआरको परीक्षण बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

८. कोभिड १९ को सङ्क्रमण, क्बारेन्टाइन र त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च केन्द्रले व्यहोर्नु पर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ । त्यति ठूलो खर्च व्यहोर्नु स्थानीय पालिकाहरूका लागि सम्भव छैन । स्थानीय पालिकाहरूलाई त्यसको सम्पूर्ण खर्चको बोझ दिंदा उनीहरूको सम्पूर्ण बजेट त्यसैमा खर्च हुने र उनीहरूका अन्य सबै चालू वा विकास खर्च समेत बन्द हुने स्थिति आउँछ । त्यसकारण कोभिड १९सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च केन्द्रले नै व्यहोर्नको लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

९. पहिले ओम्नी कम्पनीलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिदको लागि जिम्मा दिंदा त्यसले धेरै भ्रष्टाचार गरेको ठहराएर त्योसँगको सम्झौता खारेज गरिएको थियो र त्यसको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । तर अहिले समाचार माध्यमहरूबाट थाहा भएअनुसार सेनाले बजार मूल्यभन्दा धेरै महङ्गो मूल्यमा ती सामानहरू खरिद गरेर ल्याएको छ । त्यसकारण त्यसको विरोध गर्दै त्यसबारे आवश्यक छानवीन र कारवाही गर्न हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

१०. देशमा आत्महत्याका घटनाहरू लगातार बढ्दै गइरहेका छन् । थाहा भएअनुसार लकडाउनभन्दा यताको सानो अवधिमा नै एकहजारभन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्, जसमध्ये ठूलो सङ्ख्या किशोर किशोरीहरूको पनि छ । कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न भएको मानसिक असन्तुलनले नै त्यति ठूलो सङ्ख्यामा आत्महत्या भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

११. रूपन्देहीमा भएको पाँच जनाको हत्याप्रति हाम्रो पार्टीको विशेष ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसप्रति तुरुन्त छानवीन गरी दोषिलाई सजाय दिनको लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । थाहा भएअनुसार त्यो घटना पनि कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न भएको मानसिक असन्तुलनले नै भएको हो । त्यसकारण त्यसप्रकारका घटनाहरूप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।