मनोज भट्ट ##
सामाजिक सञ्जालमा ८७ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ सहकारीमा ठगी भएको कुरा अधिकांशले महत्त्वका साथ उठाउने गरेको पाइन्छ । सरकारले अहिलेसम्म २२ ओटा सहकारीलाई मात्र सङ्कटग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरेको छ तर सङ्कटग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या झन्डै ७०० को आसपास पुगेको छ । २२ ओटा सङ्कटग्रस्त सहकारीबाट ठगी भएको रकम रु ४२ अर्ब ८१ करोड र जिबी राईले सञ्चालन गरेका र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी बचत अपचलनमा नाम जोडिएको सहकारी संस्थालगायतका १८ ओटा सहकारीको २८ अर्ब ८४ करोड गरी ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख सर्वसाधारणको बचत रकम ठगी भएको छ । ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख सर्वसाधारणको शुद्ध बचत रकम हो । उक्त रकम सहकारीमा बचत गरेबापत सहकारीले बचतकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याजलगायतको अन्य दायित्वसमेत कुल ८७ अर्ब हुन आउँछ । यो त भयो जम्मा ४० ओटा सहकारीको ठगी भएको रकम तर नेपालमा झन्डै ७०० ओटा सहकारी सङ्कटग्रस्त छन् यिनीहरूले पनि जनताको अर्बौं रुपियाँ बचतमाथि ठगी गरेका छन् । त्यसरी सहकारी ठगीको रकमको भोल्युम खर्बौं रुपियाँ पुग्छ ।
सहकारी ठगीमा नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा तथा घण्टी पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू संलग्न छन् । संलग्न नेकाका चर्चित नामहरूमा सुरेन्द्र भण्डारीले लालिगुराँस सहकारीको ६ अर्ब रुपियाँ ठगी गरेका छन् । चन्द्रबहादुर लामाले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट तथा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट गरी दुईओटा सहकारीबाट ८ अर्ब ५९ करोड, भरत महर्जनले सुमेरु सहकारीबाट १० अर्ब ५९ करोड, केदारनाथ शर्माले शिवशिखर सहकारीबाट १६ अर्ब र ललितपुरको कृषि विकास सहकारी संस्थाबाट तेजविक्रम थापाले झन्डै एक अर्ब बराबरको रकम हिनामिना गरेका छन् । त्यस्तै, सहकारी ठगी गर्नेहरूमा एमालेका चर्चित अनुहारमध्ये केबी उप्रेती, देवकुमार नेपाली, इच्छाराज तामाङलगायतका पर्दछन् ।
माओवादीका रामबहादुर गौतमले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट झन्डै १० अर्बभन्दा बेसी रकम सहकारीको ठगी गरेका छन् । स्वयम् तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीसमेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी थिइन् । हाल आएर नेकाका नेता तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ तथा एमाले नेता लेखा समितिका सभापति ऋषिराज पोखरेलको नाम पनि सहकारी रकम अपचलनमा जोडिएको छ । दुईटैले आफ्नो पत्नीमार्फत् सहकारी ठगी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
यी दुईटैका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा भएका सहकारीमा एमाले नेकाको एक प्रकारको प्रभुत्व रहेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र अपवादबाहेक प्राय नेताहरूले सहकारी सञ्चालन गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका नेका, एमालेका केही नेता गिरफ्तार छन् र केहीलाई गिरफ्तार गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको एउटा बहसमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । उक्त बहस निकै महत्त्वपूर्ण छ । रवि लामिछानेलाई मात्र सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने तर सहकारी ठगीमा संलग्न अन्यलाई किन कानुनी कारबाही गरिँदैन ?
कुनै सहकारी सञ्चालकले आफ्नो सहकारी सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न चाह्यो भने यद्यपि त्यसका कैयौँ प्रक्रिया छन् । सरकारले यदि त्यस्तो सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेपछि सहकारीका सञ्चालकलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार गिरफ्तार गरी कानुनी कारबाही नगरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वा सहकारीको आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने समयावधि उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र यदि सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरे वा सहकारीको अन्य आर्थिक दायित्व फरफारक नगरे वा गर्न नसके मात्र निजहरूमाथि सहकारी ठगी वा अपचलनमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सोही कानुनी सुविधाको आडमा सहकारीका सञ्चालकले अन्य गैरकानुनी हर्कतहरू गर्ने गरेका छन् ।
जिबी राईद्वारा सञ्चालित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखा परेपछि त्यही कानुनी सुविधाको आडमा उनी विदेश फरार भएका थिए तर रवि लामिछानेको विषय बेग्लै हो । उनी सहकारीका सञ्चालक होइनन् । त्यसैले त्यो सुविधा उनलाई प्राप्त हुन सक्दैन । उनले सहकारीलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य सङ्गठित रूपमा गरेको देखिन्छ । जिबी राई जोडिएका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गर्ने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी तबरबाट जिबी राईले गोर्खा मिडिया, गोर्खा नेचर हर्वसलगायतका कैयौँ कम्पनीमा लगिएको देखियो । तिनी कम्पनीमध्ये गोर्खा मिडिया प्रालि जसमा सहकारीको ६५ करोड आएको देखिएकाले त्यसका सञ्चालकहरू छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल, जिबी राई र रवि लामिछानेमाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्रबन्ध निर्देशक आफैमा सञ्चालक हुने गर्दछ । त्यसैले उनीमाथिको कानुनी कारबाही अगाडि बढेको हो । रविका साथसाथै ठगीमा संलग्न सबै दलका नेताकार्यकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।
नेपालमा सहकारी ठगीमा प्रहरीले करिब एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिवी राईसहितका १८ जना विभिन्न मुलुक जस्तै मलेसिया, बेलायत, अमेरिका, भारत र युरोप गरी फरार छन् । देशभित्रै १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । १ सय ११ ओटा सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दामा १ हजार ३ सय ९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । त्यसैले सहकारी ठगी मुद्दामा रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका क्रममा गिरफ्तार गर्नु कुनै नयाँ र अनौठो कुरा होइन । त्यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोध पनि होइन तर एउटा कुरा के सत्य हो भने रवि सहकारी ठगीमा संलग्न हुँदाहुँदै एमाले र माओवादीका लागि उसको उपयोगिता थियो । त्यसैले गृहमन्त्री पनि बनाएका थिए । अब रविको उपयोगिता एमालेका लागि रहेन । जनदबाबका कारण माओवादीलाई पनि रविको उपयोगिता क्रमिक रूपले घट्दै गएको सत्य हो ।
एमाले, काङ्ग्रेस तथा माओवादीले रविलाई उपयोग गरेको त हुँदै हो । त्योभन्दा अझ कटु सत्य के हो भने उनी आफै उपयोग हुन वा एमालेलगायतकाले उपयोग गरिदिउन् भनेर देउवा, ओली त कहिले प्रचण्डको ढोका निरन्तर चहारिराखे । उनी जोबाट पनि उपयोग हुन तयार भए । त्यसका लागि उनले आफ्नो मूल्य तोकेका थिए, जम्मा गृहमन्त्रीको पद ।
सत्तामा पुग्नका लागि एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसले विभिन्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई समेत उपयोग गर्ने र सत्तासिन बनाउने प्रवृत्तिले पनि सर्वसाधारणलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । कतै यो राजनीतिक प्रतिशोध त हैन तर हिजो रविको उपयोगितालाई ध्यानमा राखेर एमाले माओवादीले गृहमन्त्री बनाए । समीकरण परिवर्तन भएपछि उनको उपयोगिता सकियो तर उनले गरेको अपराध कायमै छ ।
अन्तमा, ठगिएको सहकारी रकम ठगीमा संलग्नको जायजेथाबाट असुलउपर गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै सहकारीमा सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षण आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिखाता ५ लाख रुपियाँसम्मको निक्षेप बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सरकारको ९ अर्ब र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १ अर्ब गरी १० अर्बको लगानी स्थापित निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम छ । त्यस्तै प्रकारको छुट्टै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
