अनिलकिशोर घिमिरे

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी फेरि सतहमा आएको छ । २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गरी उद्घाटन गरेपछि यसबारे चर्चा र बहस भइरहेको छ ।

यसअघि गत २०७६ कार्तिक २८ गते भारतको सर्भे अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । यस क्षेत्रको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमिमा कब्जा गरी भारतीय सेना नै बसिरहेको छ ।

लामो समयदेखि आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको भारतले गत २०१९ अक्टोबर ३१ देखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटरी) जम्मुकस्मिर र लद्दाखसहितको देशको औपचारिक राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको सो क्षेत्र पनि आफ्नो सीमाभित्र मिसाएको थियो । भारतले नेपालको मात्र होइन, पाकिस्तानको भूभाग पनि आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरका मुजफ्फरावाद, मिरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकस्मिरमा र गिलगिट, बल्तिस्तानलाई लद्दाखअन्तर्गत समावेश गरेपछि पाकिस्तानले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ ।

नेपालका तत्कालीन प्रम मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमानाकामा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको र यसमा जनताको चर्को विरोध भएपछि सन् १९६९ मा अरू ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गए पनि कालापानीबाट फिर्ता गएका छैनन् । सन् १९६२ मा भारत र चीनबिच घमासान सीमायुद्ध हुँदा भारतको हार भएर सेनापछि हट्दै आउँदा नेपालको कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण देखेकाले भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमाएरै बस्यो । अहिले त्यहाँ आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित सात वटा भवन तथा बङ्कर बनाई भारतीय सेनाको बटालियन नै बसेको छ ।

वास्तवमा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्वारा अतिक्रमण र सीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भूभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अवस्थिति रहेकाले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ जानआउनका लागि सुविधाजनक घाँटी परेकाले नै हो । दोश्रो कुरा, भारतबाट यही नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै ल्हासासमेतको अन्य ब्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो पर्नाले हो । यसका साथै मानसरोवर कैलाशपर्वततर्फ तीर्थाटन र पर्यटनका लागि जान अरू बाटोभन्दा सुगम पर्नाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ ।

यसैकारणले यो नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जाको रणनीति अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्रविद् हिरञ्यलाल श्रेष्ठका अनुसारउसले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक भन्ज्याङ्ग र वरपरका बाटोबाट कैलाशमानसरोवरको प्रबेशमार्गको रूपमा चीन , पाकिस्तान , अफगानिस्तान , कजाकिस्तान , उज्वेकिस्तान , इरान , इराक र तुर्कमानिया हुदै क्यास्पीयन सागरको बाँकु बन्दरगाह भएर यूरोप प्रबेश गर्ने अन्तर महादेशिय व्यापारिक मार्गको रूपमा भबिश्यमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकोले उक्त परम्परागत नेपाल तिब्बत मार्ग बाट भूपरिबेष्ठित नेपाललाइ बन्चित गरि आफुले फाइदा लिने भारतको मनसाय रहेको देखिन्छ ।अहिले भारतले त्यो ठाँउमा बाटो बनाएपछि नेपालको बार्षिक ५ अरब भन्दा बढि पर्यटन क्षेत्रमा घाटा पर्ने अनुमान छ ।

नेपालका इतिहासविद्, नक्साविद्, जलविज्ञानविद् तथा अनुसन्धानकर्ताले लिम्पियाधुरा उद्गम भएको नदी वास्तविक कालीनदी हो र लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहानक्षेत्र हो भनी ठह-याएका छन् । तर भारतले कालापानीको दक्षिणतिर एउटा कालीमन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने एउटा पोेखरी खनेर त्यही सानो पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीबाट निस्किएको सानो तिरतिरे मूललाई कालीनदीको मुहान बताउँदै त्यो पोखरीबाट निस्केको पानी लिपुनदीमा मिसाएर त्यही तिरतिरे खोलालाइ कालीनदी भनेर आइरहेको छ । त्यही बनावटी दाबीको आधारमा पहिलेदेखि नेपालमै रहेका कालापानी, तुल्सीन्युराङ, नाभीडाङ, गुन्जी, कुटी, नाभीजस्ता साविक बस्तीमा भारतले सशस्त्र सैनिक क्याम्प खडा गरेको छ ।

