रोसन दानी, काठमाडौँ ।
चन्द्रागिरि र धुनिवेशी नगरपालिकामा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य १९ दिनदेखि ठप्प रहेको छ।
निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि स्थानीयको निरन्तरको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

स्थानीय बासिन्दाले पुरानै मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै चैत ३ गतेदेखि काम अवरुद्ध गरेका छन् । हाल काठमाडौँ र धादिङ दुवै छेउमा निर्माण रोकिएको छ।

स्थानीयले सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा अपनाइएको प्रविधिले उनीहरूको खानेपानी मुहान सुक्न पुगेको, घर चर्किएको र जमिन भासिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रारम्भिक सहमतिअनुसार अत्याधुनिक टीकीएम प्रविधि प्रयोग गरिनुपर्नेमा सस्तो र जोखिमयुक्त ‘डिलिङ एण्ड बालाष्टिङ’ प्रणाली प्रयोग गरिएपछि यस्ता समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको आरोप छ।

यसअघि पटक–पटक अवरोध हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको उनीहरूको भनाई छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रभावित क्षेत्रका खानेपानी समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। खानेपानी आयोजना सञ्चालनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने,चर्किएका घरहरूको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, सुरुङ मार्गको पश्चिम पोर्टलमा बगेको प्राकृतिक पानीलाई प्रभावित क्षेत्रमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,सुरुङ मार्गको कारण सिर्जित खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने, खानेपानी आयोजनामा भएका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले गोपी सुर्खेतीले भने, ‘हामीले धेरै पटक सरकारलाई हाम्रो समस्याबारे जानकारी गराइसक्यौँ, तर अहिलेसम्म ठोस कदम चालिएको छैन। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सुक्दै गएका छन्, घरहरू चर्केका छन्, तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ। यदि छिटो समाधान नभए हामी अझ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।’

स्थानिय बासिन्दा रमेश तामाङ भन्छन्, ‘हाम्रो पिउने पानी नै छैन, खेतमा सिचाइको पानी छैन। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे हामी यो परियोजना चल्न दिने छैनौं। विकास हाम्रो विनाशको कारण बन्नु हुँदैन ।’ अर्की स्थानीय निर्मला लामा भन्छिन्, ‘हामीले पहिले नै सरकारलाई सावधानी अपनाउन भनेका थियौँ, तर कसैले सुनेन। अब हामी हाम्रो अधिकारका लागि लड्नेछौँ ।’

सम्बन्धित निकायको उदासीनता
यसअघि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि ठोस कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मागहरू जायज रहेको निष्कर्ष निकाले पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्।

नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिले तत्काल माग सम्बोधन नभए २०८१ साल चैत्र ३ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलन चर्किएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजनापक्षले लिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

सरकारको निष्क्रियताले आर्थिक भार बढ्दै
निर्माण कार्य ठप्प हुँदा सरकारले दैनिक झण्डै ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। १९ दिनसम्मको हिसाब गर्दा यो रकम ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यदि चाँडै समाधान ननिकालिए थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिन्छ।

स्थानीय आन्दोलनरत बासिन्दाले सम्बन्धित निकायहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।