निमबहादुर बुढाथोकी मगर ##
अहिले नेपालमा सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र जनहितको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपालको एक मात्र सच्चा देशभक्त पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सङ्घीयता विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दैछ । देश, विदेश वा प्रवासबाट पनि उक्त आन्दोलनलाई सफल बनाउन धेरै सङ्ख्यामा जनसहभागिता रहने राष्ट्रिय जनमोर्चाले जानकारी दिएको छ र त्यसको तयारी तीव्र भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आम नेपाली जनताका बिचमा अर्थात् सडक सदनमा निरन्तर भन्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो देशमा सङ्घीयता जनताको माग र देशको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा आएको होइन बरु विभिन्न साम्राज्यवादी देश र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रको दबाबका कारण नै नेपालमा सङ्घीयता ल्याइएको हो ।
आज सङ्घीयतावादीले नेपाली जनतालाई दिएको भ्रामक विचार छर्लङ भएको छ । अहिले जनतामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले तरङ्ग पैदा भएको छ कि नेपाललाई सङ्घीयताको नाममा दिइएको अनुदान “ठगी’ हो ।
अमेरिका नेपालको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दाता हो । लामो समयदेखि नेपालमा अमेरिकी सरकारले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो एउटा कुरा भयो तर हालै ट्रम्पले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वित्तीय सङ्घीयताका लागि २० मिलियन डलर अनुदान दिएको र त्यसमा “ठगी” भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालमा हामीले वित्तीय सङ्घीयताका लागि २० मिलियन डलर दियौँ । यो सङ्ख्या सुन्नुस् त, यो सबै ठगी हो । जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर र मतदाता शिक्षाका लागि १ दशमलब ५ मिलियन डलर पनि दिएका छौँ’ ट्रम्पले भनेका छन् ।
ट्रम्पको यस्तो टिप्पणीबारे नेपालले आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि सरकार र सरोकारवालामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न सृजना गरेको छ । ट्रम्पले नेपालको नामै किटेर अनुदानलाई “ठगी” भने । ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालय मातहत स्थापना गरेको अमेरिकी सरकार दक्षता विभाग (डज) ले दिएको सूचनाको आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताइन्छ । सो विभागको प्रमुख अर्बपति व्यापारी एलन मस्क रहेका छन् ।
सङ्घीयताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आज देशको प्रमुख विषय बनेको छ । सङ्घीय प्रणाली देशको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना होइन, देश विखण्डन गर्ने उद्देश्यबाट नेपालको राजनीतिमा सङ्घीयताको मुद्दा अघि ल्याइएको हो । सङ्घीयताको पक्षधरले त्यो होइन भनेर नेपाली जनतामा ठुलो भ्रम पारिरहेका छन् तर त्यसको परिणामस्वरूप देश विखण्डन गर्ने, जातीय द्वन्द्व बढाउने काम भइरहेको छ ।
सङ्घीयताको प्रश्न समग्र देशको भविष्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाइरहेको सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन सङ्घीयताको औचित्य प्रष्ट भई त्यसको खारेजीको आन्दोलनमा जुट्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
देशका जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी र दलहरू सङ्घीयताको पक्षमा भए पनि ती दलभित्रका नेताकार्यकर्ताहरू खुल्नुपर्छ । खुलेरै सङ्घीयताको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ र बोलिरहेका छन् पनि । बुुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, वकिल, युवा, विद्यार्थी, इन्जिनियर, डाक्टर, किसान, मजदुर, जनजाति, उद्योगपति, व्यापारीलगायतका सबै क्षेत्र, तह र तप्काका आम जनसमुदाय सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनप्रति आकर्षित र क्रियाशील हुँदै गइरहेका छन् ।
