काठमाडौं । राजमो अध्यक्ष तथा सांसद चित्र बहादुर केसीले अघोषित रुपमा विश्वयुद्ध शुरु भइसकेको बताउनु भयो । केसीले इरानमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमणका विरुद्ध धारणा राख्दै भन्नु भयो, ‘हामी भन्दा बलिया राष्ट्रहरूमाथि पनि हमला भइरहेका छन् । तर, हामी एकले अर्काका विरुद्ध मात्रै केन्द्रीत छौं, त्यो पनि केवल भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मात्रै ।’
केसीले सत्तापक्ष पार्टीहरूलाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गर्नु भयो, ‘अलिक चर्को कुरा गरौं भने सत्तामा बस्ने साथीहरूलाई घोचपेच गरेको जस्तो हुने– कुरा जस्तो कुगरौं भने चित्त फाट्ने डर, नाचजस्तो नाच नाचौं भने घागरो फाट्ने डर ।’
‘देशको कमजोर शिक्षा प्रणाली भएकाले नै हाम्रो राज्यव्यवस्थाले युवाहरू विक्रि भइरहेका छन् ।’ केसीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘देशमा केही हुँदैन भन्ने सोंचको विकास राज्यले नै गरिरहेको छ । वच्चाहरूको मानसिक रुपमा नै तिमी विदेश जान तयार हुनुपर्छ भन्ने सोंचको विकास गराई रहेका छांैं । भाषा, साँस्कृतिक एवं चालचलन सबै विर्साई दिएर हामीले बालवालिका र युवाहरूलाई कता धकेलिरहेका छौं ?’
‘विगतका शासकहरूले बच्चाहरूलाई तिमी राम्रो पढाई गर्न सकेनौ भने मास्टर हुनपनि सक्दैनौं भन्ने गर्दथ्ये ।’ केसीले अगाडि भन्नु भयो, ‘विगतको त्यो कुरा ठिक थियो । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आफ्नो देशको भन्दा पनि अरुको देशको आवश्यकतालाई हेरेर शिक्षा दिन्छ ।’
‘हामीले आफ्ना पुर्खाको चरित्र र नीति त्यो सबै विर्सने ?’ सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट उपर छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दै केसीले भन्नु भयो, ‘माननीय अम्रेशकुमारले लिएको विषयप्रति मेरो असहमति छ, तर संघीयताले हामीले आफ्नो देश त गुमाउँदै छैनौं ?’ हामीले हाम्रो सांसद, मन्त्री, सभामुखको हैसियत कायम राख्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
गणेशमान सिंह स्मृती भवन र मदन भण्डारी एकेडेमीको लागि अनुदान स्वरुप २५–२५ लाख रुपैयाँ मात्र निश्चित गरिनु पर्ने केसीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
सांसद केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावः
सभामुख महोदय,
१. विनियोजन विधेयक २०८२ को खर्च कटौतिसम्बन्धी प्रस्ताव उपर संसदमा छलफल हुँदै छ । त्यसका लागि संशोधन प्रस्ताव पहिले नै दर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । खर्च कटौति सम्बन्धी प्रस्तावका सुचनाका लागि संसद सचिवालयले तयार पारेको फरमेट (महल) नै मिल्दो छैन । कुनै पनि मन्त्रालयका लागि कम्तिमा पनि अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेटका कैयौँ उपशीर्षक छन् । ती उपशीर्षकका लागि पनि १ हजारदेखि करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । तर विनियोजन विधेयकको खर्च कटौतिसम्बन्धी प्रस्तावको फरमेटले शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ वा सय रुपियाँ कायम गरियोस् वा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने मात्रै महल बनाएको छ । जुन हास्यास्पद छ । करोडौँको विनियोजित रकमलाई घटाएर १ वा सय रुपियाँ कायम गर्ने कुरा अमिल्दो छ । त्यसका साथै अनावश्यक बजेटको शीर्षकलाई संशोधन गरेर नयाँ थप गर्ने विषयमा फरमेटले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यो एक प्रकारले सांसदहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारको हनन हो ।
२. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट मध्येको कतिपय बाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका स्थापित नेताहरूको नामबाट खोलिएका संस्थाहरूलाई खेलकुदको प्रबद्र्धनका लागि अनुदान दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । बाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका स्थापित नेताहरूले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको मैले सम्मान गर्दछु । राजनीतिक जीवनको लामो समय उहाँहरूसँग मेरो सहकार्य पनि भएको थियो । तर ती नेताहरूको नामबाट खोलिएका संस्था नै तोकेर अनुदान दिने कुरा स्वयं अनुदान वितरण कार्यविधिका विरुद्ध त छँदैछ त्यसका साथै सरकार विभेदकारी भयो भन्ने सन्देश पनि जनताका बीचमा पुगेको छ । खेलकुदको विकास तथा प्रर्वद्धनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्दछ । तर त्यसो गर्ने बेलामा राजनीतिक पहुँच भएका विभिन्न खेलकुद क्लब तथा संस्थालाई बजेटमा नामै तोकेर बजेट विनियोजन गर्नु गलत हुन्छ । खर्च कटौतिको फरमेटको बाध्यताका कारण त्यसलाई हटाउन त सम्भव छैन त्यसैले मैले गणेशमान सिंह स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा संचालन गरिने कार्यक्रम अनुदानको उल्लेखित रकम ५० लाखबाट घटाई २५ लाख कायम गरियोस् र मदन भण्डारी स्मृति स्पोट्स एकेडेमीद्वारा संचालन गरिने कार्यक्रम अनुदानको उल्लेखित रकम १ करोडबाट घटाई २५ लाख कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको छु । सो प्रस्तावमा माननीय अर्थमन्त्रीज्युले ध्यान पु¥याउनु हुनेछ भन्ने आशा छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट माथि संशोधन प्रस्ताव
१. विनियोजन विधेयक २०८२ को खर्च कटौतिसम्बन्धी प्रस्तावमा मैले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट उपर छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दैछु ।
२. सरकारका तीन तह छन्, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार । तह अनुसार योजनाको छनौट तथा बजेट विनियोजनको व्यवस्था विभिन्न कार्यविधिले तय गरेको छ । केन्द्रले बजेट बनाउँदा तीन करोडभन्दा मुनिको बजेट नबनाउने सरकार प्रमुख, अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको थियो । तीन करोडभन्दा मुनिका योजना बनाउने क्षेत्राधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हो । साना साना योजनाहरू बनाउँदा बजेट कनिका छरेझैँ हुने र त्यसले कुनै परिणाम दिन नसक्ने भएको हुनाले नै त्यो व्यवस्था गर्नुपरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय योजना बैंक निर्देशिका २०८१ मा पनि ३ करोडभन्दा मुनिका योजनाहरू प्रस्तुत भएमा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था छ ।
३. तर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय योजना बैंक निर्देशिका २०८१ का विपरीत तथा स्थानीय र प्रदेशको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हजारदेखि ३ करोड मुनिका थुप्रै योजनाहरू प्रस्तावि गरेको छ । त्यसप्रकारका सबै योजना बजेटबाट हटाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ ।
