प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र पक्षधर नसच्चिए व्यवस्था नै सक्किने बताउनुभएको छ ।
२०८२ जेठ १९ गते सोमबार युगदर्शनलाई भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
सत्तारूढ राजनीतिक दलप्रति इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सच्चिनुपर्दछ कि सक्किनुपर्दछ, अर्को विकल्प छैन ।’
उहाँले लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि लडिरहेका शक्तिमा नै घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, बदमासी गर्नेजस्ता विकृति बढेकाले जनता रुष्ट भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गणतन्त्रको पक्ष लिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ र सरकारप्रमुख राष्ट्रप्रमुख जोसुकै होस्, उसको विरुद्धमा आवाज उठाएका छौँ, सङ्गठित रूपमा सङ्घर्ष गरेका छौँ ।’
राजावादीको सिद्धान्तहीनताप्रति इङ्गित गर्दै उहाँको भनाइ थियो– ‘राजतन्त्र खोज्ने मान्छेले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा किन मन्त्री भएको ? त्यसैले यिनीहरूलाई सिद्धान्तले काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
राजावादीभित्र पनि कसैले ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउन चाहेको, कसैले बेबी किङको धारणा अघि सारेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा उहाँको भनाइ थियो– ‘उनीहरूभित्रको अन्तरविरोधले पनि प्रतिगमनलाई कमजोर पार्छ, यो राम्रो कुरा हो, नराम्रो होइन ।’
आव २०८२/८३ को बजेट
नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०८२/८३ को बजेटलाई उहाँले सनातनी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पोहोरपरार जस्तो आउँथ्यो, त्यस्तै छ । अहिलेको नाङ्ग्रो प्रकारले निजीकरणलाई महत्त्व दिइएको छ ।’
बजेटमा शिक्षकसितका सहमतिलाई सरकारले लत्याएको उहाँको आरोप थियो ।
‘अहिले बजेट आउँदाखेरि असारभरिमा शिक्षा विधेयक ल्याउँछौँ, सकेसम्म २० प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउँछौँ भनेर शिक्षकसँग सम्झौता भएको हो तर बजेट आउने बेलामा भने शिक्षामा झन्डै ११ प्रतिशत पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले नेपालका व्यापारी, उद्योगपतिले नेपालमा कमाएको पैसाले विदेशमा गएर कारोबार गर्न पाउने अर्थात् पुँजीको विदेश पलायनसम्बन्धी प्रावधान बजेटमा राखिएकोमा त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
कुरा समाजवादको गर्ने तर सत्ता वा शक्तिमा बस्नेहरूले घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने र निजी सम्पत्ति बढाउँदै जाने गरेको बताउँदै उहाँले व्यङ्ग्य कस्नुभयो– ‘भनेपछि राष्ट्र कङ्गाल हुने, व्यक्ति धनी हुने ।’
अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउने व्यवस्था बजेटमा नभएको बताउनुभयो ।
केराको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहीँ उब्जनी हुने जुन वस्तु छन्, ती बाहिरबाट आउन रोक्नैपर्दछ । तराई, भित्री मधेसका किसानले केराखेती गर्छन् तर बोर्डर खुल्ला छ । इन्डियाबाट भारीका भारी केरा आउँछ । यहाँका केराकिसान रुँदै बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
एवम् प्रकारले चैतेधानको उत्पादन बढाएर विदेश निर्यात गर्ने धारणाप्रति उहाँले अविश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
‘तराई र भित्री मधेसका खेतमा चैतेधान लगाउने, विदेशबाट ल्याएर होइन, किसानबाट ल्याएर विदेश निर्यात गर्ने—यस खालका उटपट्याङ कुरा गरिएको छ बजेटमा । उनीहरूले त्यो कहिल्यै गर्दैनन्, भनेको मात्रै हो’ अध्यक्ष केसीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, डेयरीमा उपभोक्ताले पैसा दिएरै किनेर खानुपर्ने तर डेयरी सञ्चालकले सक्ताशत्तिमा बस्नेहरूको आड पैसा किसानलाई नदिने प्रवृत्तिको उहाँले भण्डाफोर गर्नुभयो ।
