(२०८१ कात्तिक २४ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न दोस्रो भेलामा अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित)

१. सहकारीको जन्म बेग्लाबेग्लै परिवेश वा समाज विकास बेग्लाबेग्लै चरणमा भएको पाइन्छ । युरोपमा पुँजीवादी शोषण विरुद्ध मजदुर वर्गको आर्थिक, सामाजिक उपभोक्ता, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा एसियाली मुलुकहरू, जहाँ सामन्तवाद नै प्रभुत्वशाली थियो, त्यस्तोमा सामन्तवादभित्रको शोषणमा आधारित साहुकारी प्रथाका विरुद्ध तथा पुँजीवादमा स्वयम् बैङ्क नै सामन्ती व्यवस्थाको जस्तो नयाँ साहुकारको रूपमा आफूलाई विकास गर्दै गएपछि सहकारीको जन्म र यसले विकास गर्ने मौका पाएको हो । त्यसैले समाज विकासका बेग्लाबेग्लै चरणमा जन्मेका सहकारीको आफ्नो प्रगतशील महत्त्त्व छ । त्यस अर्थमा सामन्तवाद, पुँजीवाद वा समाजवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन चरण वा समाजवाद मोडेलअन्तर्गतका सबै खाले सहकारीको महत्त्त्वलाई स्वीकार गर्दै सहकारीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा सर्वसाधारणको सहभागितालाई मुलुकलाई समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

२. सहकारी समाज विकासका बेग्लाबेग्लै चरणमा जन्मेका वा विकास भएता पनि मुख्यतया नयाँ जनवाद वा समाजवादी चरणमा मात्र गएर सहकारीको वास्तविक सिद्धान्त तथा उद्देश्यले व्यावहारिक रूपमा कायम भएको पाइन्छ । जनस्तरमा किसान तथा पिछडिएका वर्गलाई उत्पादनसँग जोड्न खडा गरिएका सहकारी अर्कोतर्फ स्वयम् त्यसै वर्गको हकहितमा काम गर्ने नेतृत्वमा हुने राज्यसत्तामा नै सहकारीको वास्तविक विकास भएको पाइन्छ । सहकारीले सामूहिकताको अभ्यास गर्छ । समाजवादी व्यवस्थामा सामूहिक उत्पादन र त्यसउपर सामूहिक स्वामित्वलाई संरक्षण गर्ने सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । नयाँ जनवाद वा समाजवादी चरणमा अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त अन्न वा अतिरिक्त मूल्यले पैदा गर्ने शोषणकारी प्रणालीको अन्त भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ जनवाद वा समाजवादी समाजमा मात्रै सहकारीको वास्तविक विकास र त्यसको लक्ष्य उद्देश्य र सिद्धान्तअनुरूप प्रयोग भएको विश्व अनुभव हाम्रो अगाडि विद्यमान छ ।

३. विश्व समाजवादी व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा हजारौँ किसानले एक्लाएक्लै काम गर्ने बानीका कारण उनीहरूमा सामूहिक श्रमप्रणालीको संस्कृतिको अभाव हुन्छ । त्यसको विपरीत पुँजीवादको विकासको प्रारम्भिक चरण सहकारितादेखि नै मजदुरहरू सामूहिक श्रममा अभ्यस्त हुँदै जान्छन् । एक्लाएक्लै सामूहिक रूपले काम गर्ने बेग्लाबेग्लै अभ्यासको परिणाम लघु प्रकारका कृषि उत्पादन र कलकारखानामा विशाल प्रकारको उत्पादनका कारण किसान र मजदुरको चेतनामा नै आधारभूत अन्तर हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा कलकारखानाको उत्पादनको आकारमा बिच पनि ठुलो अन्तर हुन्छ । समाजवादी समाजले किसान र मजदुरका बिचको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न किसानलाई सामूहिक श्रममा आबद्ध गर्न सामूहिक कृषि वा सहकारी कृषिमा आबद्ध गर्दै कृषि क्षेत्रमा उत्पादनलाई विशाल स्तरमा विकास गरेर राष्ट्रिय उद्योगधन्दासँग जोड्न सहकारीले महत्त्त्वपूर्ण योगदान पुराएको थियो । त्यसका साथै त्यहाँ सहकारीका अन्य मोडेल पनि प्रयोग गरिएका थिए । समाजवादी समाजमा किसानको चेतनालाई मजदुर वर्गको स्तरमा विकास गर्न उनीहरूका बिचको वर्गीय तथा सांस्कृतिक अन्तरविरोध समाधान गर्न तथा कृषिलाई विशाल पैमानामा उद्योगसँग जोड्न सहकारीको महत्त्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुनाले सहकारीको वास्तविक नीति, सिद्धान्त तथा उद्देश्यअनुरूप त्यसको प्रयोग र कार्यान्वयन समाजवादी वा समाजवादको सङ्क्रमणकालीन चरणमा मात्र हुन सक्दछ भन्ने हाम्रो मत छ ।

४. वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तकहरू कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीमाथि जोड दिएका थिए भने लेनिन सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीमाथि जोड दिएका थिए भने लेनिनले व्यावहारिक रूपमा नै सहकारीलाई समाजवादको विकासका लागि प्रयोग गर्ने क्रममा सहकारीका कैयौँ सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयका साथसाथै व्यावहारिक एवम् प्राविधिक विषयलाई स्पष्ट पारेको पाइन्छ । त्यसैगरी का. माओले क्रान्तिकालीन अवस्थामा अर्थात् क्रान्तिको दौरान स्थापना भएका स्थानीय जनसत्ता र क्रान्ति सम्पन्न भएपश्चात् कृषिमाथि आधारित सिङ्गो चीनलाई औद्योगिक चीन फेर्ने क्रममा सहकारीको मोडेलका सम्बन्धमा माओका कैयौँ सैद्धान्तिक, राजनीतिक, व्यावहारिक रचनाले सहकारीको क्षेत्रका लागि महत्त्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्दछ तर कतिपय बुर्जुवा सहकारी अभियन्ताले लेनिनले बलप्रयोग गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाएको र माओले लाखौँ लाल कृषि सहकारीलाई कम्युनमा रूपान्तरण गरेर सहकारीको मूलभूत सिद्धान्त स्वेच्छिकता तथा तटस्थता विरुद्ध गएको आरोप लगाएर सहकारीलाई विशुद्ध पुँजीवादी व्यवसाय बनाउने षड्यन्त्रका विरुद्ध पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

५. ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमध्ये केहीले पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत रहेर सहकारी प्रणालीलाई देशको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । सामन्त, जमिनदार वा कर्पोरेट कृषि संस्थासँग भएका हदभन्दा बढी भूमिलाई राष्ट्रियकरण गरेर सहकारी कृषिप्रणालीको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा विशाल पैमानाका उत्पादनमा जोड दिएर त्यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडेर मुलुकलाई समाजवादउन्मुख दिशामा लैजान प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

६. पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि सहकारी समाजवादको भ्रुणको रूपमा काम गर्ने भएकाले यसको महत्त्त्व स्वतः स्पष्ट नै छ । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि समाजवादको आधार तयार पार्न दलाल पुँजीलाई कमजोर वा निरुत्साहित पारेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नका लागि सहकारीले अत्यन्तै महत्त्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि सहकारीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत निजी वा व्यक्तिगत पुँजीवादी व्यवसायभन्दा सहकारीमा आधारित सामूहिक व्यवसाय ठिक हुन्छ । त्यसै पनि स्वयम् लेनिनले सहकारीलाई पुँजीवादी व्यवसाय भन्नुभएको छ यद्यपि त्यो पुँजीवादी व्यवसायलाई आफ्नो सदस्य केन्द्रित हुनुभन्दा बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उत्पादनमा जोड दिन थाल्यो भने त्यसले सहकारिताको मूलभूत उद्देश्यबाट विचलित हुने खतराका विरुद्ध पनि सङ्घर्षको आवश्यकता रहेको छ ।

