काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले भारतसँगको वार्तालाई जारी राख्दै विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो ।
यस्तो छ, राजमोको वक्तव्य
‘१) भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको विषयमा यस अघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीव्र रुपमा विरोध प्रकट गरेको थियो । त्यसबारे सरकारलाई स्थिति स्पष्ट गर्न माग गरेका थियौं । सरकार, नेकपा (नेकपा) लगायतका दलहरुले पनि भारतीय साम्राज्यवादको त्यसप्रकारको अतिक्रमण र त्यहाँ सडक मार्ग निर्माण गरेको विषयमा विरोध गरेका छन् । संसदमा पनि त्यस विषयमा विरोध भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक मान्दछौँ ।
२) भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको, ती अतिक्रमित क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक क्याम्प तथा सुरक्षा पोष्ट राखेको र उक्त क्षेत्र भारतको नक्साभित्र पारी जारी गरेको नक्साप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशव्यापी संघर्ष गरेका छन् । त्यो संघर्ष अहिले पनि जारी छ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सचिवस्तरमा वार्ता पनि भएको छ । अहिले कोरोना भाइरसले विश्वव्यापीरुपमा महामारी फैलिएको छ । यस बीचमा भारतले नेपालको जमिनमा त्यसरी बाटो निर्माण गर्ने कुराले भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणकारी र दमनकारी नीतिको उजागर गरेको छ ।
३) उपरोक्त नेपालको जमिन भारतले आफ्नो भनि दाबी गरेको छ । यो समस्या अब द्विपक्षीय रुपमा मात्र समाधान गर्न संभव छैन । द्विपक्षीय प्रयासलाई जारी राख्दै त्यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठान गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यो विषयलाई उठाउन पर्दछ । त्यसको लागि हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
४) नेपालको जमिन फिर्ता गर्न प्रभावकारी प्रकारले लाग्न तथा ती क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाव दिने संघर्षहरु भए । सरकार त्यसमा सकारात्मक बन्यो । तर, सरकारले त्यसप्रकारको नक्सा अहिलेसम्म जारी गर्न सकेन । राजनीतिक तहमा प्रभावकारी पहलकदमी पनि सरकारले लिन सकेन । त्यति मात्र होइन, आफ्नो भूमिमा त्यति लामो सडक मार्ग निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकार र त्यसका सरोकारवाला वा सम्बन्धित निकायहरु बेखबर हुनु सरकारको गम्भीर नालायकीपन र लापरबाही हो ।
५) भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणकारी नीतिको विरोध गर्न तथा नेपाल सरकारको आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने र आफ्नो भूमिमा विदेशीले त्यति ठूलो संरचना निर्माण गर्दा पनि त्यसको सूचना नपाउने सरकारको नालायकीपनको विरोध गर्न हामीले देशका सबै देशभक्त राजनीतिक दल, संगठन तथा नेपाली जनसमुदायहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौं । कोरोना भाइरसको प्रकोप चलिरहेको यो बेलामा हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ । त्यसकारण, विरोध गर्दा यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर, सामाजिक दूरी कायम गर्दै विरोध कार्यक्रमहरु गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।’
