काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजावादी खतराका विरुद्ध देशका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शक्तिबिच ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ फागुन २५ गते आइतबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा वर्तमान सत्ताधारीका कुशासनका कारणले राजावादी चलखेलमा मदत पुगेको उल्लेख छ । साथै वक्तव्यमा निरङ्कुश राजतन्त्रमा त्यसभन्दा पनि गम्भीर प्रकारको कुशासन कायम रहेको तथा राष्ट्रियमाथि गम्भीर प्रकारले आँच पुग्ने गरेको पनि स्मरण गराइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बक्यौता रकम उठाउन खोज्दा कारबाही गर्न खोज्नुलाई राजमोले गलत मानेको छ । त्यसका साथै कुलमानले ओली सरकार आएपछि मात्रै बक्यौता रकम भुक्तान नगर्ने उद्योगपति र व्यवसायीको राजस्व उठाउन खोज्ने रवैयाबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने धारणा राजमोको छ ।

अमेरिकाबाट अवैध प्रवासीको नाममा नेपालीलाई हत्कडीसहित नेपाल फिर्ता पठाउनुलाई राजमोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ । यस सन्दर्भमा मानव तस्करका कारबाही छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०८१ चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दैछ । त्यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्नका लागि हामीले सबै न्यायप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछौँ ।

फागुन ७ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिपछि राजावादीले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि आफ्नो अभियानलाई बढाएर लगेका छन् । उनीहरूले देशका कतिपय भागमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा पूर्व राजाको भव्य स्वागत गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका यी सबै गतिविधिबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका साथै जनताको आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि खतरा बढेर गएको छ ।

देशमा प्रतिगमनको खतरा धेरै नै बढेर गएको कुराको हामीले बारम्बार चेतावनी दिँदै आइरहेका छौँ । विगतमा त्यस प्रकारका खतराका विरुद्ध देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा जनताको एकताबद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । त्यस्ता आन्दोलन उठान गर्नका लागि विभिन्न लोकतन्त्रवादी शक्तिबिच कार्यगत एकता वा गठबन्धन हुने गरेको छ । त्यस्ता गठबन्धन वा कार्यगत एकताहरू २०४६ वा २०६२–६३ सालका जनआन्दोलनमा गरिएका थिए । राजावादीका साथै केपी शर्मा ओलीले अपनाएका प्रतिगामी नीतिका कारणले देश प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर जाने खतरा बढेको बेलामा पनि पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धनका कारणले ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव भएको थियो तर प्रचण्डको अवसरवादी वा पदलोलुप क्रियाकलापका कारण प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन टुट्न गएको छ र त्यसबाट पनि राजावादीलाई बल पुगेको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको बेलामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकताप्रति हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ ।

अहिले देशमा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसमा सरकारले अपनाएका गलत नीति, कुशासन वा भ्रष्टाचारको ठुलो भूमिका रहेको छ । त्यसरी जनतामा पैदा भएको असन्तोष र स्वयम् गणतन्त्रप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाका कारणले पनि पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई धेरै बल पुगेको छ तर नेपाली जनताले युगौँयुगदेखि सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नु अहिले नेपालको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ । त्यसैले हामीले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शक्तिबिच ऐक्यबद्धता कायम हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसरी लोकतन्त्रवादी र गणतान्त्रिक शक्तिबिचको ऐक्यबद्धता र कार्यगत एकताबाट नै देशलाई पश्चगमन वा निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ धकेल्ने प्रतिगामीको प्रयत्नलाई असफल पार्न वा पराजित गर्न सम्भव हुनेछ ।

राजावादीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको, भ्रष्टाचार, कुशासन बढेको वा महिलामाथि बलात्कार र हत्यासमेत बढ्दै गएका कुरा बताएर ती समस्याको समाधानका लागि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु आवश्यक भएको बताइरहेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रचारका पछाडि गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षमा जनमत तयार गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट छ । वास्तविकता यो हो कि राजतन्त्रको बेलामा नेपालमा कोतपर्वलगायतका कैयौँ हत्याकाण्ड, महिलामाथिका बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करी भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । २०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड पनि राजाकै पालामा घटेको घटना थियो ।

