काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले गाजापट्टीबाट प्यालेस्टाइनी जनतालाई हटाउने अमेरिकी नीतिको विरोध गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षर २०८१ माघ २५ गते शुक्रबार जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले सो विरोध गरेको हो ।

इजरायल राष्ट्र पूरै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने आफ्नो विचार नरहेको बताउँदै वक्तव्यमा गाजापट्टीबाट प्यालेस्टाइनी जनतालाई हटाउने साम्राज्यवादी नीतिका पछाडि त्यहाँ रहेको खनिजमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिकी मनसायले काम गरेको मसालले स्पष्ट पारेको छ ।

गाजायुद्धको सन्दर्भमा हमासको आतङ्ककारी कारबाहीको पनि मसालले विरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, युक्रेनमाथिको हमलामा अमेरिका र नाटो पनि जिम्मेवार रहेको धारणा मसालको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको रुसलाई एकतर्फी रूपम दोषी ठहऱ्याउने नीतिको पनि पार्टीले विरोध गरेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गाजापट्टीबाट प्यालिस्टाइनीलाई निष्काशित गरेर त्यहाँ अमेरिकाको नियन्त्रण कायम गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसप्रति नेकपा (मसाल) ले गम्भीर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछ ।

अमेरिकाको समर्थनमा प्यालिस्टाइनीलाई उनीहरूको मातृभूमिबाट निष्काशित गरेर त्यहाँ इजरायली राज्यको स्थापना गरिएको थियो । त्यो बेलादेखि नै इजरायलले खाडीका देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो प्रकारले समर्थन गर्दै आएको छ र अमेरिकाको समर्थनमा नै त्यो राज्य अहिलेसम्म टिकेको छ । हामीले विकसित परिस्थितिमा इजरायल राष्ट्रको सम्पूर्ण रूपले अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने विचार राख्दैनौँ, त्यसको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्दछौँ तर त्यसको अर्थ प्यालेस्टाइनीको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको स्थापनालाई पनि समर्थन गर्दछौँ । त्यसको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि कारबाहीको हामीले सधैँ विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गर्दछौँ । त्यही क्रममा अमेरिकी साम्राज्यवादले गाजापट्टीबाट प्यालिस्टाइनीलाई सम्पूर्ण रूपले हटाउन जुन योजना अगाडि ल्याएको छ, त्यसको पनि हामीले कडा शब्दमा भ्रत्सना गर्दछौँ ।

प्यालेस्टाइनीलाई आफ्नो मातृभूमिबाट हटाउने जुन कार्य गरिएको थियो, मानवजातिको इतिहासको नै अत्यन्त गम्भीर प्रकारको क्रुर कारबाही थियो । त्यो बेलादेखि उनीहरू खाडीका विभिन्न देशमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै र साढे सात दशकदेखि आफ्नो मातृभूमिको मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयअनुसार उनीहरू गाजापट्टीमा बस्दै आएका थिए र उनीहरूको त्यहाँ स्वायत्त सरकार पनि थियो । अब अमेरिकाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हटाएर मिश्र र जोर्डनमा बसोबास गराउने योजना बनाएको छ ।

गाजापट्टीमा प्यालिस्टाइनीलाई पूरै ध्वस्त गर्नको लागि इजरायलले त्यहाँ भारी बमवर्षा गराएको थियो । गत सालको अक्टोबर ७, २०२३ को हमासको कारबाही अवश्य पनि गलत र आतङ्कवादी प्रकारको थियो । हामीले संसारमा कहीँ पनि निरपराध वा निःशस्त्र जनतामाथि गरिने सशस्त्र कारबाहीको विरोध गर्दै र त्यस्ता कारबाहीलाई आतङ्कवादी घोषणा गर्दै आएका छौँ । त्यस सन्दर्भमा यो पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि हामीले नेपालमा माओवादी वा सत्तापक्षद्वारा निरपराध वा निःशस्त्र जनतामाथि गरिएका सशस्त्र हमला वा हत्याको विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिबारे निष्पक्ष र उच्च छानबिन गरेर अपराधअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंँदै आएका छौँ । हाम्रो त्यही मान्यताअनुसार अक्टोबर ७ को हमासको कारबाहीलाई पनि हामीले गलत मानेका छौँ र त्यसको विरोध गरेका छौँ ।

