मनोज भट्ट ##

मैले यो लेखमा नेपालमा कृषिसहकारीको अवस्था कस्तो छ ? त्यसबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु तर नेपालमा कृषिसहकारीको अवस्था थाहा पाउन त्यसभन्दा अगाडि नेपालको विद्यमान भूमिको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चरित्र थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिका लागि भूमिको आवश्यकता पर्छ । भूमि उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन हो । नेपालको भूमिमाथिको विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप थाहा नपाई कृषिसहकारीको अवस्था बुझ्न कठिन हुनेछ ।

नेपाल एउटा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । आर्थिक तथा समाज विकासको चरणका हिसाबले नेपाल न त पूर्ण पुँजीवादी, न पूर्ण सामन्ती मुलुक हो । त्यस अर्थमा यो अर्धसामन्ती सामाजिक, आर्थिक स्वरूप भएको व्यवस्था हो । नेपाल राजनीतिक रूपले अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । कृषिको आधुनिकीकरण तथा विकासका लागि नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूपमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ ।

नेपालमा दलाल पुँजीवादले प्रवेश गरेको धेरै दशकपछि मुख्यतया अमेरिका तथा २००७ सालदेखि २०१५ सालको दौरान भएका सामन्त, जमिनदार विरोधी किसान आन्दोलनको दबाबमा परेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा कथित भूमिसुधारको नाटक गरेका थिए । विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति तथा देशभित्रका सामन्त, जमिनदार वर्ग विरुद्धको असन्तुष्टिको दबाबमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार गर्न बाध्य भएका थिए तर उनको राजनीतिको मुख्य आधार सामन्त र जमिनदार वर्ग नै थियो । राजा महेन्द्र सामन्त तथा जमिनदार वर्गलाई चिढाएर भूमिहीन किसान तथा जोताहा किसानको पक्षमा भूमिसुधारलाई केन्द्रित गर्न चाहँदैनथे । राजा महेन्द्रको सामन्त तथा जमिनदारपक्षीय वर्गपक्षधरताको परिणाम भूमिसुधारबाट जम्मा ९ हजार जमिनदारको हदभन्दा बढी ३४ हजार हेक्टर जमिन मात्र खोस्ने काम भयो । खोसिएको ३४ हजार हेक्टर जमिन “तत्कालीन अवस्थामा उपयोगमा रहेको कुल कृषिजन्य भूमिको ३–४ प्रतिशत मात्र हुन जान्थ्यो” (सुवेदी, २०७३, पृ. १००) । यो तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन अवस्थामा जुन जुन राणा परिवार वा जमिनदार, सामन्त खलकसँग राजा विभिन्न कारणले चिढिएका थिए, तिनीहरूको जग्गा खोसियो । राजालाई समर्थन गरिरहेका भूमिपतिलाई भूमिसुधारले कुनै असर परेन । त्यसैले राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधारको घोषणाले भूमिको स्वामित्वमा आधारभूत रूपले कुनै परिवर्तन गर्न सकेन, जसको परिणाम भूमिव्यवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेन । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन नभई कृषिको विकास तथा आधुनिकीकरण हुन सक्दैनथ्यो ।

नेपालमा २००७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ सालमा ठुला ठुला जनआन्दोलन भएका थिए । ती आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तन भए तर मूल सत्ता सामन्त, जमिनदार, विदेशी दलाल नोकरशाह पुँजीपतिको हातमा नै रहिरह्यो, जसको परिणामस्वरूप नेपालमा अहिलेसम्म क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र सरकारबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले क्रान्तिकारी भूमिसुधारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । दुइटै संविधानसभामा क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधारको प्रश्नमा बहस छलफल भए तर २०७२ सालको संविधानमा भूमिको प्रश्नलाई मानवअधिकारको प्रश्न बनाइए पनि अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक ढङ्गबाट भूमिसुधार भएकै छैन । अहिले पनि भूमिमाथि द्वैध स्वामित्व कायम छ । मोहियानी हक स्थापित हुने गरी कानुन बनेको २९ वर्ष (श्रेष्ठ÷देउजा, २०२१, पृ. १) बितिसक्दा पनि अझै किसानलाई मोहियानी हकस्वरूप भूमि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

भूमिको अधिकांश हिस्सा अहिले पनि ठुला भूमिपतिको हातमा केन्द्रित छ । भूमिमाथि अनुपस्थित भूस्वामित्वकै प्रभुत्व छ । कृषिको अवस्था अहिले पनि पिछडिएको छ । पिछडिएको कृषिअवस्था सामन्ती कृषिको विशेषता हो । निर्वाहमुखी खेती, टुक्रे जमिन, सीमित स्रोतसाधन, बजारको अभाव, पिछडिएको कृषिसामन्ती अवस्थाको परिचायक हो ।

पिछडिएको सामन्ती स्वरूप बोकेको कृषिप्रणालीलाई पुँजीवादले क्रमशः पुँजीवादी अर्थतन्त्रअनुरूप विकास गर्दै लैजानुपर्ने हो । त्यसो भए मात्र कृषि आत्मनिर्भर र औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्छ तर नेपालमा माथिबाट लादिएको पुँजीवादले स्थानीय सामन्त, जमिनदारसँग साँठगाँठको नीति अपनायो । अझ त्यसमा पनि मुलुक अर्धऔपनिवेशिक भएका कारण नेपालको भूमि स्वामित्वको क्षेत्रमा विदेशीको प्रभाव बढी परेर भ्रष्टीकरण भएको छ ।

