काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
गुण्डा नाइके चक्रे मिलनको ज्यान मार्ने उद्योगमा उनलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चले गरेको फैसला सदर गरेको हो।
आदेशसँगै मनाङेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै मनाङे भने मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरेर फरार भएका छन्।
गुण्डा नाइकेका रुपमा परिचित सांसद मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो। आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो।
सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई २ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। उक्त कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङेलाई २०७५ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले नै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतले २०६३ माघ ७ गते २ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सरकारको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्लाको फैसलामा केही उल्टी गरी ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो।
२०६९ साउन २८ गते पाटन अदालतले उक्त फैसला सुनाएपछि उनले आफू थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले उनलाई २०७५ पुस ६ गते २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मनाङेको पुनरावेदन दर्ता गरी उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही दिन उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो।
२०७५ वैशाख ७ गते जेल चलान भएका उनी सोही वर्ष पुस ६ गते रिहा भएका थिए।
मनाङेको समूहले ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरेको भन्दै इन्दिरा गुरुङले जाहेरी दिएकी थिइन्। तर जिल्ला अदालत काठमाडौँले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
सोही घटनामा अरु आरोपितले भने सफाइ पाएका थिए। सर्वोच्चले पनि सोही फैसला सदर गरेको हो। सुरुमा उच्चको फैसलाविरुद्ध पुर्नरावेदन नगरेका उनले पछि आफूले जेलमा रहेका कारण मौका नपाएको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा उनको पुर्नरावेदन निवेदन म्याद नाघेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।
तर त्यसविरुद्ध पनि इजलासमा निवेदन दिएका मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले दरपिठको निर्णय खारेज गर्दै पुनरावेदन गर्न मौका दिने आदेश सुनाएको थियो।
सोही आदेशपछि उनी थुनामुक्त पनि भएका थिए। जेलबाट छुटेर दुई पटक सांसद जितेका उनी गण्डकी प्रदेशको मन्त्री पनि बनिसकेका छन्।