अवश्य पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको कारबाही इजरायलद्वारा सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नै इजरायलले उनीहरूमाथि गर्दै आएका अन्यायपूर्ण आतङ्कवादी कारबाहीको प्रतिशोधमा नै गरिएको थियो । त्यही पनि त्यो गलत नै थियो । त्यही अक्टोबर ७ को कारबाहीलाई बहाना बनाएर इजरायलले गाजापट्टीमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनीलाई उन्मूलन गर्नको लागि आक्रमण गरेको थियो र त्यो क्रममा पुगनपुग पचास हजार मानिसको हत्या गरिएको थियो, जसमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला र बालबालिका पनि थिए । त्यो नरसंहारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायलको प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई मानवताको अपराधी घोषित गरेर त्यसका नाममा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको छ । इजरायल सरकारको त्यो हमलाका कारणले त्यहाँबाट लाखौँ प्यालिस्टाइनी भागेर दक्षिणतिर गएका थिए । हालै भएको युद्धविरामपछि उनीहरू आफ्नो भूमिमा फर्किएर आउन थालेका छन् ।

इजरायलका प्रधानमन्त्रीसितको भेटघाटपछि ट्रम्पले प्यालिस्टाइनीलाई त्यहाँबाट पूरै विस्थापित गर्ने विचार प्रकट गरेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनको त्यस प्रकारको सोचाइ पूरै नै साम्राज्यवादी र फासिस्ट हुनुका साथै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयको विरुद्ध पनि छ । यो कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ कि गाजापट्टीमा धेरै नै खनिज पदार्थ रहेको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । यो कुरा ठिक त्यस्तै हो, जस्तो कि ग्रिनल्यान्डमा धेरै खनिज पदार्थ भएको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

ट्रम्पको त्यस प्रकारको सोचाइको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठुलो विरोध भइरहेको छ । मिश्र र जोर्डनले आफ्नो देशमा प्यालिस्टाइनीलाई बसोबास गराउने ट्रम्पको घोषणाको विरोध गरेका छन् । अरब देशबाट पनि त्यो सोचाइको ठुलो विरोध भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि ट्रम्पको त्यो सोचाइको विरोध गरेको छ । युरोपका कतिपय देशका साथै अन्य कतिपय देशबाट पनि त्यो कुराको विरोध भइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले ट्रम्पको त्यस प्रकारको घोषणाप्रति कुन प्रकारको नीति अपनाउँछ ? त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

पहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेनको युद्धबारे छलफल हुँदा नेपाल सरकारले त्यो युद्धको लागि रुसको नै गल्ती भएको ठहराउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । निश्चय नै युक्रेनमा आक्रमणको लागि रुस पनि जिम्मेवार छ र त्यसको त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी नीतिको भर्त्सना गर्नुपर्दछ तर त्यो युद्धका लागि अमेरिका र नाटो पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले पहिले सोभियत सङ्घका विरुद्ध मोर्चाबन्दीको लागि नाटो गठन गरेका थिए । त्यो सैनिक गठबन्धन थियो र त्यो सोभियत सङ्घका विरुद्ध नै केन्द्रित थियो । उनीहरूले रुसका विरुद्ध सैनिक मोर्चाबन्दीका लागि नै त्यहाँ जेलेन्स्कीको आफ्नो कठपुतली सरकार बनाएर रुससित सीमा जोडिएको युक्रेनलाई पनि नाटोमा सामेल गराउन खोजेका थिए । त्यही कारणले नै युक्रेनमा युद्धको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसकारण त्यहाँको युद्धका लागि अमेरिका र नाटोसमेत जिम्मेवार छन् र त्यसैले उनीहरूको पनि आलोचना गरिनुपर्दछ तर नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा रुसको आलोचना गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेर अमेरिकापरस्त नीति अपनाएको थियो र त्यसैले हाम्रो पार्टीले सरकारको त्यो नीतिलाई गलत बताएको थियो ।

पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गाजापट्टीबारे युद्धविरामको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यो बेला भारत पनि त्यो प्रस्ताव पारित गर्दा तटस्थ बसेको थियो र त्यसैले भारतको अनुकरण गर्दै नेपाल पनि तटस्थ बसेको थियो । निश्चय नै नेपाल सरकारको त्यो नीति भारतपरस्त नीति थियो । अहिले गाजापट्टीबाट प्यालेस्टाइनीलाई हटाएर त्यहाँ अमेरिकाको नियन्त्रण कायम गर्ने ट्रम्पले जुन घोषणा गरेका छन्, त्यसपछि नेपाल सरकारले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छ, त्यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । त्यो प्रश्नमा नेपाल सरकारले अमेरिकाको नीतिको समर्थन गरे पनि वा तटस्थ रहे पनि त्यो अमेरिकापरस्त नीति नै हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो जोड यो कुरामा हुनपर्दछ कि ट्रम्पको गाजापट्टीसम्बन्धी त्यस प्रकारको नीतिको कडा विरोध गरिनुपर्दछ ।”