काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले शिक्षकको सरुवाबढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार केन्द्रलाई हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
शिक्षकका काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यमा मसालले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ चैत २७ गते बुधबार जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले शिक्षकसित भएका सहमति तुरुन्त कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“समयअनुकूलको शिक्षा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले देखाएको उदासिनता र ढिलासुस्तीका कारण शिक्षकको पेसागत हकहितमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका छन् । त्यो अवस्थामा विगतमा शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि सरकार र शिक्षकबिच त्यस प्रकारको ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो तर सरकारले शिक्षकसित भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेका कारणले शिक्षकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएको जगजाहेर छ ।
सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत हक हित सहित गरेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । यसका साथै शिक्षकसँग भएको सम्झौतालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले सरकारको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्दछौँ । शिक्षा ऐन ल्याउँदा निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा व्यवस्थित गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारलाई सुदृढ गरिनुपर्ने भए पनि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रलाई हुनुपर्नेमा हामीले जोड दिन चाहन्छौँ ।”
