मनोज भट्ट ##
२०८२ असार १५ गते मैले सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयमा फेसबुकमा स्टाटस राखेको थिएँ । त्यसमा जानेर वा नजानेर आएका कतिपय टिप्पणीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले यो टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छु ।

१. सहारा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (चितवन), सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (बुटवल, रुपन्देही), सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (कास्की, पोखरा), सानोपाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (वीरगञ्ज), सुवर्णलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (कालिमाटी, काठमाडौँ) गरी ५/५ ओटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक भएको अवधिमा ८० करोड ३१ लाख रुपिया आएको र रवि लामिछानेले निजी प्रयोजनका लागि पनि उक्त सहकारीबाट रकम झिकी अपचलन गरेको आरोपमा ती जिल्लामा मुद्दा दायर भई अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

२. सहारा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (चितवन) को सहकारी ठगी प्रकरणमा ५४ लाख, सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (बुटवल, रुपन्देही) को प्रकरणमा १ करोड, सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (कास्की, पोखरा) को ६५ लाख, सानोपाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (वीरगञ्ज) को ५४ लाख, सुवर्णलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (कालिमाटी, काठमाडौँ) को प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा ६० लाख धरौटी तिरेर रवि लामिछाने तारेखमा बसेका थिए ।

३. पाँचओटै जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेको हकमा तीनओटा साझा निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रथम– उनलाई थुनामा राख्नु आवश्यक नभएकोले धरौटीमा छोड्ने, द्वितीय– उनी पूर्ण रूपमा निर्दोष होइनन् भन्ने अदालतको साझा निष्कर्ष, तृतीय– चितवन जिल्ला अदालतदेखि कास्की जिल्ला अदालतसम्म रवि लामिछाने निर्दोष हुन् र उनीमाथि गलत अभियोग लागेको भनेको छैन अर्थात् सहकारी रकम हिनामिनामा पनि रवि लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने नदेखिएको साझा निष्कर्ष निकालेको छ । ती आदेशका विरुद्ध रवि लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए भने सरकार अर्थात् वादी पक्ष पनि रविलाई धरौटीमा नभएर थुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनी उच्च अदालत गएका थिए ।

४. सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने थुनछेकको क्रममा भैरहवा कारागारमा छन् । उनलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेशलाई उच्च अदालत दाङले बदर गरी थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नू भनेको हुनाले अनुसन्धानको क्रममा भैरहवा जेलमा राखिएको छ यद्यपि उनकी पत्नीले उच्च अदालत दाङले दिएको आदेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो रिटको समेत सुविधा लिएकी थिइन् तर सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको छ । जसरी अन्य अभियुक्तका हकमा अदालती प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यही प्रकारको प्रक्रिया रविको हकमा पनि अपनाइएको पाइन्छ । जसरी हरेक अभियुक्तले कानुनी सुविधा लिने गर्दछन्, जस्तै : जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने, उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने—त्यही सुविधा रवि लामिछानेले पनि उपयोग गरिसकेका छन् । कास्की, काठमाडौँ, चितवन, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेकको क्रममा धरौटी लिएर तारेखमा छोड्ने आदेशमा रविले चित्त बुझाएर धरौटी तिरेर बसेका थिए तर उच्च अदालत दाङले रुपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटीमा छोड्ने आदेश बदर गरी थुनामा पठाउने आदेशमा चित्त नबुझेका हुनाले थुनामा बस्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले रविको हकमा निजकी पत्नीले दिएको रिट खारेज गरी उच्च अदालत दाङको थुनामा राख्ने आदेशलाई सदर गरेको छ । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा रविको विषय राजनीतिक विषय नभएर अदालती विषय हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविको पक्षमा फैसला नगर्दासम्म उनी कारागारमुक्त हुने कुनै सम्भावना छैन । अदालतको अन्तिम तह सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारागारमा राख्ने उच्च अदालत दाङको आदेशलाई सदर गरेको स्थिति छ । रविले आममाफी पाउने स्थिति पनि छैन । त्यसको बेग्लै प्रक्रिया छ । राजनीतिक समीकरण फेरिएर घण्टीपार्टी नै सरकारमा सामेल भए पनि रुपन्देही अदालतले फैसला नगर्दासम्म रवि थुनामुक्त हुने अवस्था छैन । यो कानुनी ज्ञान घण्टीपार्टीका नेताहरूलाई नभएको होइन तैपनि सहकारी ठगी प्रकरणलाई राजनीतिक रङ दिने स्टन्टबाजी गरिरहेका छन् । उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर घण्टीपार्टीले अभियान चलाउनु राजनीतिक स्टन्टबाजी हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई आदर्शीकरण गर्ने घिनलाग्दो तरिका मात्र हो ।