राजतन्त्रको बेलामा नेपालमा राष्ट्रियता विरुद्धका सन्धिसम्झौता भएका कैयौँ ऐतिहासिक विवरण प्रमाणका रूपमा रहेका छन् । राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउनका लागि नेहरूसित अनुरोध गरेको कुरा बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपालमा राजाको शासन भएका बेलामा नै भारतले कालापानीमा कब्जा गरेको थियो र त्यसका विरुद्ध तत्कालीन राजाहरूले कहिल्यै पनि आवाज उठाएका थिएनन् । अहिले पूर्व राजाले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना वा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिरहेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो अवस्थामा राजाको शासन कायम भएपछि देशको राष्ट्रियता वा अखण्डताको रक्षा हुनेछ भन्ने सोच्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

अहिले देशमा कुशासन चलिरहेका कारणले र सरकारले साम्राज्यवादी शक्तिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएकोले नेपालको राष्ट्रियतामा धेरै नै आँच पुगेको छ । त्यसका विरुद्धमा देशभक्त जनताले सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ तर देशलाई प्रतिगमनतिर लगेर वा राजाको शासन कायम गरेर उक्त समस्या समाधान कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । देशलाई अग्रगमनको दिशामा लगेर नै कुशासनलाई समाप्त गर्न सकिन्छ र राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण राजावादीद्वारा फैलाइएका सबै भ्रमबाट मुक्त भएर देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष जोड दिन्छ ।

नेपालका उद्योगपति वा व्यापारीसित विद्युतको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको र कुलमानले त्यो राजस्व नबुझाउने उद्योगपति वा व्यापारीको बिजुली लाइन काट्न खोजेको र ओली सरकारले त्यसरी काट्न नदिएकोसम्बन्धी विवाद चर्को रूपले बाहिर आएको छ । राजस्व नतिर्ने व्यापारी वा उद्योगपतिको लाइन काट्ने कुलमानको नीतिलाई हामीले गलत मान्दैनौँ । उनले गरेको त्यस प्रकारको कारबाहीमा बाधा हाल्ने ओली सरकार वा ऊर्जामन्त्रीको नीति गलत भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यही कारण दर्शाएर कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ ।

उद्योगपति र व्यापारीसित विद्युतको राजस्व ओली सरकारमा आउनुभन्दा पहिलेको अर्बौँ राजस्व पनि बाँकी रहेको थियो तर त्यो बेला त्यो राजस्व उठाउनु वा विद्युतको लाइन काट्न कुनै प्रयत्न गरिएको थिएन । ओली सरकारमा आएपछि नै त्यसरी बिजुलीको लाइन काट्न प्रयत्न गरिएको थियो । पहिले त्यसरी राजस्व उठाउन वा राजस्व नतिर्ने उद्योगपति वा व्यापारीको लाइन काट्ने कार्य किन गरिएन र ओली सरकारमा आएपछि नै कुलमानले किन त्यसका लागि पहलकदमी गरे रु यसबारे उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ तर यो कुरा जेसुकै भए पनि विद्युतको राजस्व नतिरेको कारणले लाइन काट्न कुलमानले जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सही मान्दछौँ । उनको त्यो कार्यलाई आधार बनाएर उनीमाथि भइरहेको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई हामीले गलत मान्दै त्यसको विरोध गर्दछौँ ।

अमेरिकामा अवैध रूपले बसेका नेपालीलाई अमेरिकाले नेपालमा फिर्ता पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई नेल र हत्कडी लगाएर पठाएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । अमेरिकाको त्यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विरुद्ध र मध्ययुगीन प्रकारको कारबाही हो । अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टीले घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । हामीले उक्त घटनाको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति नेपाल सरकारका साथै त्यस प्रकारको अमानवीय कारबाहीका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । नेपालीलाई मानव तस्करी गरेर ठुलो रकम असुली अमेरिका पठाउने कार्य गर्ने मानव तस्करलाई कडा कारबाही गर्नका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । यसका साथै संसारका विभिन्न देशमा मानव तस्कर गरी महिला तथा पुरुषलाई विदेश पठाउने धन्धा गर्ने मानव तस्करको आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि सशक्त कदम उठाउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।”