काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
समितिले राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर सो विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुने र आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ ।
विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । विसं २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो ।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब रु २२ अर्ब लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो । सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७ गते) देखि सञ्चालनमा आएको हो ।
सो विमानस्थलमा केही अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । हाल सो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।
संसदीय उपसमितिले देखेको अनियमितता
पोखरा विमानस्थलको कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन (सन् २०१४ विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ५६ करोड) भन्दा थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको ।
मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता ।
‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी, काम नभएको ।
ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड भुक्तानी ।
विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको ।
ठेकेदार कम्पनीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट एसी खरिदको ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी ।
सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको ।
धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको ।
