नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिएको छ। यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ। चालु आव सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
चालु आव सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। यस आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ।
विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप हुँदा सात महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको देखिन्छ। यसप्रकार असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तमा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो। माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ।
बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण हिस्सा २२.४९ र २३.२८ प्रतिशत छ। यसले पनि आगामी दिनमा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठूलो बजेट खर्च हुने देखिन्छ।
गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले आधा बजेट पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार फागुनसम्म सरकारले कुल बजेटको ४५.१२ प्रतिशत मात्रै अर्थात ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ।
सरकारले गरेको बजेट खर्चमध्ये तलव भत्तासहितको प्रशासनिक खर्चमा अत्याधिक गरेको छ। चालुतर्फ शिर्षकमा यसवर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब खर्च गरेको छ। यस वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब पनि बजेट खर्च भएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार विकास खर्चतर्फ अहिलेसम्म सरकारले ८२ अर्ब ३३ करोड खर्च गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब बजेट सरकारले खर्च गरिसकेको छ। सरकारी तथ्यले नै सरकारले विकासमा भन्दा ऋणको साँबा व्याजसहितको दायित्व भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
यसवर्ष पुँजीगत शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्ये अहिलेसम्म २३.३७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।
सरकारको आम्दानीमा निरन्तर धक्का लागेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्चको दूरी खर्बमाथिको देखिएको हो। अहिलेसम्म सरकारले खर्च भने ८ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्दा ७ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ।
यसर्थ सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ। चालु बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका थिए। उनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए।
