निमबहादुर बुढाथोकी ##

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको उद्घाटन राजधानी काठमाडौँको रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा यही २०८१ चैत २४ गते दिनको २ बजे “जनआन्दोलन दिवस” को सन्दर्भ पारेर गर्दैछ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गर्दै हुनुहुन्छ । सङ्घीयता विरुद्धको सो अभियान काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान, चोक, गल्ली, सडकमा विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न हुनेछ ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ : नेपालका मूलबासी समुदाय जनजातिलाई देशै नहुने, घुमन्तेफिरन्ते बनाउने नेताले नै हुन् । यो अदृश्य तरिकाले राजालाई सहयोग गर्नेवाला नेताले केको सङ्घीयता खारेज गर्ने ? लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता त प्रान्तीय हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा चलाउन थालेको सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई देखेर कतिपय सङ्घीयतावादी, साम्प्रदायिकतावादी अत्तालिएका छन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाको काठमाडौँका हरेक गल्ली, चोकमा प्रचार प्रचारका गतिविधि देखेर भन्न थालेका छन्, आरोप लगाउने गरेको छन् कि नेपालका जनजाति फिरन्तेघुमन्ते बनाउने भनेर अनि भन्न थालेका छन्, प्रान्तीय हुनुपर्छ भनेर ।

यही भन्नेहरूलाई के थाहा छैन भने सङ्घीयता नेपाली जनता र यहाँका जनजातिको माग होइन । विभिन्न साम्राज्यवादी देश, विशेष गरेर भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमी शक्तिराष्ट्रको दबाबमा नै नेपालमा सङ्घीयता जबर्जस्ती ल्याइएको हो । सङ्घीयताका कारणले देशमा राष्ट्रिय विखण्डन हुदैछ । देशको अखण्डतामा आघात पुग्ने खतरा छ । सङ्घीयताका कारणले जातीय वैमनस्यता बढेर जाँदैछ । त्यसकारण सङ्घीयताको प्रधान पक्ष प्रान्तीय संरचना नै हो । प्रान्तीय संरचनायुक्त सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइ हो किनकि प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको सातै प्रदेशका पालैपालो मुख्यमन्त्री, सांसदलाई पाल्नका लागि ठुलो खर्च भइरहेको छ । यो देशको लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ हो । त्यसकारण सङ्घीय प्रान्तीय संरचनालाई समाप्त गरेर त्यसमा भइरहेको ठुलो खर्चबाट शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ । त्यसबाट देशको विकासमा ठुलो सहयोग पुग्दछ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइ हो ।

राजावादीले पनि सङ्घीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने भनेका छन् । त्यसबारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजावादीको बिचमा अन्तरविरोध छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेको विद्यमान सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम राख्ने, गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकमा देखा परेको जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, देशलाई विखण्डन गर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने र मुलुकलाई टुक्रिन विभाजन हुनुबाट जोगाउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको छ तर सङ्घीयतावादी र राजावादीले पुरानै प्रकारको सामन्ती र नोकरशाही प्रकारको एकात्मक प्रणाली राख्न चाहन्छन् । त्यसैले राजावादीको सङ्घीयता विरोधको प्रकृति प्रतिक्रियावादी प्रकारको छ भने राजमोको सङ्घीयता विरोधको प्रकृति प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी प्रकारको छ । यही नै राजमो र राजावादीबिचको फरक हो ।

सङ्घीयतावादीले स्थानीय निकायको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन् तर राजमोले स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न र उनीहरूको कार्यक्षेत्र बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । हामीले चीनको उदाहरण देख्न सक्छौँ । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको सफलतापछि चीनले सम्पूर्ण सामन्तवादी अवशेषलाई अन्त्य गरी गणतान्त्रिक समाजवादी प्रणाली स्थापना गऱ्यो र त्यही प्रणालीमार्फत् चीन आज विश्वको एक समुन्नत राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । चीनले पनि ऐतिहासिक रूपमा धेरै प्रकारको राजतन्त्रात्मक प्रणालीको लामो अनुभव सँगालेको छ ।
नेपालमा अहिले गणतन्त्रभन्दा राजसंस्थासहितको व्यवस्था ठिक भन्ने कुरा उठेको छ । यो उठ्नु स्वाभाविक नै हो तर हामीले विगतको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ कि निरङ्कुश तानाशाही राजसंस्थासहितको व्यवस्थाभन्दा अहिलेको धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै ठिक छ । खासगरी देश चलाउने नेतृत्वको विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । त्यो चीनको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ (सही नेतृत्व सही ठाउँमा) को अवधारणालाई पनि हामीले व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ तर नेपालमा विधिको शासन स्थापन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था अन्त्य भयो र देश गणतात्रात्मक व्यवस्थामा पुग्यो । त्यो एउटा युगको सुरुआत थियो, जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । एक जुगमा एक दिन एकपटक मात्रै आउँछ । २०५८ मङ्सिर ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा सङ्कटकाल लगाएपछि राजा र राजनीतिक दलबिच लडाइँ सतहमै पुगको थियो । २४० वर्षदेखिको ज्युँदो इतिहासको अन्तिम पानामा राजा ज्ञानेन्द्र सिङ्गो विरासतलाई नै धूमिल बनाउँदै बाहिरिए । नेपाली जनताले राजदरबारबाट नागार्जुन जङ्गल पठाए ।

