भूमि बैङ्क नवउदारवादको एउटा सशक्त किसान विरोधी हतियार हो । सोह्रौँ शताब्दीमा बेलायती उपनिवेशवादीहरू अमेरिका आइपुगेपछि तिनले भूमिको स्वामित्व र व्यापारको नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न, भूमिलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न, कृषिको क्षेत्र विस्तार र औपनिवेशिक बसोवास स्थापना गर्नका लागि भूमि बैङ्कको अवधारणा विकसित गरे । सन् १६८० को दशकमा म्यासाचुसेट्समा पहिलोपटक औपचारिक रूपले भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने प्रयास गरियो । पछि सन् १७४० मा यसले कागजी मुद्रा जारी गरेर किसान तथा व्यावसायीलाई जमिन धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गर्थ्यो तर बेलायती सरकारको विरोध र बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण यो प्रयास छोटो समयमै बन्द भयो ।
सन् १६९५ मा बेलायतमा स्थापना गरिएको इङ्गल्यान्डको भूमि बैङ्कले कागजी मुद्रा भूमिको आधारमा जारी गर्ने काम गन्यो तर यो पनि धेरै वर्ष टिकेन तर यसले भूमिलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने अवधारणाको सुरुवात गऱ्यो ।
सन् १९६० को दशकमा फ्रान्सेली सरकारले सेफर (भूमि विकार तथा ग्रामीण बस्ती विकास कम्पनी) स्थापना गरेको थियो । यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य कृषिभूमिको संरक्षण, साना किसानलाई भूमिको पहुँच र ग्रामीण क्षेत्रमा सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । यसले निजी जमिन खरिद गरेर साना किसान वा युवा कृषकलाई पुनः वितरण गर्ने र कृषिभूमिलाई सहरीकरण वा अतिक्रमणबाट बचाउने कार्य पनि गऱ्यो । यो वास्तवमै भूमिबजारको अवधारणामा आधारित भए पनि भूमि बैङ्ककै अवधारणामा छैन ।
फिलिपिन्समा सन् १९६३ मा फिलिपिन्सको भूमि बैङ्कको नामले भूमि बैङ्क स्थापना भयो । फिलिपिन्समा चिनियाँ र कोरियाली क्रान्तिको प्रभावस्वरूप क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग व्यापक रूपमा बढेपछि र फिलिपिनी कम्युनिस्ट तथा किसान आन्दोलन लोकप्रिय हुँदै गएपछि त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । यसको उद्देश्य कृषिभूमिलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारद्वारा सामन्त र जमिन्दारको जमिनमा हदबन्दी लगाई भूमिहीन किसानलाई निःशुल्क बाँड्नुको सट्टा सामन्त र जमिनदारको हदबन्दी लाग्ने जमिन राज्यले किनेर सो भूमिलाई नै धितोमा राखी जमिनलाई सस्तो ब्याजदरमा सुकुम्बासी र भूमिहीनले किस्तामा मूल्य तिर्ने व्यवस्था लागु गरिएको थियो । त्यहाँ किसानले शुल्क तिरेर भूमि लिन तयार नहुने, लिएकाले समेत किस्ता चुक्ता गर्न नसकी भूमि राज्यकै मातहतमा जाने स्थिति भयो । भूमि बैङ्कको यो अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल भई त्यहाँको भूमि बैङ्कलाई बाणिज्य बैङ्कको रूपमा रूपान्तरण गरियो ।
यसरी नै यो अवधारणा ब्राजिल र अन्य विभिन्न देशमा लागु गर्ने कोसिस गरियो तर सबै ठाउँमा असफल भयो । अमेरिकासहितका विभिन्न पुँजीवादी मुलुकमा पनि भूमि बैङ्क छन् । तिनले अनुपयोगी वा कर नतिरेका जमिन खरिद गर्छन्† जमिनको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्छन्† जमिनलाई व्यक्तिगत, सामाजिक वा सार्वजनिक प्रयोगका लागि पुनः वितरण गर्छन्† आवास विकासकर्ता (जग्गा दलाल), वा समुदायलाई सस्तो दरमा जमिन प्रदान गर्छन् । यी नेपालका प्लटिङ कम्पनीजस्ता छन् ।
