तौलिहवा । नेपाल पत्रकार महासङ्घको आगामी २८ गते हुने निर्वाचनमा देशभरका विभिन्न जिल्लामा सदस्यता विवाद चुलिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, दाङ, गुल्मी जस्ता जिल्लामा यो समस्या अझै विकराल बनेको हो।

विशेषगरी कपिलवस्तुमा प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, र प्रगतीशिल समूहले शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

कपिलवस्तु शाखामा कार्यसमिति बैठक बस्न सकेको छैन। शाखा अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यले कार्यसमिति बैठक नै नराखी एकलौटी रुपमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व प्रमुख सरोज खनाललाई निर्वाचन मण्डल संयोजक तोकेका छन्। शाखाको बैठक नै नबसी र गैर पत्रकारलाई सदस्यता बितरण गरेको बिरोधमा उपाध्यक्ष हरि अधिकारी, स्वेता योगी, कोषाध्यक्ष मोहन बेल्बासे र कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यहरू उत्रिएका छन्। निर्वाचन मण्डलका संयोजक खनालको महासङ्घ सदस्यको सुचिमा नाम छ ।

विवादको मुख्य समस्या क्रियाशिल पत्रकारको नाम हटाएको र महासङ्घको सदस्यतामा गैरपत्रकारहरूको प्रवेशले समस्यालाई जटिल बनाएको छ ।

नेकपा माओवादीको राजनीति गर्ने पूर्व योजना आयोग प्रमुख सरोज खनाल जस्ता पत्रकारितासँग कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू निर्वाचन मण्डलमा संलग्न हुनुले पत्रकारिताको निशपक्ष्य माथि नै प्रश्न उठेको छ।

यसैगरी पत्रकारिता सदस्य बाड्दा मापदण्ड मिचेर नेकपा माओवादी केन्द्र शिवराज कार्यबाहक अध्यक्ष चिन्ताबहादुर दर्जी, निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक ठाकुरप्रसाद पोख्रेल, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डे, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य पार्वती पाण्डे, शिवराज नगरपालिकाका कर्मचारी राजेश चौधरी जस्ता व्यक्तिहरूको सदस्यताले पनि विवादलाई झन् बढावा दिएको छ। यस अघि स्थानिय पालिकाको निर्वाचन उम्मेदवार बनेका, अन्य पेशालाई मुख्य व्यवसाय बनाएर काम गरिरहेकालाई सदस्य बनाइएको छ ।

यसले पत्रकार महासङ्घको सदस्यता प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको पुष्टि गर्दछ।

पत्रकार महासङ्घको यो अवस्था चिन्ताजनक छ। लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्तो विवाद आउनु दुःखद हो। यसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गुटबन्दी, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबाबले पत्रकारिताको पवित्रतालाई धमिल्याउने खतरा बढेको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। पत्रकार महासङ्घले पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सदस्यता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि पत्रकार महासङ्घमा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ।

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा देखिएको सदस्यता विवादले नेपाली पत्रकारिताको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यस समस्याको समाधान नभएमा नेपाली पत्रकारिताले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान खोज्न जरुरी छ।
पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुको विवादले नेपाली पत्रकारिताको मुहार कस्तो बनाउनेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।