७. द्वितीय विश्वयुद्धको अन्तपछि औपनिवेशिक शोषणमा रहेका थुप्रै मुलुक साम्राज्यवादी औपनिवेशिकताबाट मुक्त त भए तर त्यसरी स्वतन्त्र भएका मुलुकमाथि साम्राज्यवादीले आर्थिक तथा राजनीतिक नियन्त्रण कायम नै राखेका थिए र छन् । त्यस प्रकारका नव औपनिवेशिक शोषणको जालोमा जकडिरहेका परिणाम ती मुलुकमा साम्राज्यवादीले ठुलो पैमानामा गरिरहेको वित्तीय पुँजीको निर्यातको असर त्यहाँको सहकारीमा पनि परेको छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिने परिपाटी निषेध हुँदै गएर सहकारीसमेतले वित्तीय पुँजीको हिस्सा बनेर साम्राज्यवादीको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । स्वयम् सहकारी बैङ्कको ब्याजबाट नाफा कमाएर मुलुकमा राष्ट्रिय नभएर दलाल पुँजीलाई विकास गर्ने माध्यमसमेत बनेको छ । सहकारीको नाममा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधक साम्राज्यवादीहरू वित्तीय पुँजीको अङ्ग बनेका सहकारीका विरुद्ध सङ्घर्षमा जोड दिएर मात्र वास्तविक मूल्यमान्यता र उद्देश्यमा आधारित सहकारीको विकास गर्न सकिने छ । भूमण्डलीकरण, आर्थिक समायोजन कार्यक्रम, उदारवादी, दलाल पुँजीवादको विरोध नगरी हामीले सहकारीको विकासमा जोड दिन सक्दैनौँ ।

८. विश्वमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र सहकारीका विभिन्न मोडेलको जन्म र विकास हुँदै आएको छ । त्यस आधारमा सहकारी क्षेत्रमा ती मुलुकहरू नमुना मुलुकको गणनामा आउने गर्दछन् । नेपालमा पनि सहकारीका विभिन्न मोडेल उपयोगमा ल्याइएका छन् । उपयोगमा ल्याइएका विभिन्न मोडेलमा श्रम सहकारी गत दशकमा अवधारणागत रूपमा अगाडि बढाइए पनि त्यसको प्रचारप्रसार र विकासका लागि सरकारले पूरै उपेक्षाको नीति अपनाएको पाइन्छ । श्रम सहकारीको माध्यमद्वारा देशका विभिन्न तराईका जिल्लामा रहेका मुक्तकमैया शिविर, कृषि मजदुर तथा सहरी क्षेत्रमा औद्योगिक मजदुरलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षादीक्षाका लागि शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य उपचार रोजगारीको खोजी, सस्तो तथा सर्वसुलभ प्रकारले सस्तो गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धतामा मदत पुग्थ्यो ।

