भीमदत्तनगर । भारतले शुक्लाफाँटा आरक्षभित्रको नौ सय बिगाह जमिन अतिक्रमण गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा कञ्चनपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राजमो कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०८१ माघ ८ गते मङ्गलबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापन बुझाएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटामार्फत सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ सापकोटाले यस विषयलाई सिधै प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने बताउनुभएको राजमोले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा राजमो सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सचिव राजाराम चौधरी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य जनक कुँवर, नेकपा (मसाल) कञ्चनपुरका प्रवक्ता लक्ष्मीदत्त बडु, राजमो कञ्चनपुरका सचिव लालबहादुर कुँवर, सहसचिव रङ्गबहादुर चौधरी, सल्लाहकार जयबहादुर मल्ल, जिल्ला सदस्यहरू गोविन्दबहादुर बोहरा र टुङ्गे बोहरा पनि हुनुहुन्थ्यो ।
“लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्नेबारे हालै भारत र चीनका बिच भएको समझदारी तथा कञ्चनपुर जिल्लास्थित शुक्लाफाँटा वन आरक्षभित्रको ९०० बिघा जग्गा भारतीय पक्षले खनजोत गरिरहेकाले यी दुईओटै विषय हाम्रो मुलुकको सार्वभौसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा अत्यन्तै गम्भीर भएको छ । उक्त विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न र अविलम्ब यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई तत्काल ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।
१. २०७७ जेठ ७ गते नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा जारी गरेको झन्डै साढे ४ वर्ष पुग्दै छ । लिपुलेक नेपालको एकलौटी सार्वभौमसत्ता र अखण्डताभित्रको भूभाग हो । लिपुलेक भारतीय सीमाक्षेत्रभित्र पर्दैन । त्यसैले नेपाल–चीनको सिमानामा पर्ने लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्ने विषयमा भारत कुनै पनि दृष्टिकोण वा आधारले जोडिएर आउने वा चीनले नेपाललाई अलग राखेर भारतसँग लिपुलेक नाकाबारे कुनै सहमति गर्ने कुरा वा भारतले नेपाललाई अलग राखेर चीनसँग लिपुलेक नाकाबारे कुनै सहमति गर्ने कुरा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र देशभक्त नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
२. २०७१ जेठ १ गते भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबिच लिपुलेक नाकालाई दुई देशबिचको व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर भएको सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै यसको खारेजीमा जोड दिएको छ । स्वयम् सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारत र चीन दुईटैलाई प्रोटेस्ट नोट (विरोधनोट) समेत पठाएको थियो तर यही डिसेम्बर १८, २०२४ का दिन भारत तथा चीनका अधिकारीबिच भएको बैठकले चीन र भारतका बिच कैलास मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतलाई निरन्तरता दिन लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको कुरा भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिद्वारा सार्वजनिक भएको छ । नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने भूभाग लिपुलेकको सवालमा भारत र चीनले नेपाललाई अलग राखेर गरिएको सहमति नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र अखण्डताउपर ठाडो उल्लङ्घन हो । त्यसैले नेपाल सरकारले तुरुन्तै भारत र चीनका बिच लिपुलेक नाकाको प्रयोगबारे भएको सहमतिको खारेजीका लागि पहलकदमी गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
३. कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा वन आरक्षको दक्षिणतिरको नेपाली भूभागभित्र पर्ने झन्डै ९०० विघा जग्गामा भारतीय पक्षले खेती गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । देशको गृहमन्त्रीले समेत त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु भएको छ । नेपाली भूभागमाथि भारतीय पक्षबाट भएको अनधिकृत कब्जालाई तुरुन्तै हटाउन नेपाल सरकासँग माग गर्दछौँ ।”