एकातर्फ भूमिमाथिको सामन्ती स्वामित्व खतम गरेर क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सकेन भने अर्कोतर्फ, माथिबाट विकास भएको पुँजीवादको स्वरूप दलाल प्रकृतिको थियो । माथिबाट लादिएको दलाल पुँजीवादले सामन्ती व्यवस्थालाई पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्ने भूमिका खेल्न सक्ने कुरा भएन । माथिबाट लादिएको “दलाल पुँजीवाद सामन्ती वर्गसँग साँठगाँठ गरेर अगाडि बढेको परिणामस्वरूप नेपाल प्राक्पुँजीवादी अवस्थाामा नै राख्ने काम ग¥यो (तामाङ, २०८१, पृ. १९०–९१) । नेपालको कृषि औद्योगिक विकासतर्फ पनि अगाडि बढ्न सकेन । भूमिमाथिको सामन्ती स्वामित्वको परिणाम अझै पनि हाम्रो कृषि पछौटे खालको छ । कृषिले व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त नभई कृषिको आधारभूत समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि कृषिक्रान्ति अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ ।

जमिनदार वर्गको हातमा भएको जमिनको स्वामित्व पुँजीपति वर्गको हातमा जाने, किसानहरू जमिनबाट बेदखल भएर ज्यालादारी मजदुरमा बदलिने प्रक्रियाबाट युरोपेली मुलुक अगाडि बढेका थिए । त्यस प्रकारको विकासको परिणाम “अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्रान्ति, राजनीतिमा पुँजीवादी क्रान्ति र भूमिबाट किसानको बेदखलीको प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित थिए” (सुवेदी, २०७३, पृ. १०७) । त्यस प्रकारको प्रक्रियाबाट नेपाल अगाडि बढ्न सकेन । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको प्राक्पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिले वर्तमान गणतन्त्रात्मक शासनकालमा पनि निरन्तरता पाएको छ” (रेग्मी, २०८१, पृ. १२६) । नेपाललाई सामन्ती मुलुक कायम राखिराख्न विश्व साम्राज्यवादी र घरेलु सामन्तवादका बिचको अवैध साँठगाँठले मुलुकले पुँजीवादमा सङ्क्रमण वा विकास गर्न सकेन ।

लेनिनले अर्धसामन्ती समाजको व्याख्या गर्दै आफ्नो रचनामा भनेका छन्– “अर्धसामन्ती समाज भनेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले प्रवेश पाएको र विस्तारको क्रममा रहेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, जहाँ सामन्तवाद र पुँजीवादका विशेषता एक आपसमा गाँसिएका हुन्छन्” (रेग्मी, २०८१, पृ. २२६) । लेनिनले गरेको अर्धसामन्ती समाजको परिभाषा नेपालको सामाजिक, राजनीतिक चरित्रसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ । नेपालमा जे जति पुँजीवादको विकास भएको छ, त्यो भनेको साम्राज्यवादले व्यापारिक सम्बन्धको क्रममा निर्यात गरेको पुँजीवाद हो । त्यसैले नेपालको पुँजीवादको चरित्र औपनिवेशिक रहेको छ ।

नेपालमा भूमिसमस्यालाई सही ढङ्गबाट वा क्रान्तिकारी ढङ्गबाट समाधान गर्ने प्रयास कुनै पनि सरकारले गरेनन् । भूमिको सामन्ती र पिछडिएको अवस्थालाई कायम राख्न क्रमशः नेपालको कृषिक्षेत्रमा उदारीकरणले समेत जरा गाड्दै गएको छ, जसको परिणाम नेपालको कृषि क्षेत्रको नीतिनिर्माणमा वैदेशिक प्रभुत्व हाबी छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भूमिको समस्या जहाँको तहीँ रह्यो । त्यसैको असर नेपालमा कृषिसहकारीको विकासमा परेको छ ।

समाजवादी व्यवस्थाअन्तर्गत कृषिको सहकारीकरणलाई तीव्र पारेर किसानको विचारधारामा सांस्कृतिक परिवर्तन, मजदुर तथा किसानका बिचको वर्ग अन्तरविरोध तथा गाउँ र सहरका बिचको अन्तरलाई समाधान गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ । कृषिसहकारीले समाजमा छरिएको सानो पुँजी, सीमित उत्पादन साधन, सिप र श्रमलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर कृषिको विकासमा मदत पु¥याउँछ । एक्लाएक्लै श्रम पसिना बगाउँदा पनि घरायसी गर्जो टार्न सम्भव नहुने वा गुजारामुखी कृषिमा आश्रित हुनुपर्ने परम्पराको कृषिसहकारीले क्रमशः अन्त गर्ने सहयोगी प्रमाणित भएको छ । रुस, चीन, क्युबा, भेनेजुयलालगायतका ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु ग¥यो । सानो सानो टुक्रामा रहेका “खेतलाई सहकारीको माध्यमद्वारा एक ठाउँमा” (कुमार, २०००, पृ. ११०) ल्याएर आआफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट नै गरेका थिए र छन् ।

सर्वप्रथम नेपालमा कृषिसहकारी कस्तोलाई भनिन्छ ? त्यसबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । २०६५ सालमा सरकारले तयार पारेको सहकारी खेती निर्देशिका–२०६५ ले सहकारी खेती र सहकारी कृषि व्यवसायको परिभाषा यस प्रकार गरेको छ– “सहकारी खेती र कृषि व्यवसाय भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्थानीय निकायको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, करारमा लिइने जग्गा, सार्वजनिक रूपमा पुँजी र श्रम लगानी गरी श्रम पुँजीको अवधारणामा प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थामार्फत् कृषि वस्तु, उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्रीवितरण गर्नका लागि गरिने सहकारी खेतीप्रणालीलाई सम्झनुपर्दछ (सखेनि, २०६५, पृ. २) भनी परिभाषा गरिएको छ ।

