काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा–छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ।
६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिव ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
समझदारीपत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे।
सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए।
विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्वास्थ्य खतराहरू र सामाजिक सेवाहरू प्रवाह गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताए।
