काठमाडौँ । जातीय समता समाजले नीति तथा कार्यक्रममा दलितलक्षित कार्यक्रम नल्याइएकोमा विरोध गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेश विश्वकर्माको हस्ताक्षरमा २०८२ वैशाख २८ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै समाजले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
विगतमा लोकलाजका कारण भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय समावेश गरिने गरिएकोमा अहिले त्यतिसम्म पनि नगरिएको समाजको धारणा छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा दलितका विषय सम्बोधन नभएकाले आगामी बजेटमा पनि यस प्रकारको कार्यक्रम आउने अपेक्षा नरहेको समाजले उल्लेख गरेको छ ।
समाजले यस विषयमा दबाब सिर्जना अन्य दलित सङ्घसंस्थासित अपिल गरेको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“यही वैशाख १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा संयुक्त सदनलाई सम्बोधित नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको निम्ति कुनै नीति तथा ठोस कार्यक्रम सम्वोधन नभएकोप्रति जातीय समता समाजको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित भएको छ ।
विगतमा सरकारद्वारा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका लागि भलै कार्यान्वयन नभए पनि लोकलाज बचाउनलाई केही न केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने गर्दथे तर यसपल्ट त्यो परम्परा तोडियो र कुनै नीति तथा ठोस कार्यक्रम ल्याइएन । त्यसैले सरकारको यो रवैयाप्रति जातीय समता समाज तीव्र रोष प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्न चाहन्छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत र पारित नीति र कार्यक्रम हेर्दा आगामी बजेटमा दलित समुदायलक्षित कार्यक्रम वा बजेट आउने सम्भावना कमै रहेको छ । आगामी बजेटमा दलित समुदायलक्षित बजेट प्रस्तावित गर्न सरकारमाथि सम्पूर्ण दलितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवश्यकतामाथि जातीय समता समाजले जोड दिन्छ ।”
