काठमाडौँ । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले कात्तिक महिनाभरि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति समस्याको समाधान, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी गर्न, मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोगलगायतका विषयमा सो ज्ञापन बुझाउन थालिएको हो ।

अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा २०८१ कात्तिक १० गते शनिबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै सम्मेलनले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनको बैठक कात्तिक ८ र ९ गते रुपन्देहीको बुटवलमा बसेको थियो ।

प्रेसविज्ञप्तिमा प्यालेस्टाइन, लेबनान, इरानलगायतका देशमा इजरायलले गरेको अमानवीय आक्रमणको विरोध गरिएको छ । सम्मेलनले त्यहाँ मानवअधिकारको रक्षा तथा प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा स्टालिन दिवस मनाउने, मातृभाषा दिवस मनाउने, जनजाति दृष्टिकोण प्रकाशन गर्नेलगायतका विभिन्न साङ्गठनिक निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

“अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको आठौँ पूर्ण बैठक अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीमगरको अध्यक्षतामा २०८१ कात्तिक ९ र १० गते बुटवलमा सम्पन्न भयो । बैठकले गरेका निर्णयको जानकारीका लागि यो प्रेसविज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

१. सर्वप्रथम बैठकमा उपस्थित साथीहरूले आआफ्नो जिम्मा र क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुभयो ।

२. प्यालेस्टाइनमाथि गरिएको अमानवीय हर्कतको बैठकले भर्त्सना गरेको छ । इजरायलद्वारा प्यालेस्टाइन तथा लेबनानसहित मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा भइरहेको सैन्य हस्तक्षेप तथा नरसंहार र त्यसलाई सैन्य, कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने साम्राज्यवादी देशको अमानवीय हर्कतको पनि निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ । मध्यपूर्वका प्यालेस्टाइन, लेबनान, यमन, सिरिया, इरानसहित विभिन्न देशका निःशस्त्र नागरिकमाथि अक्टोबर ७, २०२३ बाट इजरायलद्वारा भइरहेको भीषण सैन्य आक्रमणबाट ८३ हजारभन्दा धेरै नागरिकको हत्या भएको छ । त्यसमध्ये करिब १७ हजार बालबालिका रहेका छन् । दश हजारभन्दा धेरै प्यालेस्टाइनी घाइते भएका छन् । दुई लाखभन्दा धेरै विस्थापित भएका छन् ।

अस्पताल, अस्थायी शिविर, सैनिक संस्था, धार्मिक स्थलमाथि बमवर्षा भएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलामाथि बर्बर आक्रमण गरिएको छ । भौतिक संरचना ध्वस्त गरिएको छ । गाजा र पश्चिमी किनारका सहर खण्डहरमा बदलिएको छ भने लेबनानको राजधानीसहित विभिन्न सहरमा तीव्र आक्रमण भएको छ ।

गाजा र पश्चिमी किनारमा खाना, पानी, स्वास्थ्य तथा राहत सामग्री लैजान अवरोध गरिएको छ । गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु र घाइतेले उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । पत्रकार, उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र लेबनानमा रहेका शान्ति सेनामाथि समेत आक्रमण गरिएको छ । इजरायलद्वारा हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न देशका नागरिकलाई कब्जामा लिई बन्दी बनाइएको छ । मानवअधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भएको छ । इजरायलको यस्तो मानवता विरोधी नरसंहारलाई अप्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारका स्वघोषित पहरेदारद्वारा समर्थन भइरहेको छ । युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद् र स्वघोषित महाशक्ति राष्ट्रबाट कुनै पहल भएको छैन । यसबाट विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी लोकतन्त्र र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सक्कली रूप उदाङ्गो भएको छ ।

हाम्रो सङ्गठनले इजरायल र उसको समर्थन गर्ने सबै साम्राज्यवादी शक्तिलाई मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध तथा नरसंहार रोक्न अविलम्ब जोडदार माग गर्दछ । इजरायललाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग रोक्न वार्ताद्वारा समस्याको स्थायी समाधान गर्न, मानवअधिकार स्थापना गर्न, इजरायलद्वारा अतिक्रमित प्यालेस्टाइनी भूमि तत्काल खाली गर्न र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्ण सदस्यतासहित प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ । हमासद्वारा कब्जामा लिइएको नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीसहित इजरायल र हमासद्वारा बन्धक बनाइएका सबै नागरिकको बिनाशर्त रिहाइको माग गर्दछ । हामी प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति र सार्वभौम देशको रूपमा स्वतन्त्र र प्यालेस्टाइनको स्थापना नभएसम्म प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति सङ्घर्षको पक्षमा दृढ समर्थन तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।

३. राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा घोषित आगामी २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने सङ्घीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनलाई हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउँदै आर्थिक, नैतिकका साथै भौतिक सहयोगको रूपमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । सबै जिल्ला, प्रदेश समितिलाई सोहीअनुसार निर्देशन गरिन्छ ।

४. नेपालका आदिवासी जनजाति समस्याको समाधान, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी गर्न, मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोगलगायतका विषयलाई लिएर कात्तिक महिनाभित्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भयो ।

५. सबै जिल्लाको बैठक बस्ने तथा बागलुङ, रोल्पा, कास्की, सल्यान र रुकुमको भेला गर्ने निर्णय भएको छ ।

६. लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण भेला सम्पन्न भएको समीक्षासहित बागमती, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशिक्षण भेला गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको तयारीका लागि सम्बन्धित प्रदेशको बैठक बसी योजना बनाउन अनुरोध गरिन्छ ।

७. केन्द्रीय कार्यालय र सचिवालयको पुनर्गठन गरिएको छ । त्यसअनुसार तीन सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकी, महासचिव अमरध्वज राना र सचिव उषा पुन तथा पाँच सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकी, उपाध्यक्ष रमेशमान गुरुङ, महासचिव अमरध्वज राना, सचिव उषा पुन र कोषाध्यक्ष गुमानसिंह पुन रहनुभएको छ ।

८. केन्द्रीय विभागहरूको पुनर्गठन गरिएको छ । त्यसअनुसार सङ्गठन विभागको प्रमुखमा रमेशमान गुरुङ तथा सदस्यमा अमरध्वज राना, उषा पुन र पिनु थापा, प्रकाशन विभागको प्रमुखमा अमरध्वज राना तथा सदस्यमा उषा पुन र नरबहादुर घर्ती, साहित्य तथा संस्कृति विभागमा प्रमुख केहरसिंह पुन तथा सदस्यमा लीला पुन र गिरीप्रसाद बुढा, आर्थिक विभागको प्रमुखमा गुमानसिंह पुन तथा सदस्यमा अमरध्वज राना, रामबहादुर जिएम र विष्णु श्रीनेत, खेलकुद विभागको प्रमुखमा नरेश आले तथा सदस्यमा रामबहादुर जिएम, दलबहादुर घर्ती, अर्जुन थापा र नरबहादुर घर्ती, सांस्कृतिक विभागको प्रमुखमा उषा पुन तथा सदस्यमा अर्जुन थापा र हरिबहादुर राहाडी रहनुभएको छ ।

९. अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको नाममा वेबसाइट खोल्ने निर्णय भएको छ । त्यो वेबसाइटमा सङ्गठनको मुखपत्र “जनजाति आवाज” अङ्क १ देखिका सबै अङ्क, “जनजाति दृष्टिकोण” का सबै अङ्क, विधान, घोषणापत्र, प्रतिवेदन र अन्य प्रकाशन, भारत शाखाको प्रकाशन “जनजाति लहर” का सबै अङ्क, अन्तर्वार्ता, सङ्गठनसँग सम्बन्धित फोटा र साङ्गठनिक गतिविधि राखिने छ । त्यसका लागि आर्थिक जुटाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला, प्रदेश समितिले आर्थिक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ ।

१०. सम्मेलनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका साथीहरूले अध्ययन र लेखनमा ध्यान दिनेबारेमा छलफल भयो । आफूले अध्ययन गर्न चाहेको र गर्दै आएको विषयलाई लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराउनुहोला ।

११. केन्द्रीय समितिको रिक्त सदस्य पदमा पिनु थापा (बाँके) लाई पदपूर्ति गर्ने निर्णय भयो ।

१२. आगामी २०८१ फागुन ९ गते (फेब्रुअरी २१) मा “विश्व मातृभाषा दिवस” देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम (सभा, जुलुस, गोष्ठी, अन्तरक्रिया) सहित मनाउने निर्णय भयो । त्यसका लागि केन्द्रबाट चिठी, पर्चा, सहयोग रसिद जिल्ला र प्रदेशमा पठाइने छ ।

१३. आगामी २०८१ मङ्सिर महिनामा “स्टालिन दिवस” मनाउने निर्णय भएको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न जिल्ला र प्रदेश समितिले पनि ध्यान दिनुहोला ।

१४. सङ्गठनको समसामयिक प्रकाशन “जनजाति दृष्टिकोण” अङ्क ८ प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।”