९. नेपालमा सहकारीको विकासलाई दुई कालखण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ यद्यपि सहकारीको स्थापना विसं २०१० सालमा भए पनि सीमित प्रकारको प्रजातन्त्र तथा पञ्चायती व्यवस्थामा सहकारीको खासै विकास भएन । पञ्चायतकालमा साझाको नाममा खोलिएका साझाको नाममा राज्यनियन्त्रित सहकारीलाई अगाडि बढाउने नीति लिइएको थियो । साझा सहकारीले सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु वा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने उपभोक्ता सहकारी प्रकृतिको भूमिका खेले पनि सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्य हुन सकेन । जनस्तरबाट पनि सहकारी संस्थाको गठन र विकास अगाडि बढ्न सकेन । मुलुक नवऔपनिवेशिक चरण अर्थात् भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरणमा प्रवेश गरेपछि सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ तर भूमण्डलीकरण, उदारीकरणसहितको नवऔपनिवेशिक शोषणको परिणाम सहकारीको वास्तविक उद्देश्य अर्थात् उत्पादनबाट विमुख हुँदै पुँजीको कारोबारमा केन्द्रित हुँदा त्यसले कैयौँ दुष्परिणाम पैदा गरेको छ । सहकारी समाजवादी अर्थप्रणालीको एउटा महत्त्त्वपूर्ण हिस्सा हो तर त्यसलाई अहिले समाजवादी व्यवस्थाभित्र नभएर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले सहकारीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई विकृत पारेर लागु गरिरहेको हुनाले सहकारीको बुझाइप्रति नै धेरै ठुलो भ्रम तथा दुविधा पैदा भएको छ । सीमित सहकारीबाट लाखौँलाख मान्छेहरू ठगिएको परिणाम त्यसबाट राम्रो काम गरिरहेका सहकारीप्रति पनि अविश्वास बढ्नुका साथै बदनामसमेत हुने स्थिति पैदा भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका यी सबै खाले विकृति, विसङ्गतिका विरुद्ध सिद्धान्तनिष्ठ सहकारीका पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. नेपालमा झन्डै साढे तीन दशकको अवधिमा हजारौँहजारको सङ्ख्यामा सहकारी स्थापना भएको छ । नेपालमा सहकारीको विभिन्न मोडेल प्रयोगमा ल्याइएका छन् । ती मोडेलमध्ये मुख्यतया कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने सहकारी क्षेत्र अत्यन्तै उपेक्षित छ । मुख्यतया कृषि सहकारीको माध्यमबाट सामूहिक खेती र त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने सहकारी नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष पूरै उपेक्षित छ । जग्गा लिजमा लिएर व्यक्तिविशेष वा कृषि समूहले सीमित रूपमा उत्पादनमा सहभागी भए पनि भूमिको स्वामित्व व्यक्तिमा निहित राख्ने नीति कायम राख्दा पनि सहकारीको माध्यमबाट सामूहिक कृषि उत्पादन नाम मात्रको छ । उत्पादनको वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जनाका लागि कृषि सहकारीलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने नेपालको कृषियोग्य भूमिले वर्षैपिच्छे बाँझो हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।

११. नेपालमा अहिलेसम्म गठन गरिएको सहकारी संस्थामध्ये आधाभन्दा धेरैले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेकका अन्य सहकारीले समेत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेका कारण विगत एक दशकदेखि यो क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परिरहेका छन् यद्यपि बैङ्कको झन्झटिलो प्रक्रिया र पहुँचको अभाव भएकालाई सहकारीबाट सर्वसुलभ र छिटो ढङ्गबाट ऋण प्राप्त हुने भएकाले पनि बचत तथा ऋण सहकारीप्रतिको आकर्षण बढेको हो । बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा जनताको बचत रकममाथि ठगी र अपचलन पुँजीवादलले निम्त्याएको विश्वव्यापी समस्या हो । सहकारी र ठगी एकार्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने गलत भाष्य सहकारी क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको छ तर त्यसको आडमा लाखौँ बचतकर्ताको खर्बौं रुपियाँ ठगी भएको छ । रातारात धनी हुने कतिपयका लागि सहकारी जरिया बन्न पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रमा लुटका लागि राज्यले एक प्रकारले अघोषित छुट दिएको छ । जनदबाबमा परेर जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न यो एक दशकको अवधिमा विभिन्न प्रकारका छानबिन, अध्ययन कार्यदल वा संसदीय समिति बनाइए पनि ती समिति समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन भएका थिएनन्, जसको परिणाम समस्या समाधान हुनेभन्दा ती समस्या झन बढ्दै गएर विकराल बनेका छन् । सहकारीको बढ्दो सङ्ख्या प्रविधि क्षेत्रमा आएको क्रान्ति तर यसलाई अनुगमन गर्ने जनशक्ति तथा पिछडिएको प्रविधिका साथै यो सवालमा राज्यको उदासिन नीतिको परिणाम समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको छ । त्यसैले मुख्य कारोबारको आधारमा सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमनका लागि बेग्लै संरचनागत व्यवस्थाको आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