भूमि बैङ्कमा जमिन राखेर किसानलाई पैसा दिने अथवा उब्जनी दिने कुराप्रति उहाँको विरोध थियो । उहाँले वास्तविक भूस्वामीले भूमि बैङ्कबाट लाभ नपुग्ने उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष केसीले भन्सारमा ४० प्रतिशत चुहावट भएको विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
‘विदेशबाट जुन सामान नेपाल भित्रिन्छ नि भन्सारबाट, त्यो त आम्दानी हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सय रुपियाँ भन्सारबाट आम्दानी लिनुहुन्छ भने ४० रुपियाँ चुहावट भइहाल्यो । त्यो त्यहीँकाले खाए । यस्तो जानाजान हुन्छ ।’
धर्मनिरपेक्षता
देशमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नरहेको सम्बन्धी युगदर्शनको प्रश्नमा उहाँको भनाइ थियो– ‘धर्मनिरपेक्षता नै हो वैज्ञानिक कुरा हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखी च्याप्दैन, सबै धर्मलाई उसले समान मान्यता दिन्छ ।’
यस सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रहलाई साम्प्रदायिक रूप दिन सकिनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
‘अहिले यहाँ भन्दै हिँड्छन्, जनमत सङ्ग्रह गराऊँ भनेर’ भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ’जनमत सङ्ग्रह गराउँदाखेरी अहिले हिन्दु र मुसलमानको बिचमा साम्प्रदायिक दङ्गा गराएर हिन्दुस्तान र पाकिस्तान कसरी टुक्राए साम्राज्यवादीले ?’
सङ्घीयता
सांसद केसीले सङ्घीयताको नाममा समग्र तराईलाई टुक्राउने षड्यन्त्रबारे पुनः जनतालाई सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘खासगरी काकडभित्तादेखि महेन्द्रनगरसम्म तराईका २२ ओटा जिल्लालाई हिमाल र पहाडबाट अलग गरेर कालान्तरमा भारतमा विलय गराउने हिसाबले सङ्घीयता बोकाइएको हो ।’
गृहमन्त्री प्रकरण
भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको संसद्भित्रको विरोधलाई उहाँले प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति भएको धारणा राख्नुभयो ।
यस सम्बन्धमा संसद्मा देखा परेको विरोधबारे उहाँको भनाइ थियो– ‘भिजिट भिसामा जानेबाट यत्रो दुरुपयोग भयो भन्ने चिन्ता होइन, चिन्ता आफ्नो मान्छेलाई त्यस्तो कारबाही गरे भन्ने पिर छ कतिपय विपक्षीलाई । कोहीलाई सत्ताबाट बाहिर परेकोमा पिर छ । अर्कोलाई गणतन्त्र सिध्याएर राजतन्त्र ल्याउने चिन्ता छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकको सन्दर्भमा अहिले नै राजीनामा माग्ने पक्षमा राजमो नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘काङ्ग्रेसका मान्छे चोखा छन्, घुस खान्नन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर हामी भन्दैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अहिलेका गृहमन्त्रीको बारेमा कुरा के हो ? त्यसबारे छानबिन हुनुपर्छ, भर्खरै राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।’
भ्रष्टाचार, बेथितीको सन्दर्भमा राजमो चोखो रहेको उहाँको दाबी थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले घमण्डसाथ भन्न सक्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा चोखो छ । त्यो पनि २०५१ सालदेखि संसद्मा छ । सरकारमा पनि गएको थियो । अहिले पनि स्थानीय तहमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडासदस्य छन् ।’
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार
यसपालिको बजेटमा पनि विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नगरिएकोमा उहाँले यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारको जानाजान प्रवृत्तिको सङ्ज्ञा दिनुभयो ।
अध्यक्ष केसीले सत्ताधारी प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्नुभयो– ‘लाखौँ नेपालीले ५५/४५ डिग्री सेल्सियस गर्मीमा अरबका खाडीमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँ यिनीहरूले गाडी चढेर हिँड्ने, यही खर्चले देश चलाउने तर उनीहरूलाई मताधिकार नदिने ?’
(अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ युगदर्शन मिडियाको युट्युबमा हेर्न सकिनेछ)