२०६४ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले “जनताको गणतान्त्रिक संविधान” को रूपरेखा कोर्न सुरु गऱ्यो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गऱ्यो । त्यो सङ्क्रमणकालीन अर्थात् अन्तरिमकालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला “हेद अफ द स्टेट” को हैसियतमा रहे ।

२०६३ जेठ ४ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकार कटौती गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बन अर्थात् अधिकारविहीन भएको भनी राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो पहिलोपटक भएको थियो, जहाँ एक सामान्य नागरिक राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख भएर राज्य चलाइरहेका थिए । विश्व राजनीतिक इतिहासमा पनि त्यो दुर्लभ अनि मौलिक प्रकारको थियो तर अहिले नेपालमा विधिको शासन स्थापना हुन सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले नेपाली जनतामा ठुलो वितृष्णा पैदा गराएको छ । नेपालमा देश, राष्ट्र, जनताप्रति भन्दा सत्ता ठुलो मान्ने राजनीतिक परिपाटी जबर्जस्त विकास भएको छ ।

नेपाल लोकगणतान्त्रिक प्रणाली भएको राष्ट्र हो । राजतन्त्रात्मक प्रणालीभन्दा यो प्रणाली केही प्रगतिशील हो तर शासक वर्गले यसलाई अस्थिर बनाइरहेका छन्, जसको फाइदा उठाएर राजावादीले चलखेल गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअन्तर्गत सबैलाई सरकारको विरुद्धमा बोल्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार छ, जुन कुरालाई नेपालमा राजतन्त्रवादीले शासन गर्दा स्पष्ट रूपमा अपराध भनिन्थ्यो । राजाले शासन गरेको युगमा राजनीतिक नेतालाई हत्कडी लगाएर जेलमा हालिन्थ्यो । मिडियालाई सेन्सर गरिन्थ्यो र जनतालाई डरत्रास फैलाइन्थ्यो ।

नेपालमा प्रतिगमन आउँछ भनी नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पटक पटक भन्दा आफूलाई ठुला दल भन्ने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले त्यति ध्यान दिएका थिएनन् । नेपालमा राजतन्त्र फर्किने हावादारी कुरा हो भन्ने गर्दथे तर गत फागुन २५ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै राजावादीले स्वागत गर्दै महाराजगञ्जसम्म जुलुस गरे । शाह जुलसै लिएर सडकमा उत्रिने भएपछि बल्ल ती शीर्ष नेतालाई होस आयो ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुगेर कुर्ले । राजावादी र पूर्व राजा विरुद्ध धावा बोले । चैत १ गते दाहालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र “असफल” नेता भएको र उनले गरेको शासन जनताले अझै नबिर्सने तर्क पेस गरे । २५० वर्षसम्म राजामहाराजाले देशलाई कहाँ पुऱ्याए ? के नेपाली जनताले बिर्सिएको छ, मूर्तिचोर को हुन् ? नेपालका ठुला ठुला मूर्ति चोर्ने र भाइमारा को हो ? आफ्नै वर्ग मास्नेले आएर फेरि धाक लगाउन मिल्छ ? सुनतस्कर को हो ? नेपाली जनताले बिर्सिएको भन्ठानेको ? प्रश्न त्यति मात्रै होइन, दाहालले भने– गणतन्त्र ल्याउन भिलेनको रूपमा ज्ञानेन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ किनभने कुनै कथा, उपन्यास र फिल्म हिरोले मात्र चल्दैन, त्यहाँ भिलेन पनि चाहिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने– ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा हुनलायकको मान्छे हैनन्, राप्रपा पछि पछुताउनेछ । राप्रपाले पार्टी सभापति बनाए हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बल्ल घैँटामा घाम लाग्यो । उनले भने– अराजकता सिर्जना गरेर हाहु गरेका भरमा उथलपुथल गर्छ भनेर नसोचे हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नेपाली जनता पर्याप्त छन् भन्ने रोदन व्यक्त गरे । प्रश्न त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते काठमाडौँको होटल सोल्टी पुगेर अराजकताले व्यवस्था नउल्टिने बताए । उनले थपे– एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म त खुला उद्घोषका साथ मान्छेहरू मार्च गरेको देखियो । अराजकता सिर्जना गरेर हाहु गरेको भरमा उथलपुथल गर्न यहाँ सजिलो छैन, अरू देशमा जस्तो ।