उपर्युक्त परिभाषाले सिङ्गो कृषिसहकारीको परिभाषा समेट्न नसके पनि कृषिभित्र कस्तो खेतीलाई सहकारी खेती भनिन्छ ? त्यसको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

सहकारी खेती सामूहिक प्रकृतिको हुनेछ । त्यसमा सामूहिक पुँजी र श्रम लगानी गरिएको हुन्छ । श्रम र पुँजीको लगानीको आधारमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको सार्वजनिक जग्गा, स्थानीय निकायको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका जग्गा या निजी जग्गालाई करारमा लिएर सहकारीको माध्यमद्वारा गरिने खेतीलाई जनाउँछ । सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी नीति बनाएको छ । त्यो नीतिअनुसार कसैले निश्चित समयसीमासम्म जग्गा खनजोत नगरी बाँझो राखेमा त्यस्तो बाँझो जग्गा स्थानीय तहले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी वा निजी फर्मलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । एकातर्पm, अंशवण्डाका कारण वा सामूहिक परिवार टुक्रिँदै जाँदा भूमिको बढिरहेको खण्डीकरण तराई वा काठमाडौँलगायतका सहरहरूमा घडेरीका लागि खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गदै जाने प्रवृत्तिले खेतीयोग्य भूमि मासिँदै गइरहेको स्थितिमा कृषिको विकासका लागि कृषिसहकारी कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ तर नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दै गएको बाँझो जग्गामा खेती गरेर वा पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक खेतीका लागि प्रतिकुल कान्ला, खेत, गरालाई सुधार गरेर सामूहिक खेती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि निकै कमजोर छ । हाम्रो मुलुकको जनशक्तिको मूल प्रवृत्ति खेती नभएर कृषिमा संलग्न हुनेभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै बढी छ ।

२०४८ सालमा ८२० को सङ्ख्यामा रहेको सहकारी सङ्घसंस्थाको सङ्ख्या अहिले झन्डै ४०,००० पुगेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी अभिलेखअनुसार देशभरीका सहकारीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा धेरै कृषिसहकारीको रूपमा दर्ता छन् (राकिआ, २०८१, पृ. २२) । तथ्याङ्कमा कृषिसहकारी संस्थाको सङ्ख्या उत्साहजनक देखिएको छ तर व्यवहारमा सक्रिय वा क्रियाशील सहकारीको सङ्ख्या एकदमै थोरै छ । कृषिसहकारीको छाता सङ्गठन नेपाल कृषिसहकारी केन्द्रीय सङ्घमा चानचुन १ हजारभन्दा बढी कृषिसहकारी संस्था सदस्य बनेका छैनन् (राकिआ, २०८१) । त्यसबाट पनि क्रियाशील कृषिसहकारी संस्थाको स्थिति बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको कृषिक्षेत्रमा जे जस्तो विकास गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । ती विकास अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपअन्तर्गत नै भइराखेका छन् । कृषिको विकासका लागि कृषिसहकारी एउटा राम्रो माध्यम हो । हामीले कृषिसहकारीमाथि गरिरहेको चर्चा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतकै कुरा हो । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत कृषिसहकारीको प्रश्न भएकाले त्यसको माध्यमबाट कृषिमा कायापलट हुने सम्भावना त छैन तैपनि आंशिक रूपले कृषिसहकारीको माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सके यसले औद्योगीकरणका साथै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणका लागि मदत नै पुग्दथ्यो तर नेपालमा कृषिसहकारीको अवस्था निकै टिठलाग्दो छ ।

सहकारीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत बराबरको योगदान गरेको छ (खरेल, २०७८) । आव २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको ६१ खर्ब ७ अर्बको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान झन्डै १० खर्बभन्दा बढी रहेको छ तर मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान थोरै छ । जे जति छ, त्यो पनि घट्दो अवस्थामा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको घट्दो योगदानबाट पनि कृषिसहकारीको दयनीय अवस्थालाई अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान २.६३ प्रतिशतबाट घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ (खरेल, २०२४) । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तत्काल कृषिसहकारीको योगदान वृद्धि हुने सम्भावना पनि छैन । स्वयम् सहकारीका रणनीतिकारले सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान १५ प्रतिशत पुराउने योजना (सहकारी खबर, २०७७) रहेको सगौरव बताउँदै आएका छन् । त्यसबाट पनि मुलुकका झन्डै ९५ प्रतिशत सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन् । उत्पादन उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषिसहकारी, कृषि समूह, निजी फर्मलाई पानीझैँ अनुदान बगाएको छ तर कृषिको विकासका लागि भनेर दिइने अनुदान बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको छ यद्यपि कृषि क्षेत्रलाई जे जति अनुदान उपलब्ध गराउने भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यो विकसित देशको तुलनामा एकदमै न्युन रहेको छ । “विकसित मुलुकका कृषिक्षेत्रको कुल आय (ए.जी.डी.पी.) को २ देखि ७५ प्रतिशतसम्म पनि लगानी गरेको छ” (कृषि अनुदानमा भएको नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्न गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, पृ. १) । सन् २०१५ मा चनि सरकराले २४८ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान खर्च गरेको थियो (ऐ.ऐ., पृ. ३) तर विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि न्युन बजेट विनियोजन गर्छ । विनियोजित बजेटमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कृषि अनुदान वास्तविक किसानको हातमा नपुगेर बिचौलियाले कुम्ल्याउने गरेका छन् । अनुदानमा गरिने अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाको पनि अभाव छ (ऐ.ऐ., पृ. १९) । सरकारमा बसेकाले विभिन्न बिचौलियामार्फत अनुदान दिएर प्रत्येक वर्ष मोटो रकम हात पार्दछन् तर गत ७० वर्षदेखि कृषिको अवस्था ज्युँकात्युँ छ, त्यसमा कुनै सुधार भएको छैन । कृषिसहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट वृद्धि गर्न तथा कृषिमा अनुदान वितरणमा देखिएका समस्याका बारेमा नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय किसान आयोगले बेग्लाबेग्लै अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेर अध्ययन पनि गरेको छ ।

