वीरेन्द्रनगर । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए ।
स्थानीय सेवा ऐन २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभा सदस्यलाई दबाब दिँदै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पटक पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीतिनियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण गरेको उहाँको आरोप छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ ।
कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको सुर्खेत पश्चिममा अवस्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि उनीहरूका जायज माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङगाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटि छ । प्रदेशसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफलसमेत नभएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभरि स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका थिए यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।
संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीले बताएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत हुनुभएको थियो ।
सोही क्रममा सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गऱ्यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ को संशोधन विधेयकमा आठओटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपाली जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी विभेदपूर्ण ऐन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैछौँ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कंदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाइ गरेको छैन । हामी यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौँ ।’
यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताउनुभयो ।
‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कमजोरी रहेका कुरा सुधार गर्ने भनेर विधेयक फिर्ता लिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सुधार गरेरै पुनः प्रदेशसभा दर्ता गराइएकाले आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन । सकेसम्म सबै कर्मचारी साथीले काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।’ (रासस)
