काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको विरोध गरेको छ । तर, उक्त आतंकवादी हमलाको नाममा भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको आक्रमणप्रति पनि राजमोले आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार (२६ वैशाख)मा राजमोले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी पहलगाम हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘अहिले भारतद्वारा त्यसका विरुद्ध भएको कारबाहीबाट कैयौँ निर्दोष महिला, बालकालिका र जनताको हत्या भएको’ भन्दै ‘निर्दोष जनताको हत्या हुने गरी भारतद्वारा गरिएको उक्त कारबाहीलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिन्न’ भनिएको छ ।
यस्तो प्रेस वक्तव्य
भारतद्वारा पाकिस्तानका विभिन्न स्थानहरूमा सैनिक आक्रमण गरिएको विषयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । ती दुवै देश बिचको युद्धले ती देशहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याउने छ र त्यसको प्रभाव पुरै दक्षिण एसिया र विश्वमा पनि पर्नेछ । पहलगामको घटना निश्चय पनि आतङ्कवादी घटना हो र त्यसमा निरपराध जनताको हत्या भएको छ । हामीले उक्त कारबाहीको तीब्र शब्दमा विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछौँ । पहलगाम हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्नेमा हामीले जोड दिन्छौँ । त्यो आतङ्कवादी घटना हो र अहिले भारतद्वारा त्यसका विरुद्ध भएको कारबाहीबाट कैयौँ निर्दोष महिला, बालकालिका र जनताको हत्या भएको छ । निर्दोष जनताको हत्या हुने गरी भारतद्वारा गरिएको उक्त कारबाहीलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिन्न र हामीले त्यस प्रकारको कारबाहीको विरोध गर्दछौँ । पहलगाम हत्याकाण्डको नाममा कुनै देशमाथि आक्रमण गर्नु र युद्धको लागि स्थिति तयार पार्नु कुनै पनि अवस्थामा सही हुन सक्दैन ।
भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् र उनीहरूको बिचको युद्धमा आणविक अस्त्रहरूको प्रयोग भएमा त्यसले मानवजातिलाई विनाशको बाटोमा लैजाने छ । त्यस प्रकारको परिस्थिति आउन नदिन आपसी मतभेद र विवादका विषयलाई दुबै देशले परस्परमा छलफल गरेर टुुङ्ग्याउनु पर्दछ र त्यसका लागि हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको समेत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
काश्मिरका जनताले लामो समयदेखि जनमत सङ्ग्रहद्वारा आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यस सम्बन्धमा भारत र पाकिस्तान दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा सम्झौता गरेका छन् । पछि भारतले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गरी काश्मिरमा अधिकार जमाएकोले त्यहाँ अशान्ति भएको थियो । हामीले काश्मिरका जनताको अधिकारको संघर्षको सम्मान गर्दछौँ र त्यहाँका जनताको न्यायपूर्ण मागलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ । काश्मिरका जनताको सङ्घर्षको मागलाई दबाउनु कुनै पनि अवस्थामा सही नभएको कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले उठाउँदै आएको न्यायपूर्ण मागको समस्या समाधान गर्ने तर्फ कदम उठाउनु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ । त्यसैले हामीले उनीहरूको जनमत सङ्ग्रहको मागलाई पनि समर्थन गर्न चाहन्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर ती देशले अहिलेको तनावको समाधान गर्नुपर्नेमा समेत हामीले विशेष जोड दिन चाहन्छौँ ।
२०८२ वैशाख २६ गते
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष
