काठमाडौं । जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अस्थायी आवास निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अस्थायी आवास निर्माणको काम कात्तिक मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको हो।
पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनको कार्य, अस्थायी आवास बनाउने विषयमा आजको बैठकले सबै कामहरु समयसीमा तोकेर नै अघि बढाउने निर्णय भएको पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए।
उनकाअनुसार बैठकले कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएको ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै ७१ वटा स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन समूहमा छुट्याइ अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ।
बैठकले अत्यावश्यक सेवाहरु १५ दिनभित्रमा नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, अस्थायी आवासको निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ। डिटेल ड्यामेज एसेस्मेण्ट (डीडीए) पनि तत्काल नै गरेर स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
उनले भने, ‘कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएको ७१ वटा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। ७१ वटा स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन क्याटागोरीमा विभक्त गरेर अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले सिफारिस गरेको थियो। त्यो विषयलाई परिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। जति पनि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनको कार्य, अस्थायी आवास बनाउने विषयमा आजको बैठकले सबै कामहरु समयसीमा तोकेर नै अघि बढाउने।’
बैठकमा अब विपद् प्राधिकरणसँग स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण निकायहले समन्वय गर्नुपर्ने, २०८० को कार्तिकपछिको १३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठक पछि भएको विपद्जन्य घटना र त्यसपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनका सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर काम गर्ने निर्णय निर्णय भएको छ।
बैठकले विपद्बाट मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्ने साथै घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, खोज उद्धार र राहतका सन्दर्भमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