२०८१ कात्तिक २ गते कृषि मन्त्रालयले एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा अनुदान पाउनेको सूची खोज्न समिति नै गठन गर्नुपरेको थियो (कान्तिपुर दैनिक, २०८१ माघ २२ गते) । त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, कृषिविकासको नाममा उपलब्ध गराइने अनुदान कति अपारदर्शी रहने गरेको छ । समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदन दिएको थियो (कान्तिपुर दैनिक, २०८१ माघ २२ गते) । कृषिसहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्म, निजी कृषि फर्म, व्यक्ति विशेषलाई १ खर्बभन्दा बेसी रकम अनुदान प्रवाह भएर पनि कृषिको अवस्था झन् पछि झन् बिग्रिँदो छ । हामी कृषिजन्य वस्तुका लागि विदेशी आयातमाथि पूर्णतया आश्रित छौँ ।

नेपालको कृषिविकासका लागि वैदेशिक दातृ संस्थाहरूले पनि ठुलो रकम लगानी गर्दै आएका छन् । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्था पनि नेपालमा कार्यरत छन् तर वैदेशिक दातृ संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने रकमका पछाडिको उद्देश्य “शुभलाभ” को कुनियतबाट प्रेरित छ । कृषिको विकासभन्दा त्यसको नाममा आउने मोटो रकममा विदेशी दातृ संस्थाका प्रमुख वा कर्मचारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिले नै विभिन्न प्रशासनिक काम, तलबभत्ता, सवारी साधन, अफिस भाडा, विदेश भ्रमण सुविधा, कम्प्युटर, ल्यापटप, अतिथि सत्कार, कन्सल्टेन्सी शुल्कको नाममा झन्डै ७५ देखि ९० प्रतिशत रकम स्वाहा पारेका हुन्छन् । त्यससम्बन्धी केही विवरण हेरेमा कृषिको विकासका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा हुने गरेको ब्रह्मलुटलाई स्पष्ट गर्दछ ।

विश्व बैङ्को ऋण सहयोग सञ्चालित “नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि परियोजना हो । १ हजार ७०० कृषक समूह र सहकारीजस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई लाभ पु¥याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आव २०७४÷७५ देखि ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण काढेर अगाडि बढाइएको संस्था हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० सम्म यो परियोजनाले ४ अर्ब ८४ करोड रुपिया खर्च गरेको थियो । यो रकमको ४० प्रतिशत रकम भवन निर्माण, सवारी साधन, फर्निचर खरिद, कार्यक्रम खर्चलगायतमा खर्च ग¥यो । तलबभत्ता, परामर्शदाताको शुल्क, तालिम, गोष्ठि जस्ता काममा २५ प्रतिशत रकम खर्च ग¥यो । ३५ प्रतिशत रकममा मात्रै कृषक समूह र सहकारी जस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदानमा खर्च ग¥यो” (हिमाल खबर, २०८१) । अनुदान दिइएको रकम कृषिसमूह वा कृषिसहकारी संस्थासम्म कति पुग्यो ? त्यसको पनि मसिनो गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने ठुलो रकम बिचौलीयाको हातमा परेको नै देखिनेछ ।

विश्व बैङ्कअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घसँग २०७७ सालमा ८ करोड डलर (अहिलेको मूल्यमा ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम) ऋण काढेर “ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना” संस्था निर्माण गरी काम अगाडि बढाइयो । “ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना” को मुख्य उद्देश्य प्रमुख आर्थिक करिडोर क्षेत्रमा साना कृषि उत्पादन तथा खरिदकर्ताबिच उत्पादनमूलक साझेदारी र बजार विकास गर्ने थियो । आव २०७९÷८० सम्म यो संस्थाले ५५ करोड २४ लाख रुपियाँ खर्च ग¥यो । २०७९÷८० सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता नियमित काममा ३० करोड ७० लाख रुपियाँ अर्थात् ५५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइन्छ । यो संस्थाले ११ करोड रुपियाँ सवारी साधन खरिदमा अर्थात् कुल खर्चको १७ प्रतिशत गाडी खरिदमा खर्च ग¥यो । ५० लाख बैठक तथा महँगी भत्तामा, ७ प्रतिशत तालिम ८/८ प्रतिशत परामर्शदाता शुल्कमा खर्च ग¥यो । कृषि पूर्वाधार निर्माणका लागि जम्मा ११ करोड मात्र खर्च ग¥यो (हिमाल खबर, २०८१) । कृषि पूर्वाधार निर्माणमा ११ करोड खर्च गर्दा त्यसबाट बिचौलियामार्फत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने कमिसन घटाउँदा त कृषि क्षेत्रमा न्यून रकम मात्र गएको देखिन्छ ।

नेपालमा कृषिविकासका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम वास्तविक किसानको हातमा नपुगेर बिचौलियाको हातमा पुगेर व्यापक अपचलन हुने गरेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा र बदनामीको विषयसमेत बनेको छ । व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले सञ्चालित “व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार (प्याक्ट) आयोजना” ले २ अर्ब १८ करोड ७९ लाख रुपिया अनुदान बाँडेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम विपन्न किसानसम्म नपुगी बिचौलियाले कुम्ल्याएको विश्व बैङ्को छानबिनले देखाएको थियो (हिमाल खबर, २०८१) ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाँच जिल्लामा धान, पाँच जिल्लामा मकै, पाँच जिल्लामा सुन्तला, दुई जिल्लामा माछा र एक एक जिल्लामा अलैची, आँप, जुनार र जैतुनको उत्पादन गर्न किसानलाई विशेष अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको थियो । निश्चित जिल्ला, निश्चित अन्नबाली फलफूल, माछा, जैतुन र अलैचीका लागि छुट्याउनुका पछाडि यस्ता कार्यक्रम धेरै जिल्लामा गर्दा बजेट बढी खर्च हुने त्यसको तुलनामा उपलब्धि हुन नसकेको कारण यस्तो मोडेल अगाडि सारिएको थियो (रेग्मी, सन् २०८१, पृ. २३८) तर अनुदान वितरण गर्दा आफ्नो दल पक्षधर बिचौलियालाई दिइयो । उद्देश्यअनुरूप आयोजनालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन नगर्दा त्यसमा गरिएको लगानीले कुनै प्रतिफल दिन सकेन । लगानी व्यर्थ गयो । किसानलाई लाभ भएन । बिचौलिया मोटाए । कृषिक्षेत्रको जति अनुदान अरू कुनै पनि क्षेत्रमा छैन तर पनि कृषिको अनुदान कहाँ गयो ? भन्नेबारे अहिलेसम्म गतिलो अध्ययन र समीक्षा भएकै छैन तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कृषिमा दिइएको अनुदान पटक्कै प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अनुदान बढाउँदै लगेको छ तर उत्पादन झनै घटेको छ (कृषि अनुदानमा भएको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, पृ. १९) ।

उपर्युक्त केही उदाहरणबाट कृषिविकासको नाममा सरकारी वा वैदेशिक अनुदान ऋण वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने रकममा हुने व्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । कृषिसहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्म, निजी कृषि फर्मको नाममा अनुदानस्वरूप आउने रकममा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ ।

राष्ट्रिय किसान आयोगले गठन गरेको कृषिसहकारी संस्थासम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले नेपालमा विद्यमान कृषिसहकारी संस्था विकास नहुनु र खोलिएका सहकारी संस्था निष्क्रिय रहनुका पछाडि यस्तो निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ– “नेपाल सरकारले कृषिसहकारीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा ल्याई निर्वाहमुखी तथा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक, साधनसम्पन्न, प्रतिस्पर्धी एवम् व्यवसायमुखी बनाउन कृषिसहकारी संस्थाको पूर्वाधार विकास क्षमता, अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम, कम ब्याजमा ऋण प्रदान गर्न चालु तथा पुँजीगत अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेता पनि खासै केहीबाहेक अधिकांश सहकारीको प्रगति एवम् विकास सन्तोषजनक छैन । तसर्थ यसरी सो संस्थाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनमा पुँजी तथा प्राविधिक समस्या तथा बजार व्यवस्थापनको समस्याका साथसाथै नीतिगत समस्याले गर्दा कृषिसहकारी धेरै निष्क्रिय अवस्थामा रहेको र केवल अनुदान पाइन्छ कि भनी मात्र संस्था खोल्दै आएको पाइन्छ (राकिआको प्रतिवेदन, पृ. ३) । प्रतिवेदनमा कृषिसहकारी संस्था आफ्नो उद्देश्यअनुरूप वा त्यसको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम गरेको हुनाले जनताको लाखौँ रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनले नै स्पष्ट पारेको छ कि कृषिसहकारी संस्था खोल्नुका पछाडि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सहकारीको लक्ष्य हुँदैन । विकास गर्ने उद्देश्यभन्दा कृषिसहकारीको नाममा अनुदान पाइन्छ कि भन्ने लोभले नै कृषिसहकारी खोल्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला “गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी” को नारा दिइयो । सरकारी अनुदान पाइने लोभमा गण्डकी क्षेत्रमा थुप्रै सङ्ख्यामा कृषिसहकारी संस्था खोलिए । अनुदान उपलब्ध हुन बन्द भयो । अनुदानको लोभमा खोलिएका कृषिसहकारी संस्था पनि निष्क्रिय भएर हराए । मधेस प्रदेशमा पनि कृषिलगायतका अन्य खोलिएका थुप्रै सहकारी संस्था निष्क्रिय अवस्थामा बसेका छन् । ती संस्थाका न कुनै सम्पर्क ठेगाना, न कार्यालय छन् । सहकारी विभागले पत्राचार गर्दा पत्र बुझ्ने मान्छे पनि छैनन् ।