लिपुलेकसमेतको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सुगौली सन्धिताकाको नक्साले समेत नेपालकै जनाएका छन् । त नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी लेखिएको छ । सुगौली सन्धिअनृसार नेपालको पश्चिमी सीमाना कालीनदी हो । तर यो यथार्थलाई बिर्सेर छिमेकी मुलुक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट ब्यापार–ब्यवसाय वृद्धि गर्ने सम्झौतासमेत गरे । २०१५ मे १५ मा नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको समयमा भएको सम्झौताको २८ औँ बुँदामा उक्त कुराको उल्लेख छ, जतिबेला नेपाल भूकम्पले आक्रान्त बनिरहेको थियो ।

सन् १८१६ को लन्डनबाट प्रकाशित इम्पु्रभ्ड म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८१९ मा सर्भेयर क्याप्टेन एचएस वेबले तयार गरी सर्भे अफ इन्डियाले छापेको स्केच अफ कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको गढवाल कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८४१ मा जेसी वाल्करले तयार गरी बेलायतबाट प्रकाशित म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८५६ मा भारतको सर्भेयर जनरलको अफिसबाट प्रकाशित नेपाल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ विथ साउथ वेस्ट एन्ड इस्ट शीर्षकको नक्सा, यसै गरी सन् १९६७ मा वल्र्ड एट्लसमा रुसी भाषामा सोभियत सङ्घबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी लेखिएको पाइन्छ (कालापानी र कालीको मुहान, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, २०५६) ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकाको वासिङटन डिसीस्थित लाइब्रेरी अफ कङ्गे्रसमा भेटिएको ऐतिहासिक नक्सानुसार हाल भारतीय सेना रहेको स्थानभन्दा पर लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्ग किमि जमिन नेपालकै हो भन्ने देखाउँछ । श्रेष्ठका अनुसार लाइब्रेरी अफ कङ्गे्रसमा भेटिएका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ मा तयार अन्य केही नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कालीनदी भनेर लेखिएको छ । ती नक्सामा अहिले भारतीय पक्षले देखाइआएको पन्खागढनजिकको महाकालीको नक्कली मुहानको कुनै अस्तित्व छैन ।

नेपाल–भारतबिचको पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा अग्लो भाग समुद्र सतहबाट ६,१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख भएको तथ्य भेटिएको तर कालापानीमा भारतीय सैनिक शिविर रहेको क्षेत्रको उचाइ ३,५८४ मिटर र लिपुलेक भन्ज्याङको उचाइ ५,०९८ मिटर रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार लिम्पियाधुरा भन्ज्याङको उचाइ ५,५३२ मिटर रहेको छ ।
दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको पहिलो पटक सरकारले वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्याङ्क नै छ । त्यो बेला पत्रकार भैरव रिसाल तथ्याङ्क विभागको अधिकृतको रूपमा लिपुलेक पुगेर त्यहाँको जनगणना गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । भारतले विभिन्न बहाना बनाउँदै नेपालको सीमाक्षेत्रका पिल्लरसमेत सारेर नेपाली भूमिमाथि धावा बोलिरहेको छ ।

सीमासम्बन्धी समस्यालाई हल गर्ने सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २०५६ भाद्र २६ मा कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको फाइल प्राविधिक समितिले दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो । तर दुबै मन्त्रीको छलफलबाट कालापानी क्षेत्रसहितको पश्चिमी भेगका क्षेत्रको सीमाङ्कनका लागि तथ्यको छानबिन गरी तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिअन्तर्गतको संयुक्त कार्यदललाइ जिम्मा दिइयो । तर त्यसले काम अगाडि बढाएन ।

