काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यविहीन र लोकरिझ्याइँ भएको विश्लेषण गर्दै राजमोले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा २०८२ वैशाख २३ गते मङ्गलबार १५ बुँदे प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“वर्तमान सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको छ । दशकौँदेखि वार्षिक नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिँदै आएका तर कार्यान्वयन नगरिएका वा लोकरिझ्याइँको उद्देश्यद्वारा ल्याइएका नीतिको पुनरावृत्ति भएको छ । त्यसैले यसमा नयाँ वा जनतामा उत्साह जगाउने, बेरोजगारीको अन्त, उत्पादनमा बृद्धि, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

२. विगतमा गठन भएका विभिन्न सरकारसँग समीकरणको प्रकृतिको आधारमा हाम्रो दलको ती सरकारसँग मतभेद तथा सहमतिको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहने गरेको छ । हामीले विपक्षमा मतदान गरेका सरकारले कार्यान्वयन नगरेता पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्नो सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउने गरेको, प्राथमिकता क्षेत्रको स्पष्ट खाका ल्याउने गर्दथे तर वर्तमान नीति र कार्यक्रमको कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र छैन । वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुन क्षेत्रलाई जोड दिन खोजेको हो ? त्यसको लक्ष्य र गन्तव्य नै स्पष्ट छैन ।

३. मुलुकमा राजावादी प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिको मनोबल बढ्नुमा मुख्यतया गणतन्त्रवादी शक्तिको अदूरदर्शिता, सत्तालिप्सा, सत्ताकेन्द्रिीत राजनीति र कुशासनको परिणाम हो । आज मुलुकमा बढ्दो प्रतिगमनको खतराका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा दुई दुईपटक गरेको संसद् विघटन र राजावादीसँगको चुनावी गठबन्धन र उनीहरूसँग मिलेर सरकारको निर्माणले पनि भूमिका खेलेको थियो यद्यपि अहिले संसद्मा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले २०६२/६३ सालका जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षामा जोड दिनुका साथै प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसलाई हाम्रो दलले समर्थन गर्दछ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी गतिविधिको प्रतिवादका लागि संसद्भित्र र बाहिर रहेका गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिसँग सहकार्यमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । त्यो नीति अहिले पनि हाम्रो कायम छ । प्रतिगमनका विरुद्धको सहकार्यले नै विगतमा पञ्चायत र राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सफलता प्राप्त भएको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले ओलीले लाद्न खोजेको प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त भएको थियो ।

४. हामीसहितका गणतन्त्रका पक्षधरका बिच विभिन्न राजनीतिक विषयमा असहमति, विवाद र सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । त्यसका बाबजुद यो खुसीको कुरा हो कि गणतन्त्रको सवालमा हामी सबैका बिच सहमति छ । त्यसैले विद्यमान अवस्थामा आफ्ना सबै प्रकार सहमति, विवाद र सङ्घर्षलाई सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै गणतन्त्रको रक्षाका लागि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

५. संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशितालाई रक्षा गर्दै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि जोड दिन्छ । संविधानमा भएको सङ्घीय प्रणाली, जन्मको आधारमा नागरिकतामा प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायतका गलत प्रावधानको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।

६. मुलुकमा साधारण खर्च बढेका कारण पुँजीगततर्फ अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम पनि पूरै खर्च गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमता छैन । जे जति खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो अंश भ्रष्टाचार, कमिसन तथा गुणस्तरहीन कार्यका लागि खर्च हुने गरेको छ । त्यसको परिणाम मुलुकको विकास कार्य निकै पछाडि पर्दै गरहेको छ । मुलुकमा साधारण खर्च अचाक्ली बढेर जानुका पछाडि प्रदेशको शासकीय स्वरूप जिम्मेवार रहेको छ । प्रदेशको शासकीय संरचनालाई खारेज नगरेसम्म साधारण खर्चको भारबाट नेपाल मुक्त हुन सक्दैन ।

७. नीति र कार्यक्रमले समाजवादोन्मुख नीतिमा जोड दिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा न्यूनतम आवश्यकता र शर्त हो । भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व कायम राखेर, निजीकरण, उदारीकरणमा जोड दिएर समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्छ । उदारीकरण र खुल्ला अर्थतन्त्रका विरुद्ध राष्ट्रिय संरक्षणको नीति अपनाइनुपर्दछ । सो विषयमा नीति र कार्यक्रमले कुनै जोड दिएको छैन । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि सरकारको जोड दलाल पुँजीको विकासमा रहेको छ ।

