काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्व प्रशासकको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु अपर्याप्त भएको बताउँदै न्यायिक छानबिन आयोगद्वारा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ असार १४ गते शनिबार जारी प्रेसवक्तव्यमा सो माग गरिएको हो ।
न्यायिक छानबिन समिति भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्नुपर्ने राजमो तर्क छ ।
यस सन्दर्भमा राजमोले यसअघि पनि न्यायाधीशको नेतृत्वमा जनआन्दोलनमाथिको दमन, जुटमिल, सहकारी, चिकित्सा शिक्षा, सुनतस्करीलगायतका विषयमा छानबिन समिति गठन भएको स्मरण गराएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्व प्रशासकको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको कार्यप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।
१. भिजिट भिसा प्रकरणको समग्र पक्षमाथि विचार गर्दा सरकारद्वारा पूर्व प्रशासकको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने र त्यो अधिकारसम्पन्न नभई कमजोर खालको भएकाले त्यसको सट्टा न्यायिक छानबिन आयोगद्वारा नै भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिनुपर्दछ ।
२. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सकिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसका साथै सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकारले विगतमा कैयौँ न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने गरेको अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनका दोषीमाथि छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका लागि, जुद्ध जुटमिल कारखानामा भएको सरकारी सम्पत्तिको अपचलनलगायतका विभिन्न प्रकरणमा विभिन्न तहका अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिनलगायतका कैयौँ आयोग गठन हुँदै आएका छन् । पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि सहकारी, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, सुनतस्करी प्रकरणलगायतका थुप्रै सवालमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएका अभ्यास पनि रहेका छन् ।
३. भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि हाम्रो दलले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठनमा जोड दिँदै निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्न र छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि समेत जोड दिन्छ ।”
