नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार÷खाता सञ्चालक, मौद्रिक नीतिनिर्माता, बैङ्कका पनि बैङ्क, नोट निष्काशनकर्तालगायतको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०८१ चैत २४ गतेदेखि गभर्नरविहीन अवस्थामा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५६ अनुसार बहालम्याद सकिनुभन्दा एक महिनापूर्व ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्ति भइसक्नुपर्दछ । त्यो नियुक्ति गर्न ऐनले नै सिफारिस समितिसहित विभिन्न मापदण्ड उपलब्ध गराएको छ तर फागुन २४ गतेभित्र नयाँ गभर्नर नियुक्ति भइसक्नुपर्नेमा २०८२ वैशाख महिना समाप्त हुँदासम्म नियुक्ति भइसकेको छैन । अहिले राष्ट्र बैङ्क कायममुकाम गभर्नर निलम ढुङ्गानाको जिम्मामा छ । सम्भावित गभर्नरले राजीनामा दिने प्रचलनअनुसार निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएको पहिल्यै हो ।
हाम्रो देशको शासनप्रशासन राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा चल्ने गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक तथ्यअनुसार राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकसितको भागवण्डामा अल्झिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमका प्रमुखहरू एमालेको पक्षमा गएपछि गभर्नर काङ्ग्रेसले लिनेछ । सोहीअनुसार, काङ्ग्रेसले डा. भट्टलाई अघि सारेको थियो । यसअघि डा. युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसकेको नजीर देखाएर अहिले डा. भट्टको नियुक्ति रोकिएको बताइन्छ । अहिलेका कामु गभर्नर एमाले समर्थक मानिने भएकाले भागवण्डामा पर्ने कुरा भएन । आजभोलि चर्चा डा. विश्व पौडेलको छ, जो २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार थिए । यसरी उनी राजनीतिक व्यक्ति हुन् । पर्यवेक्षकको तर्क छ, यी विविध कारण देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूपक्षीय ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् ।
देशमा राजनीतिक भागवण्डाको पछिल्लो उदाहरण गभर्नर प्रकरण हो । वास्तवमा देश पूरै भागवण्डामा रुमल्लिएको छ । केही दिनअघि यस्तै भागवण्डाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्राडा केशरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएका थिए । अब उनको स्थानमा एमालेले आफूपक्षीय प्राडा खड्क केसीलाई नियुक्ति गरिसकेको छ । गत मङ्सिरमा सूचना आयोगमा काङ्ग्रेसपक्षीय डा. सुरेश आचार्यलाई नियुक्त गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा निर्मला शर्मालाई नियुक्त गरिएको थियो । देशैभरि यस्ता धेरै उदाहरण छन् । यसले बताउँछ, देश ऐनकानुनको आधारमा होइन, राजनीतिक भागवण्डा र नियुक्तिको भरमा चलिरहेको छ । त्यसले देशको शासनप्रशासनको अतिराजनीतिकरणलाई नै बताउँछ । यस मामिलामा सत्तारूढ दलहरू कोही अपवाद छैनन् । यसअघि सरकार सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्र तथा सत्तासञ्चालनमा सहभागी रास्वपा र मधेसवादी दलको स्थिति पनि उस्तै छ अर्थात् यस सन्दर्भमा आशाको किरण बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
के देशको शासनप्रशासन राजनीतिक भागवण्डाबिना चल्न सक्दैन ? त्यस्तो होइन । विभिन्न निकाय सञ्चालन गर्न थुप्रै ऐनकानुन, नीतिनियम छन् । ती ऐनकानुनअनुसार सम्बन्धित निकाय सञ्चालन हुन सक्दछ । ऐनकानुनमा बाधाअड्काउ आइपरेमा संसद्ले कानुन संशोधन गर्न सक्दछ तर त्यस्तो गरिन्न । यहाँसम्म कि बहालवाला ऐनकानुनको कार्यान्वयनलाई पनि अतिक्रमण गरिन्छ । पछिल्लो उदाहरण गभर्नर प्रकरणमा देख्न सकिन्छ । स्वयम् सरकारले नै गभर्नर प्रकरणमा दुई महिनाभन्दा बढी समय मिचिसकेको छ । यस्ता कार्यशैली शासनका अन्य निकायमा देख्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा विधिको शासन महङ्खवपूर्ण मानिन्छ । त्यसका लागि देशको शासनप्रशासन ऐनकानुन, नीतिनियमअनुसार स्वायत्त प्रकारले सञ्चालन हुनुपर्दछ । सरकारले पनि विधायिकाले तयार पारेको विधिअनुसार काम गर्नुपर्दछ । शासन सञ्चालनको क्रममा गरिने सबै निर्णय ऐनकानुनअनुसार नै हुनुपर्दछ । अङ्कगणितीय हिसाबले गठन भएको शक्तिशाली सरकारले समेत यस विषयमा विचार पु¥याएको देखिन्न ।
सरकारले मनोमानी प्रकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन कार्यशैली देखाएको छ, त्यसमा देशको अनुहार देख्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि सरकारका यी कार्यशैली फेरिनुपर्दछ ।
युगदर्शन साप्ताहिक सम्पादकीय
वर्ष १६, अङ्क ३० , २०८२ वैशाख ३१ गते बुधबार
