काठमाडौं । राजमो अध्यक्ष तथा सांसद चित्र बहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक २०८२ को खर्च कटौतिसम्बन्धी प्रस्ताव’ उपर छलफलका दौरानमा कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्र संघीयता पाल्न नहुने बताउनु भएको छ । केसीले सो धारणा गृहमन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट उपर छलफलको दौरानमा राख्नुभएको हो ।
अहिले नेपाली जनतालाई प्रदेशको आवश्यकता नभएको केसीले जोड दिनुभयो । ‘नेपाली जनतालाई होइन, त्यो प्रदेशको भारी बोकाएर नेपाल राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएर यसको विचल्ली गराउने जो उदेश्यका साथ संघीयता बोकाइएको थियो ।’ केसीले अगाडि भन्नु भयो, ‘अहिले ठूलो संख्या छ नेपालमा जो संघीयता चाहँदैनन् ।’
‘गृहमन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न अवसर पारेर मान, पदवी, विभूषण वितरण गर्ने गर्दछ । त्यो गर्ने क्रममा कैयौँ गलत व्यक्ति वा राष्ट्रिय सामाजिक जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण योगदान नभएकालाई पनि मान, पदवी, विभूषण दिने गरेको छ । कुन चाहिं महापुरुष छ, जसलाई मानवपदी दिनकै लागि सरकारले आठ कारोड रकम छुट्टयाउनु पर्यो ?’ केसीले छलफलको उपर आफ्ना धारणा राख्दै भन्नु भयो, ‘मान, पदवी, विभूषण निर्माणमा विनियोजन गरिएको रु आठ करोड कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरौं ।’
प्रस्तुतछ केसीद्धारा संसदमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावः
‘सभामुख महोदय,
१. विनियोजन विधेयक २०८२ को खर्च कटौतिसम्बन्धी प्रस्तावमा मैले गृहमन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट उपर छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दछु ।
२. गृहमन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न अवसर पारेर मान, पदवी, विभूषण वितरण गर्ने गर्दछ । त्यो गर्ने क्रममा कैयौँ गलत व्यक्ति वा राष्ट्रिय सामाजिक जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण योगदान नभएकालाई पनि मान, पदवी, विभूषण दिने गरेको छ । जसको परिणाम स्वयं राज्यबाट दिइने मान, पदवी, विभूषण प्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ र कैयौँ व्यक्तिहरु त्यसप्रकारका मान पदवी विभूषण लिन नआएर सरकारको त्यो निर्णयको भद्र अवज्ञा पनि गर्ने गरेका छन् । मान, पदवी, विभूषण प्रदान गर्न तामझामका लागि गरिने अनावश्यक खर्चले झन् राष्ट्रमाथि आर्थिक बोझ थपिन्छ । त्यसैले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत मान, पदवी, विभूषणअन्तर्गतको बजेटमा मान, पदक, विभुषण निर्माणमा उल्लेखित खर्च रकम ८ करोडबाट घटाई १ करोड कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
३. गृहमन्त्रालयअन्तर्गत सवारी साधन खरिदमा ३५ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । गृहमन्त्रालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरुसँग सवारी साधनको कुनै अभाव छैन । गत सरकारहरुले नयाँ गाडी खरिद गर्न नपाउने गरी बजेट बनाउने गरेका थिए यद्यपि त्यो नियमलाई विभिन्न किसिमले छलेर गाडी खरिद भइनै रहेको थियो । यसरी वर्षेनी गाडी खरिदका पछाडि सरकारको कुन नियतले काम गरेको हुन्छ ? आम जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । गाडी खरिद सरकारको आवश्यकता हो वा त्यसको आडमा आर्थिक लाभको प्रयोजनले काम गरेको छ ? त्यसैले मैले गाडी खरिद शीर्षकको बजेट घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु । उक्त प्रस्तावमाथि माननीय अर्थमन्त्रीज्युले सकारात्मक धारणा अपनाई संशोधन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु ।’
