काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी रिट परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि मंगलबार (जेठ २७ गते) सुनुवाइ हुँदैछ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको छु’, त्रिपाठीले भने।

त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निज विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गर्नु भएकोले २४ घण्टाभित्र निज विपक्षीहरूलाई सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराइ निजहरूको तत्काल बयान गराई सम्मानित अदालतबाट निम्न बमोजिमको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
–निज विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदै सम्मको (एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना) सजाय गरी पाऊँ ।
–निजहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गरि पाऊँ ।
–बजेटको बुँदा न. ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाऊँ।’

रिट निवेदक त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘यसै सम्बन्धमा मिति २०७८र२र१५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा न १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिएकोमा सो बजेटको बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन (रिट नंबर ०७७–डब्लुडब्लु ०१०२) दायर गरेको थिएँ ।सो सम्बन्धमा सम्मानित सम्वैधानिक इजलासले मिति २०७९/१र७ गते खानीजन्य निकासीलाइ रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।’

रिटअनुसार अदालतले फैसलाको प्रकरण ४१ मा स्पष्ट रुपमा बोलेको थियो–खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय सम्वेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाइ रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी परमादेश जारी हुने फैसला गरिएको थियो।

‘आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा सोको सर्वथा प्रतिकूल हुने गरी एवं सम्मानित संवैधानिक इजलासको फैसलालाई सर्वथा निष्क्रिय एव निष्प्रभावी हुने गरी निम्न प्रावधान राखिएको छ- प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ’, रिटमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

वर्तमान बजेटको प्रस्तुत बुँदाले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ।