काठमाडौँ । जातीय समता समाजले रुकुम चौरजहारी सोतीमा नवराज विकसहित छ जनाको हत्याको सम्बन्धमा कर्णाली उच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विमति प्रकट गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेश विश्वकर्माको हस्ताक्षरमा २०८२ वैशाख १८ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै समता समाजले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
वक्तव्यमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले दोषीमाथि जन्मकैदको सजाय दिएकोमा भने समाजले स्वागत गरेको छ ।
सो घटना मुख्यतः जातीय विभेदको घटना भएकाले सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई बदर गर्ने उच्च अदालतको फैसलाप्रति समाजले विमति जनाएको छ ।
“दलित समुदायउपरको राज्यका विभिन्न तहमा देखा परेको अनुदारवादी दृष्टिकोणले हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेछ” यस सम्बन्धमा वक्तव्यमा भनिएको छ– “त्यसका साथै विश्व रङ्गमञ्चमा समेत जातीय छुवाछुतको कलङ्कबाट हामी मुक्त हुने छैनौँ ।”
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“रुकुम चौरजहारीस्थित सोतीमा नवराज विकलगायत छ जनाको सामूहिक हत्याकाण्डका दोषीलाई यही वैशाख १५ गते उच्च अदालत सुर्खेतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय तोकेको कुरालाई हाम्रो सङ्गठन जातीय समता समाजले स्वागत गर्दछ ।
त्यसका साथै पश्चिम रुकुमको जिल्ला अदालतले यो हत्याकाण्डमा सामेल अपराधीमाथि जातीय विभेदमा पनि सजाय गरेको थियो तर उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालतको जातीय विभेदको कसुरमा सजाय गर्ने फैसला उल्ट्याएको छ । उक्त कार्यलाई हाम्रो सङ्गठनले गतल मान्दछ । उच्च अदालतले जातीय विभेदको कसुर ठहर नहुने गरी फैसला गर्नु गलत भएको छ ।
सोती हत्याकाण्ड मुख्यतया जातीय विभेदको कारणले गर्दा नै घटेको थियो । जुन कारणले सोती घट्ना घट्यो, त्यही कारणलाई उच्च अदालतको फैसलाले अनदेखा गरेको देख्दा सम्पूर्ण दलित समुदायलाई आश्चर्य र दुःख लागेको छ । दोषीलाई जातीय विभेदको कसुरमा सजाय नगर्नुले हाम्रो न्यायपालिकाको उपल्लो तहमा अझै पनि दलित समुदाय वा उनीहरूमाथि हुने जातीय विभेदको सवालमा अनुदारवादी दृष्टिकोण रहने गरेको पाइन्छ, जसको परिणाम जातीय छुवाछुतमा राज्यबाट मुद्दा चलाउँदा पनि न्यायपालिकाले कसुर ठहर गरी सजाय गर्नुको सट्टा मुद्दा वा कसुर नै स्थापित नहुने गरी फैसला गर्ने कार्यले दलित जातिमाथि घोर अन्याय हुने गरेको छ । दलित समुदायउपरको राज्यका विभिन्न तहमा देखा परेको अनुदारवादी दृष्टिकोणले हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेछ । त्यसका साथै विश्व रङ्गमञ्चमा समेत जातीय छुवाछुतको कलङ्कबाट हामी मुक्त हुने छैनौँ ।”
