काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले कुलिङ पिरियड, संवैधानिक नियुक्ति र अफगास्तिानप्रति रुसको समर्थनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८२ असार २१ गते राति प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कुलिङ पिरियड गम्भीर विषय भएको बताउँदै मसालले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर त्यसका लागि जिम्मेवार वा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे मसालले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

“फैसलाबाट न्यायपालिकाको संविधानको विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्नेबारे पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ र त्यो फैसलाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको छ” वक्तव्यमा भनिएको छ– “त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच पुग्न नदिन सबै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।”

त्यसैगरी, वक्तव्यमा अफगानिस्तानप्रति रुसको समर्थनको विषयमा धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

अफगानिस्तानमा महिला र छात्राको सम्बन्धमा अपनाइएको रवैया सम्पूर्ण संसारका महिलाको हक, अधिकार र मानवअधिकार समेतसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न भएको मसालको धारणा छ ।

मसालले रुसले तालिबान सरकारलाई दिएको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भर्त्सनायोग्य भएको बताएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“सङ्घीय निजामती विधेयकबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेराफेरी गरी संसद्मा त्यो विधेयक पेस गरिएको र पारितसमेत भएको कुरा एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । त्यो प्रश्नको गम्भीरता यो कुरामा निहित छ कि देशको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई नै गुमराहमा पार्ने असफल प्रयत्न गरिएको छ । अहिले त्यो हेराफेरीमा छानबिन गर्ने कुरा भइरहेको छ र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको छानबिनको क्रममा यसबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : त्यस प्रकारको हेराफेरीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि सामेल ता थिएन ?

त्यो प्रश्न खालि कुलिङ पिरियडसित मात्र सम्बन्धित छैन, त्यसले राज्यको सम्पूर्ण प्रणालीको गैरजिम्मेवार र अविश्वसनीय प्रणालीलाई पनि बताउँछ । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेराफेरीले राज्यको उच्च प्रशासनयन्त्र हाकाहाकी रूपले कति तलसम्म उत्रेर कानुन निर्माणसम्मको कार्यमा हेराफेरी गर्न तयार हुँदोरहेछ ? त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

संसद्ले कानुन बनाइसकेपछि वा सरकारले कुनै नीति वा कार्यक्रम निर्धारित गरिसकेपछि त्यसको कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मा प्रशासनयन्त्रमा नै हुन्छ । निजामती विधेयकबारे गरिएको हेराफेरीबारे ता पूरा प्रकाशमा नै आयो, प्रशासनयन्त्रले सरकारले बनाइरहेका कानुनको व्यवहारमा हेराफेरी वा सरकारका नीति वा कार्यक्रम वा निर्देशनमा स्वेच्छाचारी प्रकारले तोडमोड वा उल्लङ्घन गर्ने काम पनि व्यापक रूपले गर्ने गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारका कारबाहीको छानबिनको प्रभावशाली विधि के हुन सक्दछ ? वास्तवमा निजामती विधेयकबारे सरकार वा प्रशासनको उच्च तहमा गरिएको हेराफेरीबाट त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति प्रशासनयन्त्रमा व्यापक रूपमा विद्यमान रहेको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि सरकार वा प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यप्रणालीका कारणले नै देशमा व्यापक रूपले भ्रष्टाचार र कुशासन बढेर जानुका साथै देशको विकासमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ ।

अब त्यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल गर्ने र सुधार्ने कुरा भइरहेको छ तर सञ्चारमाध्ययमले बाहिर ल्याएको समाचारअनुसार त्यो विधेयकका प्रति अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई उपलब्ध नै गराइएको छैन । त्यसबाट यो प्रश्न उठ्दछ, जसको षड्यन्त्रअनुसार संसद्मा त्यो विधेयकमा हेराफेर गरेर प्रस्तुत गर्ने र पारितसमेत गर्ने गरियो ? त्यो षड्यन्त्रलाई निरन्तरता दिन कहिँ कतै राष्ट्रियसभामा पनि प्रयत्न त हुँदै छैन ? त्यसबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ छ तर यो कुराको आशा गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रियसभाले त्यो षड्यन्त्रलाई सजिलैसित सफल हुन दिने छैनन् र त्यो विधेयक पुनः संसद्मा आएपछि संसद्ले पनि त्यो विधेयकमा गरिएको हेराफेरीलाई सुधार्नेछ । जहाँसम्म त्यसबारे छानबिनको प्रश्न छ, त्यो छानबिन निष्पक्षतापूर्वक गरेर जिम्मेवार दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

संवैधानिक इजलासको बहुमतले चार वर्षपहिले ५२ संवैधानिक पदको नियुक्तिका विरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई खारेज गर्दै त्यस प्रकारको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ । त्यस प्रकारको फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतमा नै आँच पुग्नता गएको छैन ? त्यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रथमतः त्यो फैसलालाई साढे चार वर्षसम्म लम्ब्याउनु नै गलत थियो । विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यो नियुक्ति संवैधानिक थियो वा थिएन ? त्यो तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने विषय थियो किनभने त्यो निर्णय तात्कालिक कार्यसित सम्बन्धित हुन्थ्यो । उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक ठहरिएमा उनीहरूले गरेका सबै काम वा निर्णय पनि असंवैधानिक हुन सक्दथे । त्यसैले त्यस प्रकारका फैसलालाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु अवश्य पनि सही हुँदैनथ्यो ।

उक्त संवैधानिक नियुक्तिलाई सही ठहऱ्याउनु कुनै पनि अवस्थामा सही वा न्यायसङ्गत भन्न सकिँंदैन । त्यो बेला अकस्मात अध्यादेश निकालेर र न्यायपरिषद्को कोरमलाई तीन सङ्ख्यामा झार्नु नै सही थिएन । त्यसो गर्नुको पछाडि त्यो बेलाको ओली सरकारको स्वेच्छाचारिताले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

वास्तवमा त्यो बेला ओली सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न विद्यमान कानुनले नदिएपछि तुरुन्तै अध्यादेश जारी गरेर ती संवैधानिक पदमा स्वेच्छाचारी तरिकाले नियुक्ति गर्ने काम गरेका थिए । त्यसले कानुनमाथि खेलबाड गर्ने उनको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई नै बताउँछ । अहिले संवैधानिक इजलासले उनको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी कार्यप्रणालीमाथि मोहर लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासको त्यस प्रकारको फैसलाले भविष्यका लागि पनि एउटा गलत प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ ।

समग्र रूपमा विचार गर्दा अहिले ५२ ओटा संवैधानिक नियुक्तिबारे संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला संविधान र कानुनको आधारमा भन्दा पनि त्यस प्रकारको फैसलाका पछाडि सरकारको प्रभावले बढी काम गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । अहिले सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाबाट न्यायपालिकाको त्यस प्रकारको जिम्मेवारीको उपेक्षा भएको वा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बल पुग्न गएको ता छैन ? त्यो प्रश्न पनि नउठाईकन रहन सकिन्न । त्यो फैसलाबाट न्यायपालिकाको संविधानको विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्नेबारे पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ र त्यो फैसलाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच पुग्न नदिन सबै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई रुसले समर्थन दिएको कार्यप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । तालिबान पहिलेदेखि नै आफ्नो इस्लामिक कट्टरवादी दृष्टिकोणको लागि बदनाम छन् । उनीहरूले महिलाको हकअधिकारमाथि मध्ययुगीन प्रकारले दमन गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरू महिला शिक्षाका कट्टर विरोधी छन् र महिलाका सबै सार्वजनिक गतिविधिमा पनि उनीहरूले पूरै नियन्त्रण राखेका छन् । आफ्नो त्यो नीतिअनुसार नै महिला शिक्षाको विषयमा विचार प्रकट गरेको हुनाले उनीहरूले मलालामाथि पनि गोली चलाएका थिए, जसलाई पछि नोबेल पुरस्कार प्राप्त भयो । उनीहरू सत्तामा आएपछि पनि महिलाप्रतिको त्यस प्रकारको मध्ययुगीन र कट्टरपन्थी नीतिलाई कायम राखेका छन् । त्यसैले संसारभरिका सरकारले उनीहरूको सरकारलाई मान्यता दिएका थिएनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले रुसको सरकारले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने जुन कार्य गरेको छ, त्यो खालि रुस र तालिबानको सरकारसित सम्बन्धित विषय मात्र नभएर सम्पूर्ण संसारका महिलाको हक, अधिकार र मानवअधिकार समेतसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न हो । त्यसैले रुसद्वारा तालिबान सरकारलाई दिएको मान्यताको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भर्त्सना गर्नु आवश्यक हुन गएको छ ।”