२०५५ तिर त सो क्षेत्रको सीमा विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन गठित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि बनेका नक्सा, तत्कालीन बृटिस इन्डियाका पदाधिकारीले नेपालस्थित बृटिस राजदूतावासलाई कालीनदी सीमा सम्बन्धमा पठाएको पत्र, कालीनदीदेखि भित्र परेका सम्पूर्ण जमिनको तिरो तिरेको मालपोत कार्यालयको रसिदलगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यही सेरोफेरोमा भारतीय राजदूत केभी राजनले १९ औँ शताब्दीदेखि नै कालापानी भारततर्फ नै रहेको र त्यसलाई तत्कालीन बृटिस इन्डिया र नेपाल सरकारले स्विकारेको विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । त्यसको तीव्र विरोध भएपछि भारतीय दूतावासले नै विज्ञप्ती निकाली १९ औँ शताब्दीमा कालापानीको जटिल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ भनेर सच्चाउन खोजेको थियो ।

गत २०७६ कार्तिक १८ मा नेपाली भूमिसमेत राखेर भारतले नक्सा जारी मात्र गरेन कि नेपाली भूभागमै सडक बनाएर उद्घाटनसमेत गरेपछि त्यसको विरुद्धमा तीव्र आक्रोश देखिन थालेका छन् । त्यसै विषयमा ब्यापक विरोध देखेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा नराखिएको बताएका थिए । अहिले फेरि भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज रनभानेले २०७७ जेष्ठ २ गते कूटनैतिक मर्यादा विपरीत अभिब्यक्ति दिँदै भारतले लिपुलेकमा मानसरोवर जानका लागी खनेको बाटो भारतीय भूमिमा नै खनेको दाबीसमेत गरेका छन् । यसले नेपाली  सार्वभौमिकतामाथि झन् खतरा पैदा गरेको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो । तर हालसम्म पनि सचिवस्तरको बैठक बसेको छैन । यसरी भारतले एकपटक पनि बैठक नबसी एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने र सडकसमेत बनाउने कार्य गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेपकारी नीति हो ।

यसभन्दा पहिले पनि १९८१ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत एलपी जैन र परराष्ट्रका सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म नयाँदिल्लीमा बस्यो । त्यसको ३१ पटक बैठक बसी २००८ जनवरी १ मा कुनै निष्कर्ष ननिकाली उक्त समिती नै भङ्ग भयो ।

अहिले केपी ओलीको सरकारले नेपाली भूमि कुनै हालतमा कब्जा गर्न नदिने भनिरहेको छ । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट लिपुलेक क्षेत्रमा स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरे पनि करिब ८ महिनापछि त्यो पनि भारतले सडकको उद्घाटन गरेपछि पुनः विरोधका स्वर आउन लागेपछि छाङरूमा थोरै सङ्ख्यामा सशस्त्र बल पठाएको छ । त्यसबेला सरकारले चीनसँगको सीमामा हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कामा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसमध्ये किमाथाङ्कामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ । यसरी यो सरकार पनि भारत र चीनप्रति दब्बु नीति अपनाउँदै आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा २०७७ जेष्ठ १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि लिपुलेक कालापाली लिम्पियाधुरा नेपालको भएको र त्यो भूभाग समेटेर छिट्टै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । जनताको आक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि हो या साँच्चै राष्ट्रियताको भावनाले हो ? त्यो पछि नै थाहा हुने छ ।

तर अहिलेसम्मका शासकको प्रवृति हेर्दा आफ्नो सत्ता संरक्षणका लागि विदेशी, खासगरी भारतसामु लम्पसार पर्ने गरेको स्थिति छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्री र सत्ताधारी र प्रतिपक्ष पार्टीका केही नेताहरूले ब्यक्तिगत रूपमा त्यस विषयमा मुख खोले पनि संस्थागत रूपमा पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सबै देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायले सङ्गठित भएर एकताबद्ध रूपमा भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ र नेपालको सिमानाको रक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)