काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सांसद दुर्गा पौडेलले शनिबार दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्तावमा संघीयता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै, सांसदले खर्च गर्न पाउने स्थानीय विकास कोषको ६ करोड रुपैयाँ रकमलाई कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण जनताको उपचारमा खर्च गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बारे स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अब संघीयताको भारी बोक्न सकिँदैन भन्ने सबैलाई स्पष्ट भइसकेको र अब विधिवत रुपमै खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संघीयताको प्रादेशिक संरचनामा अर्बौं रुपैयाँ फजुल खर्च भइराखेको छ । त्यो खर्च विकास निर्माणको काममा लगाउनु पर्छ’ केसीले भन्नुभयो, ‘विदेशमा रोजगारी गुमाएर लाखौं युवा स्वदेश फर्कँदैछन् । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । उद्योग धन्दा खोलेर देश आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । संघीयताको फजुल खर्चको भारी जनतालाई सधैँ बोकाइरहन हुन्न । यो खारेज गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, राजमोले एमसीसीबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुलाई आपत्तिजनक मानेको छ । अध्यक्ष केसीले एमसीसी संसदमा सिधै नल्याएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएर चोरबाटोबाट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । राजमोले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित भूमिबारे कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि संशोधन प्रस्तावमार्फत माग गरिएको छ ।
प्रवासी नेपालीलाई आफू काम गरिरहेकै देशबाट मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई राजमोले संशोधन प्रस्तावमा समेटेको छ ।
त्यस्तै, संविधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख कुनै कार्यक्रम नल्याईको राजमोको ठहर छ । भूमि सुधार गरी कृषकलाई जमिनको मालिक बनाउन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी उद्योग धन्दामा लगानी बढाउन, महिला, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यकहरुको हितमा कार्यक्रम ल्याउन संशोधन प्रस्तावमार्फत माग गरिएको छ ।
