काठमाडौं । भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरीका लागि गएका हजारौं नेपाली रोजगारी गुमाएर विजोग अवस्थामा पुगेका छन् । मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले बारम्बार ति नेपालीको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेपनि नेपाल सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
बिहीबार मूलप्रवाहले भारतमा समस्यामा परेका २१ हजार नेपालीको विवरण आएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ।
अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भारत अध्ययन गर्न आएका नेपाली विद्यार्थी, उपचारका लागिआएका बिमारीहरू एवं लकडाउनको कारणले बेरोजगार र असाह्य बन्न पुगेका नेपालीहरू निराश भई अवसादको शिकार भईरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल उद्धारको माग गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्रः
अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारीले यतिवेला सम्पूर्ण मानव जाति नै भय र त्रासमा छ । दैनिक रूपमा बढ्दो अवस्थामा रहेको संक्रमण एवं मृत्यु दरले स्वास्थ्य सेवा एवं प्रशासनिक सेवा समेत चरमराई रहेको अवस्था छ ।
वैश्विक रूपमा फैलिएको महामारी नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमणलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार जो जहाँ छ, त्यहिं बस्ने र ति व्यक्तीहरूलाई त्यही देशको सरकारले खान बस्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुबिधाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यस अनुसारको व्यवहार भएको छैन । भारतको जम्मु कश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म र अरुणाचलदेखि अरबको खाडिसम्म अस्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्तै भयावह बन्दै गईरहका छन् ।
हामीले केवल दुई दिनमा अत्यन्तै भयावह अवस्थामा पुगेकाहरुको डाटा संकलन गरेका छौं । त्यस प्रकारका नेपालीहरुको डाटा हामीलाई केवल दुई दिनमा करिब २१००० (एक्काइस हजार) जना नेपालीहरुको फोन नम्बर सहितको विबरण प्राप्त भएको छ । अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेका नेपालीहरुका बारे नेपाल सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै पिडीतहरूलाई यथासक्य छिटो उद्धार गर्न अपिल गर्दछौं ।
१. कोरोना ससंक्रमणलाई रोक्न अन्य देशहरूमा जस्तै भारतमा पनि लकडाउन गरिएको छ । २२ मार्च २०२० का दिन एक दिने जनता कर्फु र त्यसको लगतै २३ मार्चबाट लकडाउनको घोषणा गरिएसँगै सबै खाले उद्योग, रेस्टुरेन्ट, ढावा (सडक होटल), स्कुल÷कलेज, कोचिङ्ग सेन्टर नजिकका पेईग गेस्ट (होस्टल), कैंटीन, मोमोज स्टाल, ठेला गाडि होटल, तरकारी विक्रि, चाय पसल, विभिन्न पार्टी फङ्गसनहरूमा वेटर काम, मार्किट तथा कलोनीमा चैकिदारी, एक भन्दा बढी घरमा खाना पकाउने र सरसफाई गर्ने, क्रेशर, पोल्ट्री फारम, पशुफारम लगायत साना–ठूला उद्योगहरु, पसलहरु सबै बन्द छन् ।
यसरी भारतमा संगठित र अंसगठित दुबै क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं मजदुरहरू प्रभावित भई बेरोजगार तथा असाह्य भएका छन् । खास गरि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं संख्यामा रहेका नेपालीहरु बेरोजगार र असाह्य भएका छन् । लकडाउनका कारणले आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ ।
पहिले जस्तो मार्केटमा भिडभाड, चहल पहल, होटल, रेस्टुरेन्ट, विभिन्न पार्टी फङ्गसन आदि पूर्वतः अवस्थामा आउन महिनौको समय लाग्ने छ, यसरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू लामो समयसम्म रोजगार विहिन अवस्थामा बस्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले ति नेपालीहरूलाई स्वदेश भर्काउनुको बिकल्प छैन ।
२. भारतीय प्रसाशनले राशन कार्ड भएकालाई निःशुल्क राशन वितरण गरेको छ । उज्जवला योजना अन्तर्गत गैस सिलेण्डार निःशुल्क दिने नीति छ । आधार कार्ड भएकालाई प्रति व्यक्ती ४ केजीका दरले अनाज वितरण गरेको छ ।
यो योजना तीन महिनासम्म चल्ने सम्भावना छ, तर नेपालीहरू उल्लेखित प्रमाण पत्रको अभावमा सरकारी योजनामा वितरण हुने राहतबाट वंचित छन् । हामी जस्ता नेपाली संघ–संस्था तथा स्थानीय सामाजसेवी संघ–संस्थाहरूको सिमित संशाधन पनि सिद्धीसेको अवस्था छ । भारत सरकारले विभिन्न राज्यमा रोकिएर रहेका प्रवासी मजदुर, विद्यार्थी र तिर्थ यात्रीहरूलाई उनीहरूको गृह राज्यमा पु-याई रहेको छ
। रोकिएर रहेका तथा अलपत्र परेका भारतीय मजदुर आफ्नो घरमा पुगिसके पछि स्थानीय स्वयंसेवी संघ संस्थाहरुद्वारा स्थानीय स्तरमा चलेका राहत कार्य पनि बन्द हुने सम्भावना छ । स्थानीय स्वयंसेवी संघ संस्थाहरुले वितरण गर्दै आएको राहात कार्य बन्दा भयो भने हामी जस्ता नेपाली संघ संस्थाहरूद्वारा राहत वितरण कार्य कति दिनसम्म चल्न सक्छ ?
३. भारत अध्ययन गर्न आएका नेपाली विद्यार्थी, उपचारका लागि आएका बिमारीहरू एवं लकडाउनको कारणले बेरोजगार र असाह्य बन्न पुगेका नेपालीहरू निराश भई अवसादको शिकार भईरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा लामो समयसम्म उनीहरूलाई भारत मै रोकेर राख्नु अव्यहारिक, अमानवीय एवं जनता माथिको क्रुरुता हुने छ ।
नेपालमा पनि संक्रमणको संख्यामा बृद्धी भइरहेको छ, तर भारतमा पनि सुरक्षित वातावरण छैन, तर जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्ना नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनु राज्यको दायित्व हो । हामी नेपाल सरकारसँग यो विषयमा अत्यन्तै सम्वेदनशिल भएर बोर्डरमा स्वास्थ्य परिक्षण गरि आवश्यक पर्नेलाई नेपालमै आईशोलेसन एवं अन्यलाई स्थानीय निकायका वार्डहरुमा कोरेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने गरि भारत प्रवासमा असंठित तथा अलपत्र अवस्थामा पुगेका नेपालीहरुलाई यथासिघ्र उद्धार गर्न माग गर्दछौं ।
नोटः हाम्रो संगठनमा २ दिनमा संकलन भएको डाटा तथ्यांक यसै पत्रको साथ संगलग्न गरेका छौं । आवश्यक परेमा पिडितहरुको नामावली र फोन नम्बर पनि उपलब्ध गराउने छौं ।धन्यवाद
बोदार्थः
१. सम्माननीय प्रधान मन्त्री,
प्रधानमन्त्रीको कार्यलय,
सिंह दरबार
काठमाडौं, नेपाल ।
२. नेपाली राजदुतावास,
बाह्रखम्बा रोड
नई दिल्ली,
भारत ।
दुर्गाबहादुर केसी
(अध्यक्ष)
