काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र बसन्तराज पुरी तथा गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले उक्त न्यायाधिकरणका लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट र सदस्यहरूमा पूवसहसचिवहरु रोहित कुमार विसुवाल तथा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।