५. सहकारी रकम रविले मात्र ठगेका हुन् र रविभन्दा बढी रकम ठग्नेलाई कारबाही नहुने रविलाई मात्र किन कारबाही गर्ने भन्ने जबरजस्त भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ तर रवि निर्दोष छन् भनेर कसैले भन्न सकेको अवस्था छैन् । रवि त दोषी हुन् नै तर उनीभन्दा बढी रकम ठग्नेलाई कारबाही नभएपछि रविलाई किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । रविलाई मात्र नभएर सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र व्यवस्थापकसमेत रविसँगै थुनामा छन् । रविका सहयात्री छवि जोशी, कुमार रम्तेललगायतका थुप्रै मान्छे हिरासतमा नै छन् । रवि सहकारी प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न जिल्ला कास्की, चितवन, पर्सा, रुपन्देही, काठमाडौँका कर्मचारी, कतिपय व्यवस्थापक र सञ्चालकसमेत थुनछेकको क्रममा कारागार छन् वा धरौटीमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । रविमाथि कारबाही चलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नेहरू छवि जोशी, कुमार रम्तेललगायतका रविका सहयात्रीका बारेमा किन मौन छन् ?

६. रवि मात्र सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेकको क्रममा कारागार थुनिएका एकल बृहस्पति होइनन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित २४ जना, सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (बुटवल, रुपन्देही) को प्रकरणमा २२ जना, सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (कास्की, पोखरा) को हकमा २२ जना, सहारा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (चितवन) को हकमा ३२ जनालाई सरकारले प्रतिवादी बनाएको छ । ती विभिन्न सहकारीका प्रतिवादीहरू रविसँगसँगै कारागार वा हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपालका २५ ओटा जिल्लामा ५८ ओटा मुद्दा विचाराधीन छन् । विचाराधीन रहेका मुद्दाका अभियुक्तमध्ये प्रायः कारागारमा छन् । १६ ओटा जिल्लाका जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीका ३५ ओटा मुद्दामा फैसला गरेको छ । फैसलाको क्रममा अभियुक्तबाट ६५ करोड २६ लाख ६६ हजार १ सय ५४ रुपिया बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको छ । त्यति मात्र नभएर ३५ ओटा मुद्दाका १३५ जना अभियुक्तलाई अपराधको मात्राअनुसार न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम ७ वर्षको जेलसजाय तोकेको छ । ती १३५ जना अभियुक्तको जेलसजाय जोड्दा २७४ वर्ष जेलसजाय तोकेको पाइन्छ । ती १३५ जना अभियक्तमध्ये केहीले जेलसजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । कतिपय जेलसजाय भुक्तान गर्ने क्रममा देशका विभिन्न कारागारमा थुनिएका छन् ।

७. थुनिएका, कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका र विदेशमा फरार रहेकासहितको राजनीतिक आस्थालाई हेर्दा तिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग नै बढी सम्बन्धित छन् । हालै पनि इमेज सहकारीका सञ्चालक बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली, म्याग्दी जिल्ला समन्वय समितिका एमालेबाट निर्वाचित संयोजक रामकुमार थापा, इच्छाराम तामाङ, ऋषि पोख्रेलकी पत्नी, नेपाली काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र भण्डारी, गीता शर्मालगायत ठुलो सङ्ख्या छ, जुन विभिन्न कारागारमा थुनामा रहेका छन् । त्यसैले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनिएको नभएर थुनिएकाहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ । कानुनले राजनीतिक आस्था हेर्दैन, अपराध भए/नभएको वा त्यसको मात्रालाई हेर्दछ । राज्य वा सरकारसँग फरक मत राख्नेहरू कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् ।

८. सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जोसुकै होउन्, जसले झन्डै २ लाख वचतकर्तालाई घरको न घाटको बनाएर अलपत्र पारेर आफ्ना सोख पूरा गरिरहेका अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्दछ । जसले सहकारीको पैसा ठगेर विवाहभोजमा खर्च गरेका छन्, जजसले सहकारीको रकम ठगेर विलासी गाडी चढेका छन्, ती सबैमाथि कारबाही हुनुपर्दछ । सहकारीमा मिहिनेत–मजदुरी गरेर जिन्दगीभर कमाएको पुँजी जम्मा गरेको रकम कसैको विवाहभोजमा गुल्छर्रा उडाउन होइन । सहकारी पीडितमध्ये कैयौँ पैसाको अभावमा औषधि गर्न नपाएर मरेका छन् । कैयौँले आत्महत्या गरेका छन् । कैयौँका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार भएको छ । घरवारविहीन भएर सडकको बास भएको छ ।

त्यसैले हामीले २ लाख सहकारीपीडितका मलिन अनुहार हेरौँ । सहकारी ठगका राता गाला होइन, सहकारी पीडितप्रति सहानुभूति राखौँ, सहकारी ठगप्रति होइन । सहकारीपीडितको न्यायका लागि लडौँ, सहकारी ठगलाई सजाय माफी गराउन होइन । सहकारीका वचतकर्तालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने उनीहरूका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बनाएर विवाहभोजमा सहकारीको वचत रकम गुल्छर्रा उडाउने अझै तिनै मान्छेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भनेर बकबासपूर्ण अभियान चलाउनु हद दर्जाको आपराधिक मनोवृत्ति हो ।
२०८२ असार १७ गते
काठमाडौँ