कृषिसहकारीको नाममा खोलिएका संस्थाको पनि मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण परिचालनमा केन्द्रित छन् । अनधिकृत रूपमा बचत उठाउने र ऋण परिचालन गरेका कारण कैयौँ कृषिसहकारीले पनि बचतकर्तालाई बिचल्ली पारेका छन् ।

किसान आयोगले कृषिसहकारी निष्क्रिय रहनु वा विकास हुन नसक्नुमा कृषिसँग सम्बन्धित दुईचारओटा ऐनकानुन पनि बाधक रहेको बताएको छ (राकिआको प्रतिवेदन, पृ. ३४) । हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमिको चक्लाबन्दी सामूहिक, करारमा जग्गा लिएर सहकारीखेती गरी कृषिको परनिर्भरता घटाउने भन्दै नीतिगत रूपमा जोड दिएको पाइन्छ तर व्यवहार भूमिको चक्लाबन्दी, करारमा जग्गा लिएर सहकारी खेतीमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।

नेपालको खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३१ लाख हेक्टर छ । त्योमध्ये झन्डै ११ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । नेपालमा पहिलाको भन्दा वनको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखा पर्ने गरेका छन् (साइटेसन दिने) । पहिलाको भन्दा वनको क्षेत्रफलमा कसरी वृद्धि भयो ? स्पष्ट नै छ । किसानले जग्गा बाँझो छोड्दै जाने कार्यले तीव्रता पाएको छ । ती जग्गामा बोटबिरुवा उम्रिँदै अन्ततः त्यसले वनको रूप लिएको हुनाले वनको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको हुनुपर्दछ ।

कृषिमा संलग्न जनशक्तिको कृषिप्रतिको लगाव घट्दै गएको छ । त्यो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ स्थानान्तरण भएको छ । नेपालको अझ विशेषतः मध्यपहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो राख्ने प्रक्रिया झन् तीव्र भएको छ । कृषिमा काम गर्ने शक्ति त्यसबाट स्थानान्तरण भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०७५ सालमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले “कृषि, पशुपन्छी, भूमिव्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र–२०७५” जारी गरेको थियो । उक्त मार्गचित्रमा “विगत १० वर्षको कृषिक्षेत्रको औषत वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताएको थियो (पृ. १) । त्यसबाट नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासको दुरूह अवस्थालाई बताउँछ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन् तर नेपाल कृषिजन्य वस्तुमाथि परनिर्भर छ । इजरायलका २ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् तर उनीहरूले ९८ प्रतिशत जनताको आवश्यकता पूरा गरेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिएको छ (नेपालको संविधान, २०७२, पृ. २५) । त्यसैगरी भूउपयोगसम्बन्धी ऐन–२०७६ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषिभूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ (भूउपयोगसम्बन्धी ऐन–२०७६, पृ. १०–११) । राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३ ले पनि कृषिको व्यावसायीकरण र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ (कृषिसम्बन्धी नीतिहरूको सँगालो, २०७०, पृ. १, २, ६, १२) तर व्यवहारमा चक्लाबन्दी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक छ ।

भूमिको चक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र “प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना” रहेको छ । चक्लाबन्दीको पक्षमा सरकारले व्यापक होहल्ला, प्रचारप्रसार गरे पनि नतिजा निराशाजनक छ । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाले अहिलेसम्म जम्मा ८ हजार हेक्टरभन्दा केही बेसी जग्गामात्र चक्लाबन्दी गर्न सकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी आफ्नो बेग्लै कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर ४ हजार ९ सय ३५ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश लगायतकाले पनि जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ (पोखरेल÷घिमिरे, २०७९) । सर्वप्रथम त भूउपयोगसम्बन्धी ऐनमा चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने शब्द वा वाक्यांश परेको भए पनि त्यो कसरी गर्ने, त्यसमा आबद्ध व्यक्तिको जग्गामाथि स्वामित्वको प्रश्न, त्यसको दिगोपनाको विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । चक्लाबन्दीका सम्बन्धमा नियमावलीमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले चक्लाबन्दीको प्रश्नमा स्वयम् सरकार, राज्यका ऐनकानुन, राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, कार्यविधि नै गम्भीर छैनन् ।

सरकारी लगानीमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने र एकाध वर्ष खेती गर्ने र पछि चक्लाबन्दीको जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरीमा बिक्री गरेर करोडौँ नाफा कमाउने गर्दछन् । कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि चक्लाबन्दी गरिएको जग्गालाई प्रयोग गर्न रोक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । जग्गाको चक्लाबन्दीको दुइटा पक्षबिच हुने करार सम्झौताको आधारमा गरिन्छ । सम्झौता जुनसुकै पक्षले जुनसुकै बेला पनि तोड्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले चक्लाबन्दीको कमजोर आधारमा गर्ने गरिन्छ । त्यसको उदाहरण काभ्रेमा चक्लाबन्दी गरिएको जमिन पछि इँटाभट्टाका लागि प्रयोग गरिएको छ । “आलु सुपरजोन” का लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पाँचखाल नगरपालिका–२ मा इँटाभट्टा व्यवसायीलाई एकीकृत खेती गर्न भनेर बनाइएको जग्गालाई प्रतिरोपनी १५ हजारका दरले भाडामा लगाइएको थियो (गोरखापत्र, २०७९) ।

