काठमाडौँ । वामपन्थी पार्टीनिकट छ किसान सङ्गठनहरूले सरकारसमक्ष १४ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

२०८१ माघ १५ गते अनामनगरको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सो मागपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सो अवसरमा उनीहरूले सबै सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गरेका थिए । प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका कावा अध्यक्ष बलदेव चौधरी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

विज्ञप्तिमा उनीहरूले किसानमा सो मागको आधारमा प्रदेशस्तरका संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठक बसालेर कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् ।

यस्तो छ, विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

“देशको दुईतिहाई जनसङ्ख्या आश्रित रहेको कृषिक्षेत्र विगत लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेपाली कृषि पिछडिएको छ । यसको व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण र औद्यौगीकरण हुन सकेको छैन । किसानहरू आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित छन् । किसान अधिकार कानुन र कृषि कानुन जारी गरिएको छैन । संविधान र कानुनमा भएका किसान अधिकार पानि लागु गरिएको छैन । कृषिभूमिको गैरकृषि क्षेत्रमा दुरुपयोग हुने र बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । अरबौँको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको छ । सरकारले किसानको पक्षमा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र तिनलाई लागु गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई एउटा पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन जस्तो बनाइएको छ, जो आफैमा निकम्मा छ र तलबभत्ता खानेबाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन । भूमि बैङ्कको प्रावधान ल्याएर जनताको लालपुर्जा भएको जमिन खोसेर भूमाफिया र विदेशी पुँजीपतिलाई सुम्पने र जनतालाई आत्महत्या गर्न विवश बनाउने तयारी भइरहेको छ । काङ्ग्रेस–एमाले सहितका संसद्वादी दलहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संसदीय मर्यादालाई समेत बद्नाम हुने गरी अध्यादेशका आधारमा शासन गरिरहेको छ । अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउने कोसिस भइरहेको छ । देशमा महँगी, भ्रष्टाचार र बेथितीले सीमा नाघेको छ । किसानहरूले मल, बिउ पाउन सकेका छैनन् । दुध किसानले आफूले बेचेको दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । सहकारी, लघुवित्तीय संस्था र मिटरब्याजीबाट पीडित किसानका समस्या समाधान भएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु भएको छैन । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी र आम जनसमुदायमा आक्रोशले सीमा नाघेको छ । देश नै आफ्नो नरहने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

देशको यो विशिष्ट परिस्थितिले हामी छओटा कम्युनिस्ट पार्टीनिकट किसान सङ्गठनको सहभागितामा बनेको संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी सिङ्गो देश, देशवासी किसान, मजदुर र श्रमजीवी समुदायको रक्षा गर्न हार्दिक अपिलसहित नेपाल सरकारसमक्ष निम्न माग राख्दछौँ :

१. किसानको सूचीकरणसहित उत्पादन र स्वामित्वमा आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर र सोही परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई अनुदान, कृषिऋण, बिमा, तालिम, प्रसारलगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराऊ । अनुदानका नाममा भएको भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने काम बन्द गर । ६० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष कृषिमा संलग्न किसानलाई योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गर ।

२. वैज्ञानिक/क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर । भूमि बैङ्कको प्रावधान खारेज गर । विनाविकल्प सुकुम्बासीको उठिबास गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गर । भूमि आयोगलाई अधिकारसम्पन्न गराऊ । यसअघिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अविलम्ब लालपुर्जा वितरण गर । स्वबासी, बेनिस्सा, मोही, गुठी, गाउँब्लक, बिर्ता, दर्ता छुटलगायतका पीडित किसानका समस्या समाधान गर ।

३. अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ र वन ऐन–२०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुनुको सट्टा झन् कठिन र जटिल हुने छ बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाले गिरीबन्धु टी स्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गरिएको छ । भूमाफियाको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । किसानको आफ्नो स्वामित्वको जग्गालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने र सबै घरघडेरीको जग्गालाई जग्गा दलाली गर्ने रियल स्टेट र भूमाफियामार्फत् मात्र बेच्न पाउने प्रावधान लागु गर्न खोजिएको छ । हामी ओली सरकारको यो जनविरोधी तथा किसानविरोधी हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दछौँ । सो अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता गरी किसान तथा सुकुम्बासी सङ्घसङ्गठनको सहभागिता र छलफलमा किसानमुखी ढङ्गले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

४. बढ्दो महङ्गी र कालाबजारी नियन्त्रण गर । विद्युत्को बिल नतिर्ने माफियालाई कारबाही गर । लोडसेडिङ गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डुबाउने षड्यन्त्र बन्द गर ।

५. आफू र आफ्नो पार्टीनिकटका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न बन्द गर । सबै भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर । अभियोग लागेका सत्तारूढ नेतामाथि छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई गरिएको अपमान र कारबाही बन्द गर ।

६. तिसौँ वर्षदेखि नेपाल चिया विकास निगमको भूमि, चियाबगान र कारखाना भाडामा लिएर एक रूपैयाँ भाडा नतिर्ने साङ्घाई ग्रुपमाथि अविलम्ब कारबाही गरी आजसम्मको सम्पूर्ण भाडा र करदस्तुर ब्याजसहित असुलउपर गर । सम्पूर्ण जग्गा, कारखाना, चियाबगान र सरकारी सम्पत्ति नेपाल चिया विकास निगमको मातहतमा ल्याई सरकारले नै चिया उद्योग सञ्चालन गर । स्थानीय जनतालाई रोजगारी देऊ ।

७. काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गर । कालीमाटी र अन्य तरकारी बजारमा विषादीका अवशेष परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाऊ । भारतबाट आउने विषादीसहितका तरकारी, फलफूल र माछा प्रतिबन्धित गर । विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र माछा ल्याउने व्यापारीमाथि कडा कारबाही गर ।

८. देशभर देखिएको रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर । रासायनिक मलको कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर । जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्द्धन गर ।

९. दुध किसानले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीबाट पाउनुपर्ने रकम अविलम्भ भुक्तानी गर । दुग्ध विकास संस्थान डुबाउनेलाई कडा कारबाही गर ।

१०. सहकारी, लघुवित्तीय संस्था र मिटरब्याजपीडित किसानको समस्या अविलम्ब समाधान गर ।

११. किसानलाई सहुलियत ब्याजदरको कृषिऋण सुविधा तत्काल सुचारु गर ।

१२. आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषिक्षेत्रको बजेट वृद्धि गर । कृषिको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।

१३. खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली किसानमुखी ढङ्गले लागु गर । खाद्यसङ्कट नआउने अवस्था सिर्जना गर र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर ।

१४. छ किसान सङ्गठनले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ सूत्रीय माग विनाशर्त अविलम्ब पूरा गर ।

साथै, छ किसान सङ्गठनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, किसानको हकअधिकारको पक्षमा र सरकारका किसानविरोधी हर्कतको विरूद्ध सबै प्रदेश समितिको बैठक राखी सङ्घर्षको तयारी गर्ने, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र सबै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने र सशक्त किसान सङ्घर्षको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै सो सङ्घर्षमा सबै देशभक्त किसान तथा जनपक्षीय सञ्चारकर्मी र आम जनसमुदायको सहभागिता र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”