काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीलाई उपसभामुख पदको प्रस्ताव आएको खुलासा गर्नुभएको छ ।
बिहीबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी अध्यक्ष केसीले सत्तारुढ नेकपाले राजमो सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउन प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको छ । तर, आफ्नो पार्टीले सो पद स्विकार गर्न नसक्ने केसीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
‘उपसभामुखको पद स्वीकार गर्न नीतिगत रूपमा हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने कुरा थिएन। तर संसदमा हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट एकजना मात्र प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनाउँदा संसदमा हाम्रो राजनीतिक भूमिका नै समाप्त हुने भएकाले हामी अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा त्यो पदलाई स्वीकार गर्न असमर्थ भएको कुराको जानकारी गराउन चाहन्छौँ’ वक्तव्यमा भनिएको छ । हाल उपसभामुख पद खाली छ । सभामुख र उपसभामुख पद फरक फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार नेकपाले सो पद अर्को दललाई दिनुपर्नेछ ।
केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ भनेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको बताउँदै त्यसलाई अपत्तिजनक अभिव्यक्ति भन्दै विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको भूमि सबै भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न र भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यः
‘कतिपय सञ्चार माध्ययमहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ भनेको बताएका छन् । (नयाँ पत्रीका दैनिक) प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर रूपले आपत्तिजनक मान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।
नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नको लागि सरकारले प्रभावशाली प्रकारले कारवाही अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यो कारवाही, एकातिर, भारतसित उच्च स्तरीय कुटनीतिक वार्ता हुन सक्दछ भने, अर्कातिर, त्यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पनि हुन्छ र हुनुपर्दछ ।
तर नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता नहुँदासम्म कालापानी समेतको भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा जारी गर्ने काम रोक्नुपर्दछ भन्ने सोचाइलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । नक्सा प्रकाशित गर्न कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए तिनीहरूलाई छिट्टै समाधान गरेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
संसदीय समितिले छिट्टै त्यो नक्सा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय विज्ञहरूले पनि त्यो नक्सा तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । बिभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र जनताले पनि त्यो नक्सा प्रकाशित गर्न माग गरिरहेका छन् ।
तैपनि सरकारले अहिलेसम्म त्यो नक्सा प्रकाशित गरेको छैन । त्यसप्रकारको ढिलासुस्तीले कालापानीसम्बन्धी विवादमा नेपालको पक्षलाई नै कमजोर बनाउने छ । त्यो भूमिलाई भारतमा देखाएर त्यसले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ । तर नेपालले त्यो नक्सा प्रकाशित गर्न हिच्किचाउनु निश्चित रूपले गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हो ।
विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नेपाल आउन तथा स्वयम् नेपालका राजधानी वा बिभिन्न स्थानहरूमा भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो गाउँघर जान पनि सरकारले अत्यन्त अनुदार र असम्वेदनशील दृष्टिकोणको परिचय दिइराखेको छ । सरकारी पक्षको यो दावी छ कि भारतस्थित नेपालीहरूलाई नेपाल आउन दिएमा कोरना भाइरसको सङ्क्रमण एकदम बढेर जानेछ ।
तर वास्तविकता यो हो कि, उनीहरूलाई सीमामा रोकेर राख्दा, एकातिर, उनीहरूले धेरै दुःख कष्ट पाइरहेका छन् भने अर्कातिर उनीहरू अवैधानिक र अनियन्त्रित रूपले नेपाल आउँदा सङ्क्रमण झन् बढेर जाने सम्भावना छ । अहिले भारतका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बढिरहेको कोरना भाइरसको सङ्क्रमण सरकारको गलत नीतिको नै परिणाम हो ।
भारतीय सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई नियमित रूपमा, आवश्यक स्वास्थ्यको जाँच वा क्बारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरी ल्याएको भए अहिले भारतीय सीमाबाट लुकीचोरी गरेर आएका व्यक्तिहरूबाट कोरना भाइरसको सङ्क्रमण जसरी बढिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्थ्यो । हामीले सरकारसित त्यसप्रकारको अनुदार र असम्वेदनशील नीतिमाथि पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
भारत बाहेक अन्य देशहरूमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई पनि अनिश्चित कालसम्म रोकेर राख्नु सम्भव हुने छैन । त्यसबारे ठोस र व्यवहारिक नीति अपनाउन पनि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०ले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष र प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेललाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बनाउनको लागि हामीसित राखेको प्रस्तावलाई हामीलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र त्यसका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ । नीतिगत रूपमा उपसभामुखको पद स्वीकार गर्नलाई हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन र छैन पनि ।
संसदमा भएका हाम्रा कैयौँ सांसदहरू बिभिन्न संसदीय समितिहरूमा रहने गर्नुभएको थियो र गतकालमा स्वयम् कामरेड दुर्गा पौडेलले पनि सभामुखको अनुपस्थितिमा कैयौँपल्ट सभामुखको कार्यको पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा उपसभामुखको पद स्वीकार गर्न नीतिगत रूपमा हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने कुरा थिएन । तर संसदमा हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट एकजना मात्र प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनाउँदा संसदमा हाम्रो राजनीतिक भूमिका नै समाप्त हुने भएकाले हामी अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा त्यो पदलाई स्वीकार गर्न असमर्थ भएको कुराको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