८. मुलुकको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षाको सवालमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाएको छ । कालापानीबाट भारतीय सैन्यफिर्ती, भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागको फिर्तीका लागि भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल वा त्यसबाट समस्या समाधान नभए कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारको कुनै नीति र कार्यक्रम देखिन्न । यहाँसम्म कि कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर संसद्ले सर्वसम्मतिले जारी गरेको नक्सा छिमेकीसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा पठाउनेबारे कुनै नीति नअपनाउनु भारतप्रतिको दब्बु तथा आत्मसमर्पणवादी नीतिको परिणाम हो ।

९. विदेशीको सहयोग तथा विभिन्न सरकारका पालामा सरकारी स्वामित्वमा निर्माण भएका सार्वजनिक संस्थानलाई विगतका सरकारले कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले पनि त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने वा त्यसको सम्पत्ति कथित व्यवस्थापनको नाममा बिक्री गर्ने नीति गलत छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लगेर तिनीहरूको विकास हुनुका सट्टा झन् टाट पल्टेका छन् । सरकारले नवलपुरमा भएको धौवादी फलाम कम्पनीको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउने कुरालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ, जुन गलत छ । सुरुमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने भनिएता पनि अन्ततः त्यो निजीकरण गर्ने गलत उद्देश्यले काम गरेको छ । दैलेखमा अवस्थित पेट्रोलियम खानीलाई पनि सार्वजनिक मोडेलमा नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

१०. कृषिक्षेत्रमा समेत सरकारले सही नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा दलाल पुँजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशलाई खुल्ला गर्न ल्याइएको भूमि बैङ्कको अवधारणासमेतले साम्राज्यवादीको पक्षपोषण गर्ने भएकोले त्यसको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिन्छ ।
११. भ्रष्टाचार नेपालका लागि एउटा दीर्घरोगको रूप लिँदै गइरहेको छ । राज्य तहमा भएका वा हुने गरेका भ्रष्टाचार तथा सहकारी रकम अपचलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले सन् २००८ मा र हाल आएर पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो र छ । भ्रष्टाचार र सहकारी रकम अपचलन उपल्लो राजनीतिक तहबाट नै हुने गरेको छ । त्यसको नियन्त्रणमाथि अहिलेको नीति र कार्यक्रमले जोड दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन तथा संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका छैनन् । भ्रष्टाचारमाथि प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा जोड दिन्छौँ ।

१२. सरकारको नीति र कार्यक्रमले दलित समुदायलाई आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा बलियो बनाउन कुनै नीति अगाडि सारेको छैन । नीति नै नभएपछि कार्यक्रम पनि समावेश हुने कुरा भएन । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको छ । सरकारको यो कार्य दलित समुदायका साथै संविधानका विरुद्ध पनि रहेको छ ।

१३. विगतदेखि अहिलेसम्मको सरकारले महिला बेइजिङ घोषणापत्र, सार्क बडापत्र तथा महिलामाथिका विभिन्न भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मापदण्डअनुरूप महिलाको हकअधिकारको प्रत्याभूतिमा नीतिगत जोड दिए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम यो नीति र कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । महिलासम्बन्धी बेइजिङ घोषणा, सार्क बडापत्र तथा महिलामाथि सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मापदण्डअनुसार महिला हकहितसम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा परिमार्जनमा जोड दिन्छौँ ।

१४. प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रत्याभूति, उपभोक्तासम्बन्धी हकअधिकारको संरक्षण, कालोबजारी, कृतिम अभावका विरुद्ध कुनै नीति र कार्यक्रम नआउनुले सरकार जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नभएको नै देखिन्छ ।

१५. सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम लक्ष्यविहीन, परम्परागत लोकरिझ्याइँमा आधारित हुनुका साथै राष्ट्रियताको हित संरक्षण, जनताका जनजीविकाको प्रश्न, कालोबजारी, उपभोक्ताको हित संरक्षण, दलित, महिलाको हक, अधिकारमा जोड दिन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम उठाउने खाले नीति र कार्यक्रम नभएको, रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व बजारीकरण तथा उद्योगको विकासमा ध्यान दिन नसकेको, सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने नीतिमा जोड दिएका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने घोषणा गर्दछ ।”