काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
संसद्मा विभिन्न दलका नेताहरूले यस विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने र यसले अनुसन्धानको क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने कुरा औँल्याएका छन्।
यो विधेयक अगाडि बढाउने विषयलाई प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरमा राखेर जानुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
आगामी जेठ १ गते देखि जेठ १५ गते सम्मको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र कांग्रेसबाट सांसद सरिता प्रसाईं सहभागी छन् ।
प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको क्यालेन्डर बनाउने गरेको छ ।
अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन राज्य व्यवस्था समितिमा विपक्षी दलका सांसदले माग राख्दै आएका छन् । तर, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक भने दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । तर, अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अख्तियार विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि अड्किएको छ ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार अगाडि बढाउन तयार भएको छैन ।
