काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र मीनबहादुर गुरुङबिच कार्यालय निर्माणका हुन लागेको जग्गा हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ ।
कानुनले तोकेभन्दा ठुलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारूढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुन सक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक १२ गते सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरूले लिने लाभमा व्यवसायीको हितअनुकूलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नू भनी सत्तारूढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका बारेमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लगाउने भनेको हो ।
सर्वोच्चले जग्गाको हक हस्तान्तरणलगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न कात्तिक २६ गतेका दिन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यससँगै जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चारओटा कानुनी आधारहरू अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै “सुविधा र सन्तुलन” का लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका दुई प्रावधान अघि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलले “स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने” तर त्यसका शर्तहरू तोकिएका छन् । त्यस्तै, दफा ३८ (३) मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलले चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ३८ (६) मा दलहरूले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अदालतले यी दुई कानुनी व्यवस्थाका साथै सोही दफामा रहेको “आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन” भन्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार, कुनै कुरा दिएर त्यसको बदलामा अर्को अपेक्षा पूरा गर्ने कामलाई कानुनी रूपमा “क्वेड प्रो क्वो” भनिने बताए ।
सर्वोच्चले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन– २०६४ को प्रस्तावना र त्यसैको दफा ८ उद्धृत गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ ।
२०८१ असोज २५ गते फूलपातीका दिन कलङ्की मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याय भएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र बन्ने भवनसमेत हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए ।
घटनापछि एमालेले लिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जग्गा लिने निर्णय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन पेश भएको थियो ।
अदालत प्रशासनबाट दरपिठ (अस्वीकृत) भएको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायत तीन जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