यो सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र आन्दोलन नभएर अखण्ड नेपाल चाहिने देशभक्त, जनतान्त्रिक सबै नेपाली, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहने सम्पूर्ण नेपालीको साझा आन्दोलन हो । त्यही पृष्ठभूमिमा आगामी २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा ‘सङ्घीयता खारेज गरौँ, राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल पारौँ’ भन्ने उद्घोषसहित यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चित्रबहादुर केसीले गर्दै हुनुहुन्छ ।
विगतमा सङ्घीयतावादीले कति घृणित कुराका साथ नेपाली जनतालाई भ्रम दिन्थे भने हामीले घर छुट्याउन भनेका छैनौँ, घर एउटै होस्† हामीलाई भातभान्सा, सुत्ने, बस्ने, अलग्गै कोठा चाहियो । ब्राह्मणवादी एकात्मक राज्यले डाडुपन्यु आफ्नो हातमा राखेर आदिवासी जनजातिलाई भातभान्सामा ठग्यो । त्यसैले बाहुनक्षेत्री र जनजातिलाई एकै ठाउँमा राखेर जनजातिले कहिल्यै मुक्ति पाउँदैनन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिका लागि आफ्नै राज्य चाहियो । यी र यस प्रकारका अत्यन्तै खतरनाक, विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक विचारसहित उनीहरूले भ्रम दिन्थे र दिइरहेका छन्
अहिलेको अवस्थासम्म पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई पिछडिएको स्थितिमा पु¥याएको सामन्ती केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले हो, राज्य एकात्मक भएकाले होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ । ब्राह्मणवादी एकात्मक राज्यप्रणालीले अहिलेसम्म नेपालका जनजातिलाई दबाउने काम ग¥यो भन्ने कुराको भ्रम छ । उनीहरूले ब्राह्मणवादी एकात्मक राज्य सञ्चालनमा केही शोषक, फटाहा जनजाति पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र हुने क्षेत्रीय वा प्रदेशभित्र निर्माण भएका राज्यभित्र पनि शोषक वर्ग फटाहाको नै हालिमुहाली छ ।
सङ्घीयतावादीले निकै मिठा र चिप्ला कुरा गरी भन्ने गरेको कुरा के हो भने राज्यको सेवासुविधा नेपाली जातजातिको घरघरमा पुर्याउन, विकेन्द्रीयता लागु गर्न, देशमा विकासको उभार ल्याउन, पिछडिएका जाति र क्षेत्रको उत्थान, मुक्ति गर्न भनी सङ्घीयता ल्याएको हा ।
राज्यको सेवासुविधा पाउने नाममा नेपाली जनताले जहाँसुकै प्रदेश, केन्द्र, स्थानीयमा दुःख पाइरहेका छन् । ढिलासुस्ती, अनावश्यक दुःख दिने, आफ्ना नजिकको हेर्ने काम भइरहेको छ । विकासको उभारका नाममा ठुला ठुला ठेकेदार, तस्कर, टाठाबाठाकै हालिमुहाली छ । चरम भ्रष्टाचार छ । जाति, क्षेत्रका नाममा जो पिछडिएको छ, त्यो सधैँभरि पछाडिको पछाडि छ । त्यसमध्येको जो टाठोबाँठो छ, त्यसैको हालिमुहाली छ । मुक्तिउत्थानको नाममा धार्मिक युद्ध बढाइदिने, जातीय द्वन्द्व, सद्भाव खलबलाइदिने, साम्प्रदायिक तनाव सृजना गराइदिने, यहाँसम्म भयो कि कथित जनजातिले बङ्गुरलाई “बाहुन” जनै लगाइदिएर सार्वजनिक स्थानमा काट्ने, पूर्वमा गोरु काटेर सार्वजनिक स्थलमा खाने, धार्मिक युद्ध गर्ने खालका प्रवृत्ति यो सङ्घीयताले बनाएको छ ।
सङ्घीयतावादीले साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सङ्घीयता जबरजस्ती ल्याएका हुन् । नेपाल जलस्रोत, खनिज पदार्थ र जडिबुटीको धनी देश हो । विशेष गरेर भारतीय साम्राज्यवादको मुख्य सरोकारको विषय नेपालको जलस्रोत हो । भारतीय साम्राज्यवाद उसको विशाल सुख्खा भूमिलाई सिँचाइका लागि भविष्यमा बढ्दो खाद्य अभाव पूर्ति गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि वर्षौंदेखि नदीजडान परियोजना (रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट) को अवधारणा अगाडि सार्दै आएको छ । भारतले नेपालबाट बग्ने नदीको पानी सङ्कलन गरेर भारतको सुख्खा ठाउँमा नहरको विशाल सञ्जाल बनाएर सिञ्चाइ गर्ने योजना बनाएको छ । यसको दीर्घकालीन योजना पूरा गर्न नेपालका नदीहरू नभई हुँदैन । उसले नेपालका नदीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
भारतले नेपालीमाझको राष्ट्रियताको भवनालाई कमजोर बनाई अर्थात् नेपालीको एकतालाई खलबलाएर एक मधेस एक प्रदेश बनाउने कोसिस गरेको थियो । त्यो सम्भव हुन सकेन । अहिले मधेस प्रदेश छ । त्यसबाट केही मात्रामा भए पनि भारतीय स्वार्थ सिद्ध गर्न कठपुतली सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ । बेलामौकामा अहिले मधेसवादी दलहरू कहिले फुट्छन् कहिले जुट्छन् ।
अर्को, सङ्घीयतावादीको भ्रामक विचार भनेको पिछडिएका जाति, क्षेत्रको उत्थान र मुक्ति गर्ने नाममा नेपालको कम्युनिस्ट जनमतलाई ध्वस्त पार्नु हो । यसका लागि उनीहरूले सङ्घीयताको प्रयोग गरिरहेका छन् किनकि कम्युनिस्टको वर्गसङ्घर्ष मूल सिद्धान्त हो । वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट जनमतलाई ध्वस्त पार्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जातीय सङ्घर्ष, क्षेत्रीय सङ्घर्षलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर साम्प्रदायिक द्वन्द गराइरहेका छन् । नेपाली समाजमा साम्प्रदायिक सङ्घर्षले वर्गीय सङ्घर्ष ओझेलमा पर्छ । त्यो भनेको नेपालको कम्युनिस्ट जनमतलाई सखाप पार्ने, त्यसो भएपछि कम्युनिस्ट जनमत, वर्गीय सङ्घर्ष ओझेलमा पर्छ र कम्युनिस्ट राजनीति स्वतः पछाडि पर्छ भन्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बुझाइ छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत ठुलो छ । यसलाई तहसनहस पार्न साम्राज्यवादी शक्तिले सङ्घीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकारको आवरणमा जातीय र क्षेत्रीय दङ्गा फैलाउने कोसिस गरिरहेका छन् । नेपालीमाझको एकतालाई फुटाउने यस प्रकारको विचारसहित यो सङ्घीयता नेपालमा भित्रिएको हो । त्यसैले शोषितपीडित वर्गको वर्गीय राजनीतिलाई सखाप पार्ने षड्यन्त्रसँग जोडिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्दछ ।
अर्काे साम्राज्यवादी शक्तिले भिराइदिएको सङ्घीयता के हो भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै चीनको आर्थिक प्रभाव बढ्दो छ । आर्थिक मात्र नभई विश्व राजनीतिमा नै चीनले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ । त्यस्तो परिवेश अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवादीलाई मन परेको छैन ।
उनीहरू चीनको बढ्दो आर्थिक एवम् राजनीति प्रभावलाई रोक्न चाहन्छन् । नेपालमा जातीय राज्य खडा गरेमा पश्चिमा साम्राज्यवादीका लागि त्यसो गर्न सजिलो हुनेछ । त्यो सम्भव थियो । नेपालमा जातीय राज्य निर्माण गरेर हिमाली राज्य, शेर्पा राज्यजस्ता राज्यलाई दुरुपयोग गरेर पश्चिमा शक्तिराष्ट्रले चीनविरोधी गतिविधि गर्न सजिलो थियो तर त्यो सम्भव भएन । त्यसकारण भारतीय साम्राज्यवाद नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश चाहन्थ्यो तर त्यही कुरा अन्य मुलकले चाहँदैनथे । त्यसैले सङ्घीयताको झगडाले नेपाल विदशी शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल वा क्रिडास्थलमा विकास हुने खतरा थियो । त्यो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद्, सडकमा आम नेपाली जनताका बिचमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्याे ।
त्यसैकारणले त्यो कुरा रोकिएको थियो । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाएको सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन जायज छ । राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नु जरुरी भएको छ ।
नेपालमा विभिन्न जातजातिका बीच जातीय विग्रहले प्रश्रय पाइरहेको छ । साम्प्रदायिकतावाद झाङ्गिँदै गइरहेको छ । यस क्रममा सिङ्गो मुलकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा छ । त्यसकारण राष्टिय जनमोर्चाले सञ्चालन गर्ने यो सङ्घीयता खारेजीका लागि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल बनाउन आम रूपमा नेपालका सबै जाति, जनजातिबीच विभाजन होइन, एकता खोजौँ । अखण्ड राष्ट्रभित्रै पनि विभिन्न जातजाति, जनजातिको अधिकार खोजौँ । यो सङ्घीयतालाई खारेज गरौँ किनकि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका सबै जातजाति, आदिवासी जनजातिको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहँदै आएको छ ।
२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भई २०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भएको हो । त्यही संविधानबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्र निर्माणमा यहाँका जाति जनजातिको युगौँयुगदेखि योगदान रहेको छ । उनीहरूमाझको एकताले आज विश्वमा ‘हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल’ भन्ने एउटा पहिचनासहित आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको छ । यो सङ्घीयताले नेपालका विभिन्न जाति, जनजातिबीचको सुमधुर सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको छ । यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । मुलकलाई विखण्डनबाट जोगाउन नेपालका सम्पूर्ण जाति, जनजाति, आम जनता सङ्घीयताको विरुद्धमा उभिएर हामीबिचको विभाजनलाई रोक्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको तर्फबाट विगतमा पनि देशमा विभिन्न भागमा “जातीय एकता कायम गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ, देशलाई टुक्रिनबाट जोगाऔँ” भन्ने उद्घोषसहित “जातीयमैत्री सद्भाव यात्रा”, “सङ्घीयताको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान” आदि सञ्चालन गरी आम नेपाली जनतालाई जागरुक बनाउने काम गरेका थियौँ । हाम्रो सङ्गठनले सुरुदेखि नै अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय राज्यको व्यवस्थालाई खारेज गरी जनजातिका लागि स्थानीय स्वशासनको व्यवस्था गर भन्ने मूल राष्ट्रिय मुद्दा लिएर आन्दोलन, सङ्घर्ष आफ्ना माग, प्रस्तावसहित देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएका थियौँ । हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष र उहाँमार्फत् सम्पूर्ण सभाका सदस्यहलाई १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थियौँ । त्यस क्रममा हामीले भनेका थियौँ– जनजातिका लागि सङ्घीयता घातक छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ ।
सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएकाले यसको खारेज हुनुपर्छ । जनजातिको हित खोज्दा हामीले सबै जाति÷जनजातिको साझा हितभित्र आफ्नो र आफ्नो समुदायको हित पनि अन्तरनिहित छ भनेर खोज्नुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौँ । हाम्रो सङ्गठनले राष्ट्रिय सार्वभौमिताको संरक्षणको लागि जातीय एकतामाथि जोड दिँदै आएको छ ।
साम्प्रदायिकता एउटा खतरनाक विचार हो । यसले आफ्नो जाति, भाषा, क्षेत्र र धर्मको हितलाई मात्र महत्त्व दिन्छ, अरूको अस्तित्व, भाषा र धर्मलाई उपेक्षा गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले जनताको बिचमा विभाजनको रेखा कोर्दछ । एक अर्काे समुदायप्रति उपेक्षा, घृणा र आक्रोशको भावना उत्पन्न गराइदिन्छ । त्यसले भयानक हिंसात्मक दङ्गासम्म सिर्जना गराउँछ । त्यसकारण देशभरिका आम जनताको भावनात्मक एकता बलियो हुनु नै दशेको राष्ट्रियता बलियो हुनु हो तर जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मको नाममा जनताका बीचमा घृणाको भावना चर्किंदै गएपछि स्वतः मुलकको राष्ट्रियता पनि कमजोर हुनुपुग्दछ । त्यसैले हामीले विद्यमान सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौँ, पुरानो सामन्ती र नोकरशाही एकात्मक प्रणाली होइन ।
हाम्रो सङ्घीयताको विरोधको प्रकृति प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी प्रकारको छ । हामीले स्थानीय निकायको अधिकार र कार्यक्षेत्र अरू बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छौँ । त्यसैले आगामी २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल बनाउनु तपाईंहाी सबैको दायित्व र भूमिका भएको छ ।
२०८१ फागुन १९ गते
