मनोज भट्ट
पार्टीभित्र देखा पर्ने विभिन्न प्रकारका विसङ्गति, विकृति, गलत वा अवसरवादी राजनीतिका विरुद्ध नेकपाका नेता/कार्यकर्ता तथा तल्लो पङ्क्तिले कतिपय अवस्थामा आवाज उठाउने गरेका छन् । त्यसमा सुधारका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने गरेको पाइन्छ । तर त्यो दबाबको अन्तिम परिणति अपवादबाहेक नेतृत्वसँग मोलमोलाइ गरेर वा त्यो दबाबलाई उपयोग गरेर नेतृत्वका बिच आपसी सत्ता साझेदारी वा पदको लेनादेना गरेर आआफ्नो गुटगत स्वार्थ वा लाभ लिने गरेका छन् ।
केपी ओली सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण दुई वटै पदबाट हट्नुपर्ने प्रचण्ड, माधव, तथा वामदेवलगायतको माग थियो । केपीको व्यक्तिवादी कार्यशैलीले पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा बाधा पुगेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । केपी नेतृत्वको सरकार स्वार्थ समूह र माफियाको चङ्गुलमा फसेको हुनाले जनताका बिच काफी बद्नाम भएको छ ।
केपीइतरको समूहले यी सबै कुराको विरोध ग¥यो, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो विरोधको उद्देश्य पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था बलियो बनाएर राजनीतिक मोलमोलाइ गर्नका लागि गरेको देखियो । नेतृत्वसँग मोलमोलाइ गरेर केही राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्र्नेे अवसरवादी तरिका अपनाए ।
नेकपाभित्र देखा परेको विवादलाई समाधानका गर्नका लागि केपी ओली वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएका छन् । यद्यपि यो सहमति उधारो छ । वामदेव पनि उधारो प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएर प्रचण्ड खेमा छोडेका छन् । वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गरेर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानका मुख्य सूत्रधार प्रचण्डले पनि माधव नेपालसँगको मोर्चाबाट हटेर सचिवालयको बैठकमा तटस्थजस्ता देखिएका छन् ।
कुन प्रकारको राजनीतिक लाभ पाएर प्रचण्ड आफ्नो अभियानबाट पछाडि हटे वा माधव नेपाललाई एक्लै मैदानमा छोडे त्यो भविष्यले स्पष्ट पार्ने छ । स्मरण रहोस्, फागुन महिनादेखि नै प्रचण्ड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि गोप्य तथा खुल्ला रूपमा लागेका थिए । यद्यपि माधव नेपाल सुरुमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा थिएनन् । त्यो कुरामा उनको सहमति थिएन ।
धेरै पछि गएर मात्र त्यो कुरामा सहमत भएका हुन् । तत्कालका लागि केपीका विरुद्ध निर्माण भएको वामदेव, प्रचण्ड र माधव नेपालको मोर्चा भत्केको छ । वामदेव केपी मोर्चामा सामेल भएका छन् भने प्रचण्ड अहिलेको विवादमा तटस्थ हुन पुगेका छन् । आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेकपाभित्र कसरी समिकरण बन्ने र भत्किने गर्छन् ।
एउटै समिकरणभित्र पनि कसरी एउटाले अर्कोलाई आफनो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । नेकपाभित्रको शक्ति समिकरण फेरिएको छ । तर जुन समस्या नेकपाभित्र छन् वा थिए, ती समाधान भएका छैनन् अर्थात् समस्या यथावत छन् । ती समस्या भोलि नयाँ ढङ्गबाट अगाडि आउने छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेकपाका नेतालाई कूटनीतिक तथा घुमाउरो प्रकारले दुई वटा सुझाव दिएका थिए वा आलोचना गरेका थिए । पहिलो आलोचना नेकपाका नेताहरू विलासी छन् र दोश्रो आलोचना थियो, उनीहरू अनुशासित छैनन् । निश्चित रूपले नेकपाका नेताहरू विलासी र सुविधाभोगी छन् । आफ्नो विलासी जीवनलाई कायम राख्न उनीहरू जस्तोसुकै सरकारमा जान वा टिकिरहन चाहन्छन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले राजाको प्रतिगामी शासनमा सामेल हुनसमेत कुनै हिचकिचाहट महशुस गरेनन् ।