यी दलका शीर्ष नेताहरू जब गत फागुन ७ गते भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीसँग पूर्व राजाले भेटघाट गरे, त्यसपछि राजावादीको गतिविधि बढाए, तब उनीहरू सशङ्कित भए र कुर्लन थाले । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्दा नेपालका राजनैतिक दलले अब कहिल्यै पनि तानाशाही वा निरङ्कुशताको सामना गर्नुनपर्ने भनेका थिए तर आज उनीहरूकै कारण भारतीय साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सत्रौँ शताब्दीदेखिको युरोपेली राष्ट्रको उपनिवेशवादी नीतिले विश्वमा कैयौँ राजतन्त्रको अस्तित्वलाई समाप्त गरेको थियो । विश्व इतिहासमा निरङ्कुशताको प्रतीक मानिने राजतन्त्र विरुद्धको विद्रोह युरोपेली राष्ट्रमै भएको थियो । राजतन्त्र स्वाभाविक रूपमा निरङ्कुश र तानाशाही हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी दुवै दर्शनको जुन मान्यता छ, अहिलेको विश्व इतिहासको घटनाक्रमले त्यही तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ । विश्व इतिहासमा निरङ्कुशता विरोधी प्रजातान्त्रिक दलबाटै घोर निरङ्कुश तानाशाहीको जन्म भएको छ । मानव रगतको होली खेल्ने जर्मनीका हिटलर, इटालीका मुसोलिनी, चिलीका पिनारो, इन्डोनेसियाका सुहार्तो, फिलिपिन्सका मार्कोश, इराकका सदाम हुसेन कुनै पनि राजा थिएनन् ।

राजा रेजा पहल्वीको पतनपछि इरान धार्मिक कट्टरतावादीको हातमा गयो भने जाहिर शाहको पतन भएको एक दशकपछि अफगानिस्तान झन् तालिबानजस्तो उग्रवादीको हातमा पऱ्यो । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि विद्यमान सामन्ती सामाजिक संरचनामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेकाले त्यसको लाभ धार्मिक कट्टरतावादीले उठाए ।

विश्वका गणतान्त्रिक राष्ट्र भए पनि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिव्स, अफगानिस्तान र बर्मामा सामन्तवादको जड कति भिन्न छ भने जापान, बेलायत, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेनजस्ता राजा भएका राष्ट्रमा सामन्तवाद र निरङ्कुशता धेरै समयअघि नै समाप्त भइसकेको अवस्था छ । झन्डै डेढ दशक लामो गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अभ्यासक्रममा दलहरूभित्रै अन्तर्निहित सामन्ती, निरङ्कुशतावादी र भ्रष्ट प्रवृत्तिकै कारण देशले यो परिणाम भोग्नुपरेको यथार्थ आम जनतासामु छ ।

चैत १५ गते राजावादीले विगतमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने र नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय समितिमा मनोनित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाएर आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रम अपेक्षाकृत जनसहभागिता नभए पनि राजावादी दल राप्रपा नेपालले धोका दिएको आरोपसमेत लाग्यो । त्यो कार्यक्रम उच्छृङ्खल प्रदर्शन, हिंसक प्रवृत्ति देखाउँदै तोडफोड, आगजनी मात्र गरेनन्, लुटपाटसमेत भयो र अनाहकमा दुई जना नेपालीको ज्यान गयो ।

सर्वसाधारण जनताले राजावादीको विरोध प्रदर्शन भद्र, शालीन र सौम्य हुने आशा गरेका थिए तर राजावादी कमान्डर दुर्गा प्रसाई थिए । उनले २०७९ सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिने अभियान चलाएका थिए । त्यस क्रममा उनले साढे पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको देखिन्छ । यस्तो कमान्डर रहेको पुनर्स्थापित राजसंस्था कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

राजावादीले २०४७ सालको संविधान पुनःजीवित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा संवैधानिक राजाको व्यवस्था छ । देशको आर्थिक सङ्कट चरम विन्दुमा पुगेको छ । राजसंस्था पुनर्स्थापित भए आर्थिक सङ्कट निवारण भएर देश बच्छ त ? बच्दैन ।

राजावादीद्वारा राजालाई जस्तो नेतालाई देशको माया हुँदैन भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ । राजालाई आफ्ना उत्तराधिकारीलाई पनि राजा बनाउन भए पनि देशको माया गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ रे झ् त्यसो हो भने विश्वमा १९५ ओटा देशमध्ये ४३ ओटा देशमा मात्र राजा राष्ट्रप्रमुख छन् । यसको अर्थ बाँकी १५२ देशका नेतालाई आआफ्ना देशको माया छैन त ? त्यसो भए ती देशको अस्तित्व सकिनुपर्थ्यो, जुन सकिएको छैन र त्यो हुने सम्भावना पनि छैन ।

दक्षिण एसियामा नै हेरौँ न । भुटानबाहेक सबै देश गणतान्त्रिक देश हुन् तर ती देशको अस्तित्व सङ्कटमा छैन । राजावादीले राजा आए देश जोगिन्छ भन्ने भाष्य खडा गरेका छन् तर के कसरी जोगिने हो ? त्यो प्रष्ट पारेका छैनन् । एउटा कुरा प्रष्ट छ, उनीहरूले २०४६ सालको संविधानमार्फत निरङ्कुश राजा ब्युँताउनु खोजेको हो ।

अहिलको अवस्थामा निरङ्कुश राजतन्त्र स्वीकार्य छैन किनकि २०७२ सालको संविधान संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यसलाई ९० प्रतिशत सभासदले अनुमोदन गरेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय भएको भए त्यो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने थिएन । पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित राजावादी दलको प्रतिनिधित्व दुई प्रतिशतमा सीमित थियो । दोस्रो संविधानसभामा यो अनुपातमा केही बढेर सात प्रतिशत पुगेको थियो । ६०१ सभासदमध्ये क्रमशः १२ जना र ३७ जना सभासद थिए । संसद्का लागि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा राजावादी दलको ०.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो (एक जना सांसद मात्र) भने दोस्रो आम निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत पुगेको थियो (१४ जना सांसद मात्र) ।

नेपालको अहिलेको मूल समस्या नेताहरू नै देखिएका छन् । अधिकांश नेता देशभक्त, राष्ट्रवादी छैनन् र देशको माया गर्दैनन् । तिनमा देशमा अर्थतन्त्रको सङ्कटलगायतका समस्या समाधान गर्ने क्षमता छैन । बहुसङ्ख्यक नेताहरू व्यापक पैसा खर्च गरेर सांसद बन्छन् । अझ धेरै पैसा लगानी गरेर मन्त्री बन्छन् । अनि तिनको कार्यकालभित्र आफूले गरेको लगानीको धेरै गुणा अवैधानिक तरिकाले असुलउपर गर्नेमा सीमित हुन्छ । मन्त्री बन्नु भनेको देशको नीति तर्जुमा गर्ने, देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो तर त्यसो नगरेर चुनावमा गरेको लगानी उठाउन मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाका कारणले देशमा शासकप्रति जनताको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।

राजतन्त्र आउटडेटेड प्रणाली हो । विश्व इतिहास पछाडि फर्किन सक्दैन । यदि गणतन्त्रमा खराबी छ भने एक हदसम्म यसैभित्र यसको समाधान खोज्ने प्रयास हुने छ । यदि समस्या अत्यन्त जर्जर भएको अवस्थामा यो भन्दा उन्नत प्रकारको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना साथ अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था विस्थापित हुनेछ । त्यसैले हामीले नेपाली समाजलाई राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गरेर पछाडितिर होइन, अग्रगमनतिर अर्थात् पूर्ण र अधिकतम लोकतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउनुपर्दछ ।