गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकामा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न नागरिकदेखि राज्यको सबै तह र ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख तामाङले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवम् विस्तृत अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराउनुुभयो । उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ गरी कूल ३६ हजार एक सय ८६ कारबाही गर्नुपर्ने सङ्ख्या रहेका छन् । आयोगको पोखरा कार्यालयबाट गत वर्ष एक हजार तीन सय १५ उजुरी प्राप्त भएकामा तीमध्ये अघिल्लो वर्षको चार सय ५५ सहित एक हजार ७७० उजुरी रहेका र एक हजार छ सय १५ अर्थात् ९१ द्यशमलव ०२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी सङ्ख्या सबैभन्दा कम रहेका र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाका उजुरी रहेका तामाङले बताउनुभयो । गत वर्ष पोखरा महानगरमा मात्रै छ सय ४४ उजुरी परेका छन् ।