नेपालमा बनाइएको भनेको २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना (ब्एए), आगामी कृषि रणनीति वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना—यी सबै एसियाली विकास बैङ्क, कृषिविकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, युरोपियन युनियन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, एसडिसी, जाइका, युएसएड, डेनिडा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, डिफिड र विश्व बैङ्को आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताको आधारमा बनेका हुन् । यसरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएका कृषिविकास रणनीतिलाई उदारीकरणको भारी बोकाइएको छ अर्थात् नेपालमा सरकारले तयार पार्न लगाएका कृषि विकास रणनीति उदारीकरणको भारीले थिचिएका छन् । यी कार्यक्रम नेपालको वस्तुस्थितिसँग मेल खाँदैनन् ।

साम्राज्यवादीहरू उदारीकरणलगायतका विभिन्न माध्यमबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा घुसपैठ गरिरहेका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको निर्देशनमा नै नेपालमा भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणा छिराइएको हो । भूमि बैङ्कको माध्यमद्वारा किसानलाई बाँड्नुपर्ने जग्गालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पु¥याउने षड्यन्त्र लुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेटमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरि ३०० को सङ्ख्यामा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने नीति अगाडि बढाएको थियो (रेग्मी, २०८१, पृ. २३९) । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा साम्राज्यवादीहरू उदारीकरणको माध्यमबाट घुसपैठ गरेको हुनाले कृषिको विकासमा अवरोध पैदा भएको छ । सरकारले बनाउने कृषि रणनीति वा योजना विदेशी स्वार्थ र विदेशीकै आर्थिक सहयोगमा बनाइरहेको हुनाले पनि ती योजना सफल हुने गरेका छैनन् ।

कृषिसहकारीको अवस्था नेपालमा कमजोर छ । कृषिसहकारी मार्फत् उत्पादनमा लागेकाले पनि उत्पादनको बजारीकरणको समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपय प्रदेशले कृषिसहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि बजारको पूर्वाधार निमाणका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ† जस्तै ः लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न कृषिसहकारीबाट उत्पादित उत्पादनको बजारीकरणको लागि प्रदेश सरकारकै लगानीमा बजार निर्माण पूर्वाधारको मापदण्ड बनाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिसहकारीबाट उत्पादित उत्पादनको बजारीकरणका लागि अझै पनि कैयौँ कृषिसहकारी संस्था बिचौलियामाथि भर पर्नुपर्ने स्थिति कायमै छ । स्वयम् सरकारले २०७४ सालमा तयार गरेको “तरकारी मूल्य विश्लेषण अनुगमन” प्रतिवेदनले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, दामन, पालुङ, बज्रबराही र टिस्टुङको तरकारी सङ्कलन केन्द्र र काठमाडौँको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गर्दा नै मूल्य अन्तर १२२ प्रतिशत देखिएको थियो (अनलाइन खबर, २०७७) । मूल्यमा यति ठुलो अन्तरले उत्पादक र उपभोक्तालाई ठग्नका लागि बिचौलियाहरूले बजारमा कब्जा जमाएको कुरालाई देखाउँछ ।

कृषिसहकारीको क्षेत्रमा चिया, कफीमा केही प्रगति देखिएको छ । कफी उत्पादन, विक्रीवितरण, बजारीकरणका लागि हेल्भिटासजस्ता विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठुलो लगानी छ । दुग्ध सहकारीको सङ्ख्या पाँच प्रतिशतले झन् घटेको छ । जुनार सहकारीलाई अगाडि बढाउन जापान सरकारले समेत मदत गरेको थियो । सिन्धुलीको जुनारले बजार पाओस् भनेर नै जापान सरकारको सहयोग सिन्धुली–बर्दिबास–काठमाडौँ राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो तर जुनारको उत्पादन घट्दो छ । कृषिक्षेत्रको व्यापक आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विद्यमान भूमिको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ । आमूल परिवर्तननबिना गरिने प्रयत्नन टालाटुली बटुली मात्र हुनेछ ।

नेपालमा विद्यमान भूमिको अवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वरूपको अन्त हुनुपर्दछ । मुलुकलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरेर भूमिको माध्यमबाट किसानहरूमाथिको दोहोरो सामन्ती वा साम्राज्यवादी शोषणको अन्त गर्ने कार्यक्रम दीर्घकालीन प्रकृतिको भएकाले त्यसका लागि आकार तयार पार्दै जानुपर्दछ । नेपालका विभिन्न वाम दलहरूले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको भूमिसुधारको मुद्दा नेपालको सन्दर्भमा अझै समाधान भएको छैन । स्वयम् हाम्रो संविधानले समेत अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । कृषिबाट वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्तिको स्थानान्तरण र नेपाल छोडेर विदेशमा नै बसोबासको स्थायी अनुमतिपत्र लिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छतर त्यसरी विदेशमा स्थायी अनुमतिपत्र लिने नेपालीहरूको आफ्नो भूमिमाथिको स्वाम्रित्वलाई विभिन्न रूपले कायमै राखेका छन् । वर्तमान अवस्थामा अनुपस्थित भूस्वामित्वको प्रश्नलाई समाधान गर्ने हो भने वास्तविक किसानको हातमा भूमिको ठुलो हिस्सा पुग्नेछ । कृषिसहकारीका तीनओटा मोडेल समाजवादी क्युबा, भेनेजुयलालगायतका ल्याटिन अमेरिकन मुलुकले अपनाएको प्रणाली तथा स्वयम् हाम्रै मुलुकमा कतिपय पालिकाले पालिका नै कृषिकार्यमा संलग्न भएर गरिरहेका अभ्यासमाथि हामीले विमर्श गर्न सक्दछौँ । नेपालमा नयाँ जनवाद स्थापना नहुँदै तत्काल समाजवादी प्रणालीअन्तर्गतको कृषिसहकारी सम्भव छैन । क्युबा र भेनेजुयलाले जमिन्दारको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण गरेर सहकारीको माध्यमबाट सामूहिक खेत गरेर खेतीलाई उद्योगसँग जोडेका छन् । त्यसरी आआफ्नो मुलुक पुँजीवादी अर्थप्रणालीलाई समाजवादोन्मुख दिशामा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो मोडेल नेपालको हकमा पनि लागु गर्न सकिन्छ । पुँजीवादभित्र जग्गाको राष्ट्रियकरण गरेर सहकारीमार्फत सामूहिक खेतीको प्रणाली अपनाएर मुलुकलाई समाजवादोन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन सक्दछौँ । कतिपय पालिकहरूले जस्तै उदाहरणका लागि अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाको बाझो जग्गा वा अरूको जग्गा लिजमा लिएर कृषिमा संलग्न भएको झन्डै झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । भूमिकास्थान अब बिउबिजनको सवालमा पूर्णतया आत्मनिर्भर छ । यस्तो कार्यतिर अग्रसर हुन सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ । कृषि अनुदानमा हुने व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई रोक्न कानुनको अभाव छ । त्यसलाई पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । उदारीकरण, खुल्ला अर्थतन्त्रका कारण विदेशी कृषिजन्य सामग्रीले नेपालको कृषिबजारमा निर्बाध प्रवेश पाएको छ । विदेशी वस्तुहरूबाट स्वदेशी उत्पादनमा संरक्षणको नीति अपनाउनुपर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्रीसूची
कुमार, नरेन्द्र (सन् २००९). स्टालिन उनका समय और सङ्घर्ष. मेरठ : भारत संवाद प्रकाशन ।

कुमार, रमेश (२०८१). “कृषि परियोजना, किसानका नामको लाभ कसको पोल्टामा ?”. हिमालखबर डट कम, २०८१ माघ २४ गते (धधध।जष्mबपिजबदबच।अयm) ।

केसी, हरिबहादुर, पोखरेल, गङ्गालाल, घिमिरे, सागर (२०७९). “जग्गा चक्लाबन्दी, गण्डकी प्रदेशको अनुभव”. अनलाइन खबर डट कम. २०७९ असार ११ गते (धधध।यलष्लिभपजबदबच।अयm) ।

खनाल, रामेश्वर (सन् २०२४). “कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान न्यून”, अर्थबजार दैनिक. फेबु्रअरी २९, २०२४. (धधध।बचतजबदबशबच।अयm) ।

खरेल, विश्वनाथ (२०७८). “बढ्दो अर्थतन्त्रमा सहकारी भूमिका”. राजधानी दैनिक, २०७८ चैत २२ गते ।

घिमिरे, रविन्द्र (२०७७). “खेतीदेखि उपभोक्ता बजारसम्म बिचौलियाको रजगज”. अनलाइन खबर डट कम. २०७८ जेठ १५ गते (धधध।यलष्लिभपजबदबच।अयm) ।

तामाङ, सीताराम (२०८१). नेपाल : समाजको विकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी निरुपण. काठमाडौँ ः जागरण बुक हाउस ।

पौडेल, केशवराज (२०७९). “आलु सुपरजोनमा इँटा फलाउँदै”, गोरखापत्र. २०८१ चैत २२ गते ।

पौडेल, कृष्णप्रसाद, भट्टराई, टीकाराम, तामाङ, सुजाता (….). “कृषिविकास रणनीतिको प्रारूप ः वर्तमान अवस्था र लिनुपर्ने बाटो”. ……. : ………………… ।

रेग्मी, रामराज (२०८१). नेपालको अर्थराजनीति. काठमाडौँ : जागरण बुक हाउस ।

श्रेष्ठ, भरत, देउजा, जगत् (२०२१). मोही किसानको अवस्था र प्रभाव मूल्याङ्कन. काठमाडौँ ः सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (काठमाडौँ) खाद्य तथा दिगो खेतीपाती अभियान ।

सुवेदी, झलक (२०७३). भूमि किसान र राज्य. काठमाडौँ ः फाइन प्रिन्ट ।

नेपाल सरकार (….). कृषिसहकारी सञ्चालनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायबारे अध्ययन प्रतिवेदन. काठमाडौँ : राष्ट्रिय किसान आयोग ।

नेपाल सरकार (२०७५). कृषि, पशुपन्छी, भूमिव्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र–२०७५. काठमाडौँ : कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी मन्त्रालय ।

सम्पादकीय (२०८१). “कृषि अनुदान प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता”. कान्तिपुर दैनिक, २०८१ माघ २२ गते ।

नेपाल सरकार (२०६३). कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति–२०६३. काठमाडौँ : भूमि तथा कृषि मन्त्रालय ।

नेपाल सरकार (२०६१). कृषि राष्ट्रिय नीति–२०६१. काठमाडौँ : भूमि तथा कृषि मन्त्रालय ।

नेपाल सरकार (२०७२). नेपालको संविधान–२०७२. काठमाडौँ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ।

नेपाल सरकार (२०७६). भूउपयोगसम्बन्धी ऐन–२०७६. काठमाडौँ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ।

नेपाल सरकार (२०६५). सहकारी खेती निर्देशिका–२०६५. काठमाडौँ  : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।

…………… (२०७९). कृषि अनुदानमा भएका नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने गरिएको अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन. काठमाडौँ : नेपाल मल्टी डाइमेन्सनल कम्पनी प्रालि ।