नेपालमा भने यसलाई भूउपयोग ऐनअन्तर्गत ल्याउने काम भएको छ । यसको अवधारणा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक ब्याख्या गरे पनि यसलाई नेपालको सन्दर्भमा किसानको ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनलाई भूमि बैङ्कमार्फत एकीकृत गरी पुनः प्रयोग गराउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको दाबी गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अनुपस्थित भूस्वामीको जग्गा या त उनीहरूलाई खेती गर्न लगाउने वा त्यसलाई राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीन सुकुम्बासी वा खेती गर्न चाहने किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ । यिनै अनुपस्थित भूस्वामीको जमिनमाथिको स्वामित्व रक्षा गर्न र त्यसलाई सरकारी तबरले व्यावसायिक प्रयोजनमा लैजान भूमि बैङ्क ल्याउन खोजिएको हो ।
दोस्रो कुरा, भूमि बैङ्क लागु गरिएमा युवाहरूको विदेश पलायनले ग्रामीण क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बाँझो रहेको जमिन बलजफ्ती स्थानीय तहबाट टेन्डरमार्फत विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम वा स्वदेशी दलाल पुँजीपतिलाई लामो समय (४९ देखि ९९ वर्ष) का लागि भाडामा दिने उद्देश्य देखिन्छ । जब युवाहरू स्वदेश फर्किन्छन्, उनीहरू न त आफ्नो जमिनमा खेती गर्न पाउँछन्, न त त्यसलाई स्वतन्त्र रूपले अंशबण्डा, बेचबिखन वा किनबेच गर्न पाउँछन् । यसले पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्यासमेत सिर्जना हुन पुग्दछ ।
यसले राज्यका उच्च तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेर देशभर जमिन थुपार्नका लागि प्रोत्साहित गर्छ । वरिपरिका सँधियारले कुनै कम्पनीलाई ठुलो फार्म बनाउन जग्गा भाडामा दिए भने कुनै आफैले खेती गर्न चाहने किसानलाई समेत बलजफ्ती भाडामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । यसले सो किसान र उसको परिवारको मानव अधिकार समेत हनन हुने स्थिति बन्छ । त्यसरी नै ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब किसान र सीमान्त समुदायले अरूको खेतबारी अँधिया वा ठेक्का वा भाडामा लिई कृषि गरिरहेका छन्, उनीहरू त्यसबाट वञ्चित हुनेछन् ।
ग्रामीण क्षेत्रको सम्पूर्ण कृषिभूमि स्वदेशी वा विदेशी दलाल पुँजीपतिको हातमा पुगिसकेपछि उनीहरूले औद्योगिक प्रयोजनका बालीहरू; जस्तै : उखु, घ्युकुमारी, चिया, कफी, सुर्ती, जुट, कपासजस्ता औद्योगिक प्रयोजनका बाली मात्रै लगाउने स्थिति बन्न सक्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रको खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पुऱ्याउनेछ । त्यति मात्रै होइन, किसानले आफ्नो स्वामित्वको जमिन धितोमा राखेर कारोबार गर्ने स्थिति समाप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ, जग्गा भाडामा लिने कम्पनीले परियोजना धितोअन्तर्गत यस्तो जमिनमा रहेको परियोजनालाई धितोमा राखी फार्म वा परियोजना लिलाम हुने स्थिति सिर्जना गराइदिन सक्छन्, जसले किसानका आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति बन्न सक्छ ।
यसकारण भूमि बैङ्क नेपाली किसानको विरुद्धमा छ । यसले नेपाली किसानलाई आफ्नै जमिनमा कमाराकमारी बन्नुपर्ने, आफ्ना लागि कुनै उपयोग गर्न नीति तथा नसकी छोड्नुपर्ने र अन्तत्वगत्वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । यसकारण भूमि बैङ्कसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन, कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्छ ।
(छ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट किसान सङ्गठन सम्मिलित संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिद्वारा २०८२ जेठ ४ गते आइतबार राजधानीको अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेसनोट । प्रेसनोटमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक वलदेव चौधरी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको थियो ।)