प्रतिगमन आंशिक सच्चियो भनेर राजाको सरकारमा सामेल भए । २०४७ सालदेखि आजको मितिसम्म केही बाहेक करिब करिब सबै सरकारमा सामेल हुँदै आएका छन् । नेकपाले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको लामो समय भइसक्यो । ऊ सर्वहारा वर्गको पार्टी रहेन । तर पूर्णतयाः बुर्जुवाकरण पनि भइसकेको छैन । वर्गीय रूपले पनि नेकपाले अत्यन्तै अस्थीर र सङ्क्रमण कालीन वर्ग अर्थात् मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
नेकपाले वर्तमान व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपले स्वीकार गरेर त्यसअन्तर्गतको सरकारमा सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण गरेको छ । नेकपामा सम्मिलित दुई वटा घटकमध्ये एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद माक्र्सवादी सिद्धान्तको भ्रष्टीकरणको उपज हो ।
केही नेताहरूले सम्पूर्ण सोचाइ र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको निर्धारण आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि गर्ने गरेका छन् । वर्तमान संविधानले सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने तर प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित भएको अवस्थामा पनि मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस विषयमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ को खण्ड (१) मा प्रष्ट व्यवस्था छ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा पराजित कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री हुन अयोग्य मानिएको छ । तर यी कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीलाई कमजोर बनाउन वामदेवको सत्तालोलुप प्रवृत्तिलाई प्रयोग गरे । राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रलोभन दिए ।
ओलीइतरका लगायतका पक्षले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफैले बनाएको संविधान र मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउन र त्यसका लागि सिङ्गो पार्टीलाई बन्धक बनाउन पछि परेनन । ओलीले पनि अहिले वामदेवको लोभी चरित्रलाई उपयोग गरेर आफनो पक्षमा मिलाएका छन् । जनताले नेकपालाई अत्यधिक बहुमत दिए पनि नेताहरूको सत्तालोलुप चरित्रका कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भई नै रहने खतरा देखिएको छ ।
नेकपाले अपनाएको गलत सङ्गठनात्मक प्रणालीका कारण उनीहरूभित्र अनुशासनको पनि गम्भीर समस्या छ । पार्टी पार्टीजस्तो नभएर विभिन्न गुटको महासङ्घ जस्तो छ । प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकारले पार्टी त्रिशङ्कु (हङ पार्लियामेन्ट) संसदजस्तो बनेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीको वर्तमान अवस्थाको अत्यन्तै सटिक चित्रण गरेको छ । नेकपाले पार्टीभित्र अनुशासन कायम हुन नसक्नुमा पार्टीको विशाल संरचनाका कारण हो भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।
तर यो तर्कमा कुनै सत्यता छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सङ्ख्या ९ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । उनीहरूभित्रको अनुशासन उदाहरणीय र अनुपम प्रकारको छ । तर सैद्धान्तिक दृष्टिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको छ ।
समाजवादी दिशाबाट धेरै पछाडि हटिसकेको छ । तर पार्टी सञ्चालनको विधि जनवादी केन्द्रीयतालाई परित्याग गरेको छैन । पार्टीभित्र लौह अनुशासन छ । तर त्यसको विपरीत नेकपाभित्र साङ्गठनिक अराजकता छ । समिति अनावश्यक ठुला र भद्दा प्रकारका छन् । नियमित बैठक बस्ने, सामूहिक छलफल व्यक्तिगत सक्रियताको अभ्यास करिब समाप्त प्रायः छ ।
केही सीमित नेताहरूले निर्णय गर्ने परिपाटीका कारण शक्ति सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन पुगेकोे छ, जसको परिणाम षड्यन्त्र जालझेलले प्रश्रय पाएको छ । विभिन्न गुटहरू राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा आआफनो गुटगत स्वार्थमा लिप्त रहेका छन ।
एउटा गुटलाई असफल पार्न विपरीत गुटले प्रयत्न गरिरहन्छन् । गुटका बीचको आपसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कैयौँ पटक देशको राजनीतिलाई समेत बन्धक बनाएर अस्थिरता पैदा हुने गरेको छ ।
