काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नौ जना सांसदको तर्फबाट पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।
त्यसक्रममा सांसद पौडेलले जनता रोग र भोकले मरिरहेका तर सत्तामा बस्नेहरुले नयाँ नयाँ गाडी खरिद गरी मोजमस्ती गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्दै उहाँले मन्त्रालयगत उदाहरण दिँदै फजुल खर्च कहाँ कहाँ छ, त्यो कटौती हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पौडेलले संसदमा गरेको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘सरकारको प्रतिवद्वता ‘समाजवाद उन्मुख’ छ, तर भूमि सम्बन्धी सामन्ती संरचना बदलेको छैन । सामन्तहरुबाट बिना मूआब्जा जमिन खोसेर सरकारले भूमिहीन किसानहरुलाई वितरण गर्नु पर्नेमा त्यो गरिएको छैन । सहकारीको स्थापना उसको उद्देश्य विपरीत पूँजिकरण गर्दै लगिएको छ ।
खानेपानी मानिसको नैसर्गिक आधिकार भित्र पर्दछ । सरकारले जनतालाई पानी दिन सकिरहेको छैन । मेलन्चीको पानी यो वर्ष प्रस्तुत हुन्छ, आउँछ भन्छ । अनि फेरि अर्को वर्ष प्रस्तुत हुन्छ, अर्को वर्ष आउँछ भन्दाभन्दै वर्षौं बितेको छ । तराईमा एउटा उखान छ, ‘जति हिँडे पनि कती टाढा छ भन्दा एक कोस बा’ भने जस्तै हरेक वर्ष आउने वर्ष भन्दै ‘आकाशको फल आखाँ तरि मर’ भनेको स्थिती खानेपानीमा भएको छ ।
प्रायजसो विकास निर्माणका लागि ठेकेदारलाई दिएको ठेक्काको म्याद अनुसार पुरा हुँदैन । कतिपय ठाउँमा पुलहरु हावाले उडाएर लगिदिन्छ । त्यस्तो गैर जिम्मेवारी तरिकाले भएको क्रियाकलापमा उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, त्यसो गरेको देखिँदैन । हरेक वर्ष त्यही क्रियाकलाप दोहरी रहेको देखिन्छ ।
महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । तर मुद्द समयमा सुनुवाई हुँदैन । मुद्दाको फाईल कहिले ओपन हुन्छ भन्दा भन्दै त्यो व्यक्तिको मृत्यु नै भैसकेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थासम्म पनि मुद्दना छानबिन भएको पाइँदैन । यो अत्यन्त जटिल समस्या हो । वास्तवमा फाष्ट ट्रयाकबाट मुद्दालाई फर्छयौट गरिनु पर्ने थियो ।
पारिवारीक अदालतको व्यवस्था गरिनु पर्ने, त्यो भएको छैन । जेष्ठ नागरीकहरुको हकमा केही हदसम्म मागहरु सम्बोधन त भयो तर कार्यान्वयनमा आएन । त्यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि ठोस किसीमको कुनै कार्यक्रम आएको देखिँदैन ।
अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपालीहरुलाई सम्मन्धित देशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यो आदेशलाई अहिलेसम्म पालना गरेको पाइँदैन ।
सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगको नाममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरुलाई माफी दिन हुँदैन त्यो विषयलाई पनि कडाइपूर्वक लागू हुनु पर्नेमा भएको छैन ।
युवाहरुलाई तलैबाट स्वस्थ बनाउँदै, तन्दुरुस्त बनाउँदै, आधारभूत रुपमा खेलबाटै लैजानु पर्ने योजना पनि आएको छैन ।
अहिले देशको सबै भन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको लागुऔषधका कारणले युवा पिंढीलाई नै ध्वस्त बनाइ रहेको अवस्था छ । त्यसलाई रोक्नको निम्ति र विभिन्न अभियान सहितको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याउन सकेको छैन ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत सम्भावित सहर स्थापना गर्न सकिने स्थानको छनौट बैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको पाईंदैन । यसप्रकार मन्त्रालयहरुको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’
