धुलिखेल । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित मदानी बिट डट कम समाचार पोर्टलको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा २०८१ मङ्सिर ११ गते धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बिआरआई लागु गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छैन, एमओयु गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो, त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ । अनुदान भने लिन्छौँ । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुन सक्छ ।’
‘बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरूले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ती मुलुकमा ती आयोजना गेम चेन्जरको रूपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