१२. सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, सहकारीसम्बन्धी ऐनकानुन, नियमावलीका कतिपय प्रावधान सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप सहकारीलाई सञ्चालन गर्न अपर्याप्त वा बाझिएका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीलाई कामको आधारमा वर्गीकरण, कार्यक्षेत्र, क्रियाशीलता, भूगोल तथा जनसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने नीतिलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाइनुपर्दछ । यो नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेमा अनावश्यक सहकारीको बोझ घट्ने छ, जसको परिणाम सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सहज हुने छ । ऐनकानुनमा भएका कतिपय राम्रा प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । कैयौँ प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा घुस्न सफल भएका गलत तत्त्वलाई कानुनी दण्डसजायबाट उम्किन छिद्र दिएका छन् । जनताको बचत रकमलाई गैरकानुनी तबरबाट लगानी गर्दा त्यसलाई रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । जनताको बचत रकमको कुनै सुरक्षण वा बिमाको व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले विद्यमान सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, ऐनकानुनमा व्यापक संशोधनको आवश्यकतामाथि जोड दिन्छौँ ।

१३. सहकारीबाट ठगीएका बचतकर्ताको सङ्ख्या लाखौँ पुगेको छ । मिहिनेत मजदुरी गरेर दैनिक रूपले जम्मा गरिएको रकम वा जीवनभरको कमाइ सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताको खर्बौं रुपियाँमाथि ठगी भएको छ । ठगीमा संलग्न व्यक्तिउपर कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । त्यसका साथै बचतकर्ताको ठगिएको रकम ठगीमा संलग्न व्यक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्ने क्रममा सहकारीको सम्पत्ति आफ्नो, आफ्नो घरपरिवार वा नजिकका नातेदारको नाममा सारिएको वा हक हस्तान्तरण गरेर दिएको वा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर हक नलाग्ने बनाइएको सम्पत्ति जफत् गरेर क्षतिपूर्तिसहित बचत रकम असुलउपर गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै ठगीमा संलग्न व्यक्तिले विभिन्न च्यानल प्रयोग गरी विदेश पुर्‍याइएको वा विदेशमा लगानी गरिएको रकमसमेत फिर्ता गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

१४. सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सहकारीमा जोडिनुपर्ने भनेको किसान, मजदुर, कालिगड, विपन्न तथा भूमिहीन वर्ग हो । यो आर्थिक रूपले कमजोर वर्गको उत्थानका लागि नै सहकारी अवधारणाको विकास भएको हो तर त्यसका विपरीत आर्थिक रूपले कमजोर वर्गभन्दा ठुला ठुला थैलीशाहको सहकारीमा प्रभुत्व बढ्दो छ । अधिक ब्याज पाउने लोभ वा जम्मा रकमको स्रोत देखाउनुनपर्ने सहुलियतका कारण हुनेखाने वर्गको प्रभाव र प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । यो आफैमा सहकारी सिद्धान्त विपरीत कार्य हो । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको यो विचलनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । किसान, मजदुर, कालिगड, विपन्न, भूमिहीन वर्गको हातमा भएको तर छरिएर रहेको सानो सानो पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट एकत्रित गरेर त्यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा मान्यता दिएको छ तर नीतिगत रूपमा सहकारीको प्रश्न निकै उपेक्षित छ । राज्यको जोड उदारीकरणमा छ । उदारीीकरणको नीतिले निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी तीनओटैलाई निषेध गर्दछ । निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीको ठाउँमा विदेशी दलाल पुँजीलाई केन्द्रमा राखेर समग्र अर्थनीतिमा जोड दिइन्छ । त्यसैले सार्वजनिक तथा सहकारीको विकासका लागि उदारिकरणको नीतिलाई कमजोर पारिनुपर्दछ । सार्वजनिक तथा सहकारीलाई नीतिगत रूपमा मजबुत धरातलमा खडा गर्दै त्यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ ।