मनोज भट्ट ##
गत साल अक्टोबर ७, २०२३ का दिन हमासले इजरायलमाथि सयौँ रकेट प्रहार गरेको थियो । त्यसैको बदलास्वरूप इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि लगातार आक्रमण गर्न थालेको एक वर्ष नाघेको छ । १० किमि चौडाइ र ४१ किमि लम्बाइ भएको गाजा क्षेत्रमाथि विगत १६ वर्षदेखि इजरायल र इजिप्टले नाकाबन्दी गरेको छ । प्यालेस्टाइनका दुईओटा नाकामाथि इजरायल र एउटामाथि इजिप्टको कब्जा छ । एउटा नाका भूमध्यसागरसँग जोडिन्छ अर्थात् दुईतिरबाट घेरा हालेर एउटा सानो क्षेत्रमाथि इजरायल र उसका सहयोगी पश्चिमा सहयोगीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आक्रमण गरिराखेका छन् ।
इजरायलको घेराबन्दीमा रहेको गाजामाथि छ महिनाको अवधिमा ७० हजार टनभन्दा बढी बम खसालिएको छ । इजरायली आक्रमणबाट ध्वस्त भएको गाजालाई पूर्व अवस्थामा पुर्याउन पुनर्निर्माण गर्नका लागि ८० वर्ष लाग्न सक्ने विश्व बैङ्कले अनुमान गरेबाट गाजा कुन हालतमा छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्यालेस्टाइन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । २३ लाख जनसङ्ख्या भएको उक्त क्षेत्रबाट १९ लाख प्यालेस्टाइनी विस्थापित भएका छन् । ४१ हजार आठ सयभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् । मारिनेमा १६ हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन् । ९६ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । १० हजार बेपत्ता छन् । अस्पताल, विद्यालय, आवासलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमाथि गाजा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राष्ट्र सङ्घका पनि सयौँ प्रतिनिधिको हत्या भएको छ । हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा थुनेर आम यहुदीको कत्लेआम गरे झैँ सिङ्गो गाजा क्षेत्रलाई इजरायलले ग्यास म्याम्बरमा परिणत गरेर निर्दोष प्यालेस्टाइनी जनताको कत्लेआम गरिरहेको छ ।
हिटलरले यहुदी जातिको गरेको जातीय नरसंहारभन्दा अहिले इजरायलेले प्यालेस्टाइनीमाथि गरेको जातीय नरसंहार वा सफाया कुनै पनि मानेमा कम छैन । इजरायलले ओस्लो सम्झौताअनुसार प्यालेस्टाइनले पाएको भूमि अतिक्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको, त्यसका साथै गाजापट्टीमा जातीय सफाया, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिलाको हत्या, अस्पताल, विद्यालय, आवास क्षेत्रलाई निशाना बनाएर गरिएको आक्रमण चारैतिरबाट घेरा हालेर खाद्य सामग्री, पानी तथा आपूर्ति व्यवस्था बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई भोकले तड्पाएर हत्या गरिरहेको छ । युद्धनियमको उल्लङ्घन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको समेत धज्जी उडाएको छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि गरिएको आक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन तथा युद्ध अपराधका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्यालेस्टाइनमाथि कब्जा, इजरायलको घोषणा
मे १४, १९४८ भन्दा अगाडिसम्म विश्व मानचित्रमा इजरायल नाम गरेको कुनै मुलुक थिएन । बेलायतको सक्रियतामा प्यालेस्टाइनी भूमिमा एक नयाँ देश इजरायल घोषणा भयो । इराक, सिरिया, जोर्डन, प्यालेस्टाइन तथा लेबनानको सम्पूर्ण क्षेत्र अटोमन साम्राज्यअन्तर्गत पर्दथ्यो । सन् १९१७ मा प्रथम विश्वयुद्धको दौरान अटोमन साम्राज्यको शासनलाई खतम गरेर त्यो क्षेत्रलाई बेलायतले आफ्नो अधिनस्थ बनाएको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुमा प्यालेस्टाइनको रूपमा परिभाषित गरिएको क्षेत्रको यहुदी जनसङ्ख्या जम्मा तीन प्रतिशत मात्र थियो ।
प्यालेस्टाइन भन्नाले पश्चिम एसियाको भूमध्यसागर र जोर्डन नदीबिचको भूभाग भन्ने बुझिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश वासिन्दा अरबी थिए ।
बेलायतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट यहुदीलाई प्यालेस्टाइनमा आप्रवासन गराएर प्यालेस्टाइनी भूमिमाथि यहुदीको कब्जा जमाउने षड्यन्त्रले काम गरेको थियो । विश्वभरिका यहुदीको धार्मिक सङ्गठन यहुदी काङ्ग्रेसले सन् १९०५ मा प्यालेस्टाइनमै यहुदी राज्य स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन् १९१७ मा बेलायती विदेश सचिव वालफोरले प्यालेस्टाइनमा यहुदीका लागि छुट्टै राष्ट्र स्थापना गर्ने घोषणापत्र जारी गरेका थिए । रुसलगायतका युरोपीय मुलुकमा उत्पीडनमा परेका यहुदीहरू लगातार प्यालेस्टाइन आएका थिए । लाखौँलाख यहुदी प्यालेस्टाइनमा आएर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए । प्यालेस्टाइनमा लगभग छ प्रतिशत जमिनमा यहुदीको स्वामित्वमा हुनु र सन् १९४७ सम्म यहुदीको जनसङ्ख्या एकतिहाइ हुनुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि प्यालेस्टाइनको भूमि यहुदीको नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
साम्राज्यवादीले प्यालेस्टाइन राष्ट्रलाई टुक्र्याएर अरब र यहुदी राष्ट्रमा विभाजन गरेका थिए । यही विभाजनको परिणाम इजरायल राष्ट्रको घोषणा भयो । यसरी पहिलोपटक शताब्दीऔँदेखि बस्दै आएका प्यालेस्टाइनीले आफ्नै मुलुकको आफ्नै भूमि गुमाएर शरणार्थी हुन पुगेका छन् ।
दुई राज्यको अवधारणा
नोभेम्बर २९, १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्यालेस्टाइनलाई यहुदी र अरब राष्ट्रमा विभाजन गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्यालेस्टाइनको ५६.४७ प्रतिशत भूभागमा यहुदी राज्य स्थापना गर्ने र ४४.५३ प्रतिशत भूभागमा प्यालेस्टाइनी राज्य स्थापना गर्न छुट्याइएको थियो तर दुई राज्यको अवधारणालाई इमानदारीपूर्वक लागु गर्ने सवालमा इजरायल र उसका सहयोगी अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्र कहिल्यै पनि तयार भएनन् । सिङ्गो प्यालेस्टाइनलाई निषेध गरेर इजरायल राज्यलाई विस्तार गर्ने इजरायली तथा अमेरिकी रणनीतिले काम गरिरहेको छ । त्यो रणनीतिलाई सफल पार्ने अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रले इजरायललाई सहयोग गरिरहेका छन् । मे २५, २०२० को बी.बी.सी. हिन्दी सेवाले तयार पारेको एउटा रिपोर्टअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग इजरायललाई गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले सन् २०१६ मा इजरयाललाई १० वर्षका लागि ३८ अर्ब डलरको प्याकेज सहयोग सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२० मा अलग्गै इजरायललाई अमेरिकाले तीन अर्ब ८० करोड डलर सहयोग गरेको थियो । गत साल अक्टोबर ७, २०२३ पछि अमेरिकाले प्यालेस्टाइनका विरुद्ध ७.५ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग गरेको छ ।
अमेरिकाभित्र इजरायली नीति
प्यालेस्टाइनको विषयमा इजरायली धारणाभन्दा केही आंशिक रूपमा भए पनि फरक धारणा अमेरिकाको सार्वजनिक पदमा बसेको कसैले पनि बनाउने साहस गर्दैनन् । अमेरिकामा झन्डै ७५ लाखभन्दा बढी यहुदी मतदाता रहेका छन् । यी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न र यहुदी व्यापारीबाट निर्वाचन लड्न आर्थिक सहयोगको लोभमा सधैँभरि अमेरिकी राजनीतिज्ञ हुन्छन् । अमेरिकाको प्रशासन तथा व्यापार क्षेत्रमा यहुदीको गहिरो प्रभाव र पकड छ । अमेरिकामा यहुदीका बिच काम गर्ने कट्टरपन्थी जातिवादी सङ्गठन “अमेरिकी इजरायली सार्वजनिक मामिला समिति” ले अमेरिकी नीतिनिर्मातालाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राखेको पाइन्छ । अहिले अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माइक्रोसफ्टका मालिक एलन मस्क—जुन यहुदी व्यापारी हुन्—ले डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठुलो धनराशि चन्दा दिएका छन् । त्यस्तै, कमला ह्यारिसको पक्षमा बिल गेट्स तथा फेसबुक कम्पनी अर्थात् मेटाका प्रमुख मार्क जुकेरबर्ग देखा परेका छन् । यी दुईटै यहुदी व्यापारी हुन् । यो सानो दृष्टान्तले पनि अमेरिकाको राजनीतिमा यहुदी प्रभावको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
प्यालेस्टाइनका बिचको फुट
प्यालेस्टाइनी जनताको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कमजोर हुनुमा प्यालेस्टाइन पक्षधर सङ्गठनका बिचको फुट र विभाजनले पनि काम गरेको छ । अरब मुलुकमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावका कारण पनि सम्पूर्ण अरब जगत् प्यालेस्टाइनको विषयमा एक ठाउँमा खडा हुन समस्या परेको छ । बहराइनमा अमेरिकी सेना तैनाथ छ । युएई दुबई, साउदी अरब तथा इराकमा अमेरिकी कठपुतली सरकार छन् । लिबियालाई अमेरिकाले ध्वस्त बनाएको छ । लेबनानलाई पनि फुटाउन सफल भएको छ । यसरी अरब राष्ट्र र प्यालेस्टाइनका पक्षधर सङ्गठनबिचको फुट, विभाजन र मतभेदले इजरायल शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ ।
प्यालेस्टाइनलाई निषेध गरेर इजरायल राष्ट्रको घोषणाका विरुद्ध पाँच अर्ब राष्ट्रहरू इराक, सिरिया, लेबनान, जोर्डन र इजिप्टले इजरायलका विरुद्ध आक्रमण गरे पनि त्यसको परिणाम गाजापट्टीमा इजिप्ट पूर्वी जेरुसेलम जोर्डनको नियन्त्रणमा गएको थियो । साढे सात लाखभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी जनता भागेर छिमेकी अरब देशमा शरणार्थी बन्न बाध्य भए । इजरायलले सन् १९६७ मा सिरिया र जोर्डनबाट गोलान उच्च समस्थली र मिश्रबाट पुनः पश्चिम गाजापट्टी कब्जा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । सन् १९९३ मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा भएको विश्वचर्चित ओस्लो सम्झौताका कारण इजरायलबाट प्यालेस्टाइनले वेस्ट बैङ्क र गाजापट्टीको भूभाग प्राप्त गरेका थिए तर प्यालेस्टाइन पक्षधर सङ्गठनबिचको गृहयुद्ध तथा सङ्घर्षको परिणाम गाजा र वेस्ट बैङ्कमा बेग्लाबेग्लै सङ्गठनको शासन कायम भए र उनीहरूको शक्ति कमजोर भयो ।
प्यालेस्टाइनमा साम्राज्यवादीको ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीति
प्रथम विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको पराजयपछि लेबनान र सिरिया क्षेत्र फ्रान्स र इराक, प्यालेस्टाइन तथा जोर्डन बेलायतको अधिनमा गएको हो । बेलायती साम्राज्यवादले ‘फुटाउन र शासन गर’ को घृणित सूत्र इराक, प्यालेस्टाइन र जोर्डनमा पनि लागु गर्यो । ‘फुटाऊ र शासन गर’ को घृणित सुत्र लागु गरेर त्यहाँको जनता र भूमिमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत फ्रान्सले सिरियालाई चार टुक्रामा विभाजन गर्यो । बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन बेलायती उपनिवेशका सचिव विस्टन चर्चिलको योजनामुताबिक बेलायत अधिनस्थ क्षेत्रलाई प्यालेस्टाइन, ट्रान्स जोर्डन (जोर्डन नदीको पूर्वीभाग) र इराक गरी ती भूभागमा विभाजन गर्यो तर टर्कीमा सन् १९२० मा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको परिणाम ऊ स्वतन्त्र भयो । विस्टन चर्चिलको इराक, प्यालेस्टाइन तथा जोर्डनलाई साना साना भूभागमा टुक्र्याउने साम्राज्यवादी नीतिले काम गरेको थियो । यो क्षेत्र युरोप र एसियालाई जोडने पुलको रूपमा रहेको थियो । यो क्षेत्र सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा बेलायतको भारत आवतजावतमा सहज हुन्थ्यो ।
प्यालेस्टाइनको सङ्घर्ष न्यायपूर्ण छ
साम्राज्यवादीको षड्यन्त्रको परिणाम आफ्नो भूमि र देशबाट प्यालेस्टाइनी जनता लखेटिएका छन् । प्यालेस्टाइन भूमिमा प्यालेस्टाइनीहरू अल्पमतमा पार्ने बेलायती र पछि अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध जनता गत १०७ वर्षदेखि लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टाइनी जनताले चलाएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका दौरान लाखौँ प्यालेस्टाइनी विस्थापित भएका छन् । लाखौँको मृत्यु भएको छ । गत साल अक्टोबर ७ देखि यता गाजामा मात्रै एक लाख ६२ हजार सात सय ७८ ओटा घर ध्वस्त भएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि आफ्नो भूमिको फिर्तीका लागि प्यालेस्टाइनीको लडाइँ जारी छ ।
आफ्नो भूमिको फिर्तीका लागि सङ्घर्ष गर्नु प्यालेस्टाइनी जनताको न्यायिक अधिकार हो । उनीहरूलाई उत्पीडक राष्ट्रबाट स्वतन्त्रता र मुक्तिको अधिकार छ । अहिले पनि विश्वको ठुलो जनमत र समर्थन प्यालेस्टाइनको पक्षमा छ । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्र वा जनताले आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि सञ्चालन गरिने आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले युद्ध थोपरेको छ । अब युद्ध आवश्यक छैन, यसलाई रोक्नुपर्छ, बाँकी समस्यालाई सैन्य नभएर कूटनीतिक समाधानको बाटो खोजिनुपर्दछ भनेर स्वयम् इजरायली सेनाभित्र बाट आवाज उठिराखेको छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनताको जातीय संहार गरेर त्यहाँका निहत्था सर्वसाधारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला, पत्रकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्वयम्सेवी कर्मचारीको हत्या गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा युद्धनियमको उल्लङ्घन गरेको हुनाले त्यसको विरोधमा तथा प्यालेस्टाइनी जनताको मानवअधिकारको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । इजरायलका कारणले प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमणले मध्यपूर्वसहित सम्पूर्ण विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको चपेटामा पर्ने खतरा भएकाले युद्धका विरुद्ध शान्तिका पक्षमा भएकाले पनि इजरायली सरकारको फासिवादी नीतिका विरुद्ध खडा हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्यालेस्टाइनका पक्षमा विश्वव्यापी आवाज
प्यालेस्टाइनको पक्षमा तथा इजरालयका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा इजरायलले गाजापट्टी गरेको बर्बर आक्रमणका विरुद्ध इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई युद्ध अपराधी घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्तावका पक्षमा १४० भन्दा बढी मुलुक उभिएका छन् तर अमेरिकाको भिटो पावरका कारण त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । इजरायलद्वारा प्यालेस्टाइनमाथि जारी युद्धका विरुद्ध युरोप, अस्ट्रेलिया अमेरिकामा ठुला ठुला र्याली प्रदर्शन भइरहेका छन् । अमेरिका र युरोपका धेरै देशका विश्वविद्यालयमा प्यालेस्टाइन समर्थक युद्धविरोधी भावनाको लहर देखिएको छ । अक्टोबर २६। २०२४ का दिन अमेरिकी पत्रकार स्यामुएल मेना जुनियरले ह्वाइट हाउसअगाडि प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली आक्रमणका विरुद्ध आत्मदाह गरेका छन् । त्यसैगरी यही वर्षको फेब्रुअरी २५ का दिन अमेरिकी एयरफोर्सका एक जना जवानले वासिङटनको इजरायली दूतावासअगाडि प्यालेस्टाइनमा जारी नरसंहारका विरुद्ध आत्मदाह गरेका छन् ।
कैयौँ देशका राष्ट्रप्रमुखले सार्वजनिक रूपले इजरायलद्वारा जारी प्यालेस्टाइन आक्रमणका विरुद्ध निन्दा तथा भर्त्सना गरिरहेका छन् । स्वयम् इजरायल पनि आन्तरिक रूपमा यो युद्धका कारण ठुलो सङ्कटमा फस्दै गएको छ । युद्धका लागि आवश्यक पर्ने सेनामा भर्ती हुन युवाहरूले अस्वीकार गरिरहेका समाचार स्वयम् इजरायलका सञ्चार संस्थाबाट बाहिरिएका छन् ।
इजरायलमा दुई प्रकारका सेना छन् : नियमित सेना र सरकारलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक इजरायली नागरिक सेनामा भर्ना हुनुपर्ने जनमिलिसिया प्रकारको सेना । इजरायलमा प्रत्येक युवालाई सैन्य तालिम दिने परम्परा छ तर तालिमप्राप्त युवा जनमिलिसियामा आएर युद्ध लड्न तयार छैनन् । केही युवाले जनमिलिसियामा जानुको सट्टा आत्महत्या गरेका समाचार आइरहेका छन् ।
प्यालेस्टाइनका विरुद्ध युद्ध सुरु भएदेखि आजसम्म इजरायलले ६० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । यदि यो युद्ध सन् २०२५ सम्म तन्केमा ९० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने विश्व बैङ्कले अनुमान गरेको छ । युद्धका कारण इजरायलको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा परेको छ ।
इजरायल र उसको सहयोगी अमेरिका अरब देशबाट मात्र नभएर विश्वभरिबाट एक्लिँदै गएका छन्, जसको परिणाम स्वयम् अमेरिकाभित्र पनि इजरायललाई सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी नीतिको विरोध भइरहेको छ । इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गरेका कारण इजरायलले लेबनान तथा इरानमाथि पनि आक्रमण गरेको छ, जसको परिणाम इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धले सिङ्गो मध्यपूर्वमा भीषण युद्ध हुने सङ्केत देखिएको छ ।
इजरायल समर्थनका पछाडि अमेरिकी दाउपेच
इजरायलले गाजामाथि गरिरहेको आक्रमणको अमेरिकाले पक्ष लिनुका साथै त्यसको विरोधमा उभिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घउपर समेत दबाब दिइरहेको छ । प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिएका कारण अमेरिकाले राष्ट्र सङ्घलाई आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को बजेटमा दिनुपर्ने २८५ लाख अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायललाई गरिरहेको सहयोगका पछाडि विस्टन चर्चिलले कोरेको यही साम्राज्यवादी रणनीतिलाई अमेरिकाले पनि आफ्नो साम्राज्यवादी नीति अरबदेखि दक्षिण एसियासम्म फैलाउने “मार्गचित्र” को रूपमा पछ्याइरहेको छ । अमेरिका इजरायललाई आफ्नो हातमा लिएर दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने बाटो बनाउन चाहिरहेको छ । इजरायललाई आफ्नो प्रभावमा राखेर टर्कीदेखि भारतसम्मको भूभागमाथि आफ्नो प्रभाव फैलाउने अमेरिकी साम्राज्यवादी उद्देश्यले काम गरेको छ ।
इजरायली इलाकालाई सुरक्षित राख्नु अमेरिकाले आफ्नो विदेशनीतिको अङ्ग बनाएको छ । यसमा अमेरिकाको रणनीति सफल भएमा युरोपदेखि दक्षिण एसियासम्म अमेरिकाको उपस्थिति सहज हुने छ । त्यसो भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई पनि गम्भीर खतरा पुग्ने छ । त्यसैले अमेरिका इजरायलका हरेक मानवता विरुद्धका अपराधमा साथ दिइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादी स्वार्थका कारण लाखौँलाख अरबी जनताको हत्या र विस्थापन भइरहेको छ । मध्यपूर्वमा अशान्ति पैदा भएको छ । तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा उत्पन्न भएको छ ।
