काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले प्रस्तुत गरेको “सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१” मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको २०८१ चैत ४ गते सोमबारको बैठकमा राजमो अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

यस्तो छ, संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ :
१. सहकारीसम्बन्धी सरकारद्वारा जारी अध्यादेशका कतिपय दफा सो अध्यादेश पारित भएपछि संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत विधेयकको दफा २ को उपदफा ५ मा सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) पछि थप उपदफा (३) (क) को व्यवस्थामा गरिएको सञ्चालक समितिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था १० करोड भन्दामाथि आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको हकमा ठिक छ तर ग्रामीण भेग वा दूरदराजका गाउँमा खोलिएका सहकारी संस्थामा उपर्युक्त प्रावधान लागु गर्दा त्यसले सहकारीको विकासमा बाधा पुग्ने भएकाले १० करोडभन्दा मुनि कारोबार हुने सहकारीको हकमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले उक्त दफामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छु ।

२. अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई उनीहरूको तहगत हैसियतका आधारमा बचतकर्तालाई व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको थियो, जुन सही थियो तर प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा उक्त प्रावधान संशोधन भएर समग्र सहकारीका हकमा लागु हुनुका साथै सहकारी विभागले विगतमा जारी गरेको मापदण्ड २०६५ को परिच्छेद ४ को दफा २४ को उपदफा (४) अनुसार प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशतलाई बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ । २०७२ सालदेखि नै मैले सरकारमा रहँदा वा सडक र संसद्मा रहँदा सहकारीमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेर नै जानुपर्दछ भनेर जोड दिँदै आएको छु । त्यसका पछाडि मुख्यतयाः बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा नै प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ । सहकारीमा बचतका लागि विभिन्न प्रकारले बचतकर्तालाई प्रभावमा पार्ने तर उनीहरूको बचतको कुनै ग्यारेन्टी नहुने जसको परिणाम बचतकर्ताको अर्बौं रुपिया ठगी भई बचतकर्ता बिचल्लीमा परी आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेका अप्रिय घटना हाम्रो समाजमा घटिरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने र बचतको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

३. विधेयकमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सही छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने तर अन्य सहकारीले त्यस प्रकारको सदस्यता लिनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन तर ती संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र कानुनी रूपले पनि त्यस प्रकारका सहकारीमा उनीहरूको प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशत बचत गर्न पाउने छुटले झन् समस्या पैदा गर्छ । सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा २ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । ठिक त्यसै प्रकारले सोही ऐनमा अन्य कारोबार गरिरहेकाले पनि आफू मुख्य कारोबारमा आउने समयसीमा उपलब्ध गराइएको छ यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा किटानीपूर्वक व्यक्तिगत बचतको सीमा र ऋणको अङ्क तोकेर जानुपर्छ । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था ठिक छ । विधेयकमा आएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई अगाडि बढाइनुपर्दछ ।

४. सरकार र स्वयम् हाम्रो पार्टीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बेग्लै संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको छौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन उचित छ तर उक्त प्राधिकरणलाई स्वायत्तता हुनुपर्दछ । प्राधिकरणका बारेमा गरिएको कानुनी व्यवस्थामा सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई हटाउन पाउने व्यवस्थाले स्वेच्छाचारिताका साथै प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । त्यसैले विधेयकको दफा २ को उपदफा ११ मा गरिएको प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको ठहर भएमा मात्र हटाउने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

५. विधेयकमा कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी १० प्रतिशत सदस्यले उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान पनि उचित छैन । उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०४ को उपदफ १ को खण्ड (च) को व्यवस्थाअनुसार २५ जना सदस्यले रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिएमा छानबिन हुनुपर्दछ ।

६. विधेयकमा मिलापत्रसम्बन्धी प्रावधान अगाडि सारिएको छ । यो प्रावधान कानुनी रूपमा अहिले ल्याउन खोजिए पनि व्यवहारमा थुनामा, न्यायिक हिरासतमा र जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्तालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा उनीहरूलाई थोरै रकम दिई धेरै रकमको कागजसमेत बनाई कानुनी दायित्वबाट उम्किने प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ तर बचतकर्ताले न्यायोचित रकम पाउन सकिरहेका छैनन् । झन् मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले बचतकर्ता थप मारमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले मिलापत्रको विषयलाई कानुनी व्यवस्थाकै रूपमा अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन ।