काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ ।
शनिबार (जेठ १७, २०८२मा) एक वक्तव्य जारी गरी मसालले बजेटमाथि २३ बुँदामा असहमति जनाएको हो ।
संघीयताको खारेजीमा जोड दिँदै आएको मसालले संघीयतालाई थप बलियो बनाउनेगरी बजेट आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचना र त्यसमा राजधानीको निर्माण संसद र प्रशासन समेतको अनावश्यक खर्चले स्थानीय निकायहरूको बजेटमा धेरै नै कमी वा कटौती हुँदै गएको छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण हामीले सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय निकायहरूलाई अरू अधिकार सम्पन्न बनाउने र उनीहरूको बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’
यस्तै, मसालले प्रवासी नेपालीहरूका लागि उनीहरू बसेकै देशबाट मतदान गर्न र समानुपातिक उम्मेदवार हुने समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको सो कुरामा समेत बजेट मौन रहेको भन्दै मसालले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तो छ महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी वक्तव्य
